२१ जेठ २०८३, बिहीबार
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले सरकारले जारी गरेको भू–उपयोग नियमावली तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।
बबरमहलमा शनिवार र आइतवार बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकले जेठ २३ मा जारी नियमावलीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
‘यो नियमावली अत्यन्त अव्यवहारिक तथा षड्यन्त्रपूर्वक ल्याइएको हो र यो हाम्रो संस्कृतिमाथिको प्रहार हो,’ लोसपाले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यसले ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरीब किसानको सामाजिक, आर्थिक सांस्कृति रुपले अति नै प्रभाव पार्न सक्ने खालको छ । बिहेवारी, पठनपाठन, वर– व्यवसाय समेतमा यस नीतिले नकारात्मक प्रभाव पारेको अवस्था छ ।’
अनावश्यक रुपमा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने आवासका लागि ८ धूर तथा खेतीयोग्य जग्गा २ कठ्ठाभन्दा कम कित्ताकाट नगर्ने, अझ हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा धितो राख्न सक्ने प्रावधानले भ्रष्टाचार मौलाउने र वित्तीय संकटसमेत उत्पन्न हुने लोसपाको भनाइ छ ।
यस्तै लोसपाले पार्टीको अन्तरिम विधान २०७८ संशोधनसहित पारित गरेको छ ।
लोसपाले महँगी नियन्त्रण गर्न र किसानलाई मल अविलम्ब उपलब्ध गराउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।
