३१ असार २०८३, बुधबार
चार महिना अघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको निरन्तरता दिँदै सर्वोच्च अदालतले आइतवार प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतलाई नहटाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । फागुन १९ मा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले अध्यक्ष बस्नेतलाई हटाउने उद्देश्यले सोधिएको स्पष्टीकरणको प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको हो ।
आइतवार भएको सुनुवाइमा अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईंटेल, विकास भट्टराई, विशालकुमार उपाध्याय र प्रतिभा उप्रेतीले कानूनी आधारविना बस्नेतलाई हटाउन खोजेकोले सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत् सरकारको तयारी निस्तेज गराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ६(१)(क) बमोजिम ४ वर्षको किटानी पदावधिका लागि नियुक्ति भएकोमा पूर्वाग्रह राखी सरकार परिवर्तन भएपछि हटाउने उद्देश्यले बस्नेतसँग स्पष्टीकरण सोधिएको भन्दै पूर्वाग्रही स्पष्टीकरणका आधारमा हटाउने प्रकृया अघि बढ्न नसक्ने कानुनविद्हरूको जिकिर थियो ।
यसअघि न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले फागुन १९ मा प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरी बस्नेतलाई नहटाउन आदेश दिएको थियो । आफूलाई हटाउनका लागि मन्त्रिपरिषदले स्पष्टीकरण सोधेको विषयमा प्रश्न उठाई बस्नेत सर्वोच्च पुगेका थिए ।
प्रेस काउन्सिल स्वतन्त्र, स्वायत्त र अर्धन्यायिक निकाय भएकाले त्यसको काम कारबाहीमा सरकारी हस्तक्षेप अमान्य हुने दाबी अदालतमा गरिएको छ । अधिवक्तासमेत रहेका बस्नेतलाई अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ४ वर्षका लागि काउन्सिलको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो ।
वर्तमान सरकारले भने नेपाल पत्रकार महासंघमा बस्नेतको सदस्यताको विवाद झिकेर पदबाट हटाउन स्पष्टीकरण सोधेको थियो । अध्यक्ष बस्नेतले आफू २०५२ सालदेखि पत्रकारितामा रहेको, २०५५ सालदेखि महासंघमा क्रियाशील रहेको जानकारी गराउँदै काउन्सिलमा नियुक्त हुनका लागि महासंघको सदस्यता खुलाइरहन नपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
अध्यक्ष बस्नेतले झण्डै २० वर्ष कान्तिपुर दैनिकमा सक्रिय पत्रकारिता गरेका छन् । नेपाल टेलिभिजनको बोर्ड सदस्य हुँदै उनी २०७८ जेठ २० गते अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएका हुन् ।
उनले नियुक्ति भएलगत्तै अनलाइन र सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाएका छन् । त्यस्तै पत्रपत्रिकामा आचारसंहिता पालनामा समेत कठोर कदम चालिरहेका छन् । उनले अनलाइनलाई समेत नियमनको दायरामा ल्याएका छन् र अनलाइन दर्ताअघि अनिवार्य अभिमुखीकरण कक्षा शुरू गरेका छन् ।
अध्यक्ष बस्नेत नेतृत्वको काउन्सिलको अनलाइन नियमन गर्ने काम कारबाहीलाई उच्च अदालत पाटनले हालै जारी गरेको अन्तरिम आदेशले समेत सदर गरिसकेको छ ।
