२१ जेठ २०८३, बिहीबार
महोत्तरीमा वर्षाैंदेखि लाखौं रुपैयाँको काठ कुहिन थालेको छ ।
सामुदायिक वन जंगलबाट चोरी निकासीका क्रममा बरामद गरिएको काठ कुहिन थालेको हो ।
काठसम्बन्धी मुद्दा लामो समयसम्म किनारा नलाग्दा बरामद काठसँगै सवारीसाधन समेत जिल्ला वन कार्यालयको परिसरमा कुहिएर नष्ट हुँदैछ । ‘लाखौं राजस्व समेत गुमिरहेको छ,’ डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत मनिराम यादवले भने ।
वन कार्यालय र मातहतका कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा राखिए पनि महोत्तरीमा अवैध तरिकाले कटान गरी चोरी निकासी गर्न लागिएको काठसम्बन्धी मुद्दा भने लामो समयसम्म किनारा लाग्न सकेको छैन ।
वन पैदावार चोरी निकासी र अतिक्रमणबारे डिभिजन वन कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०४८/४९ देखि २०७८/७९ सम्म दर्ता भएका २०३ मुद्दाको फैसला अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । मुद्दा संख्या न्यून रहेको महोत्तरीमा १ वर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढी ०६७/६८ मा २६ मुद्दा दर्ता भएका थिए ।
मुद्दा कम भए पनि फैसला नहुँदा बरामद काठ, सवारी साधन लिलाम नभएर वन कार्यालयको परिसरमा कुहिएर नष्ट भइरहेको यादवले बताए ।
महोत्तरी भरिको वन सुरक्षाको कमाण्ड सशस्त्र वन सुरक्षा शाखालाई दिइएको छ । चोरी पैठारी भएको काठ बरामद भएर ५ वर्षदेखि हालसम्म कुनै पनि मुद्दाको काठ लिलाम नभएको सशस्त्र वन सुरक्षा शाखाले जनाएको छ । सशस्त्र वन सुरक्षा शाखा परिसर र आसपासका जंगलमा वर्षाैंदेखि राखिएका बहुमूल्य काठ कहिन थालेका छन् ।
महोत्तरी जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार मदनप्रसाद जयसवालले २ लाख जरिवाना वा १ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दाको किनारा लगाउने अधिकार डिभिजनल वन अधिकृतलाई रहेको बताए । सोभन्दा बढी जरिवाना र कैद हुने मुद्दा जिल्ला अदालतबाट टुंगो लगाउने प्रावधान रहेको उनले बताए ।
वन कार्यालय र कर्मचारी प्रदेश मातहतमा राखे पनि मुद्दाको अधिकार संघीय सरकार मातहत राख्दा सामान्य मुद्दा समेत अदालतमार्फत टुंगो लगाउनुपर्दा समस्या देखिएको जयसवाल बताउँछन् ।
