‘सौ चुहा खाके बिल्ली चला हजको’ (सय मुसा खाएर बिरालो हज गयो ) भन्ने हिन्दी उखानलाई चरितार्थ गर्ने गरी नारायणहिटी दरबारभित्रको बतास काण्ड, पशुपतिनाथ धर्मशाला, वायुसेवा निगमको वाइडबडी, ओम्नी ग्रुप काण्ड, यती ग्रुप काण्ड, भक्तपुर मनोहरा किनारको गुपचुप जग्गा प्रकरण, आयल निगमको हेटौंडा जग्गा प्रकरण (जसको मूल्यमा करोडौं घोटाला भएको थियो), सञ्चार मन्त्रालयको ७० करोडको अडियो टेप प्रकरण, आठराईको हदबन्दीमाथिको जग्गा प्रकरणलगायत दर्जनौं काण्ड र अपारदर्शितामा गुजुल्टिएको एमालेले संसद् अवरोध गर्ने र उसको सहायक संगठन युवा संघले सडकमा प्ले कार्ड बोक्ने भनेपछि सायद यो भन्दा कलाविहीन नाटक र आमनागरिकलाई मूर्ख बनाउने खेल अरू के हुनसक्छ ?

हो, लोकतान्त्रिक राज्यमा एकातिर नागरिक गतिविधिमाथि राज्यले निगरानी गरिरहेको हुन्छ र अर्कोतिर राज्यको प्रतिनिधि सरकारका काम कारवाहीमाथि नागरिकहरूले पनि त्यत्तिकै निगरानी गरिरहेका हुन्छन् । अहिलेको निगरानी दोहोरो प्रणालीमा छ । तर हरेक विषयमा आ–आफ्ना क्षेत्राधिकार छन् । करको दर हेरफेर गर्ने काम अर्थ मन्त्रालयको हो । अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणताका क्रममा हेरफेर गर्ने नै विभिन्न आर्थिक नीति नियम र करको दर हो । अर्थमन्त्रीलाई अन्य मन्त्रालयका कामको हेरफेर गर्ने जिम्मेवारी हुने कुरा भएन ।

विश्वव्यापी अर्थतन्त्र जसरी ओरालो यात्रामा छ, राजस्व वृद्धि, लगानीकर्तालाई सुरक्षा, उपभोक्ताको आवश्यकता र बजारमा माग र आपूर्तिको शृंखला यथावत राख्न मन्त्रालयलाई नीतिगत निर्णय लिने स्वतन्त्रता हुन्छ । त्यसको उपयोगमा अवरोध सिर्जना गर्न कुनै दाउपेच र षड्यन्त्र हुनुहुँदैन । खासगरी दबाब समूह र मिडिया सोसाइटीले हरेक कुरालाई नेगेटिभ न्यारेटिभ्स तयार गर्‍यो भने राज्य संयन्त्रहरू निकम्मा हुन्छन् । आमनागरिक नीति, विधि, आवश्यकता, बाध्यता र अनिवार्यतालाई छुट्याउने अवस्थामा हुँदैनन्, उनीहरू मिडिया सामग्रीका आधारमा धारणा बनाउँछन् र नागरिक समाजको विरोधलाई विश्वास गर्छन् । त्यसकारण समाजका सबै जिम्मेवार निकायहरूले आफ्नो वजनलाई जोगाएर राख्नुपर्छ र सामर्थ्यको प्रदर्शन गर्दा देश र जनतालाई न्याय हुने वा नहुने कुरालाई केन्द्रविन्दु बनाउनुपर्छ ।  

 वाच डग सोसाइटी र निगरानी उपकरण

नेपालको वाच डग सोसाइटी मिडिया जगतदेखि आफूलाई पारदर्शिताको ब्यानरमुनि देखाउने सबैखाले दबाब समूहहरूसँग माओवादीले सदैव निष्पक्षताको आग्रह गर्दै आएको छ ।

शाहीकालका कहालीलाग्दा रातहरूमा दरबारको आदेशका भरमा मिडियाकर्मीहरू गिरफ्तार हुने, प्रकाशनका लागि तयार सामग्रीहरू प्रेसमै जफत हुने, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू प्रहरी भ्यानमा सुरक्षाफौजको थ्रेटमा खुम्चिएर बस्ने र नागरिक समाजका अगुवाहरूले प्रहरी हिरासतमा रात काट्ने दिनहरूको अन्त्य मात्र होइन समाजको हेलाँहोचो, विभेद र तिरस्कारका अनगिन्ति कथाहरू भोगेर जीवन बाँचिरहेका नागरिकहरूको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न गणतन्त्र ल्याउने यही माओवादी हो । यति संवेदनशील राजनीतिक मुद्दालाई मिडिया जगतले यति चाँडै किन बिर्सिदियो र त्यसको श्रेय माओवादीको हातमा नजाओस् भनेर किन मिडिया जगत जहिल्यै सतर्कताका साथ सकरात्मक प्रचारमा माओवादीलाई हेडलाइनबाट गायब गर्न थाल्छ । यसले वास्तवमा हामीलाई निकै पिरोलेको छ ।

गणतन्त्रको श्रेय, संविधानको श्रेय, राज्यको शासकीय स्वरूपमा आएको परिवर्तनको श्रेय माओवादीलाई दिन मिडिया जगत किन हिच्किचाउँछ ? काठमाडौंका फराकिला बाटा, १८ घण्टे लोडसेडिङको अन्त्य, हुलाकी, मध्य पहाडीलगायत ठूला संरचनामा माओवादीको योगदानका सन्दर्भमा मिडिया किन कञ्जुस्याइँ गर्छ ? यसपटकको लोकप्रिय बजेटलाई श्रेय दिनुको साटो मिडिया जगत के कारणले निगरानी उपकरण र त्यसका कानूनी प्रावधानहरूबारे मात्रै किन एकोहरो अडानमा छ ? हामी कन्फ्युज छौं ।

बहुचर्चित बालुवाटार प्रकरणमा माओवादीको कुनै नेता संलग्न भए त्यसलाई आजीवन कारावासको मागसहित अखबारका हेडलाइनहरू तयार पारिन्थे । माओवादीको कुनै नेताले संग्रहालय र धर्मशाला भाडामा दिए उसको राजनीतिक भविष्य कति दिनमा समाप्त हुन्थ्यो होला ? नाकाबन्दीका बेला इन्धन लगायत अत्यावश्यक वस्तुको कालोबजारी र कोरोना कालमा अक्सिजनदेखि मास्कसम्म कालोबजारीका जघन्य अपराधलाई स्वीकार गर्ने यही समाज हैन ? यदि त्यो काम कुनै माओवादी नेताको हातबाट गरिएको भए के हुन्थ्यो होला ? जन्म दिन मनाउन उद्योगीहरू हेलिकप्टर लिएर अरू कसैको गृहजिल्लामा गएको भए कति नारा लाग्थे ? यी सबै कुकर्मविरुद्ध वाचडग सोसाइटी बोलेन भन्ने होइन बोल्यो, तर शान्ति पूर्वक, सर्प पनि नमर्ने र लठ्ठी पनि नभाँचिने गरी ।

पहिलोपटक एकै व्यक्तिले राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा अख्तियार आफ्नो मातहत र अनुकूलतामा राख्दै शतर्कता केन्द्रदेखि अदालतसम्म सेटिङको भूमिका किन खेल्नुपर्‍यो ? पूरै सही नियतका लागि वा पारदर्शिताका लागि, के प्रयोजनका लागि गरिए राज्यदोहनका विभिन्न षड्यन्त्रहरू ?

फेसबूक स्टाटसमा विरोधीहरूलाई गाली गरेकै भरमा रेल विभाग प्रमुखमा नियुक्ति र पानी जहाजको कार्यालय स्थापना सबैका आँखाअगाडिकै विषय होइनन् ? अहिले कहाँ छ नेपालको ध्वजाबाहक पानी जहाज ? हिन्द प्रशान्त महासागरमा सैन्य अभ्यास गर्दैछ कि होर्मुज र बे अफ बंगालमा माल डेलिभरीमै बिजी छ ? यसबारेमा राज्य निकायहरू, नागरिक समाज र मिडिया जगत गम्भीर बन्नुपर्ने थिएन र ?  

अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी)मा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले चलानी र दर्ता हातले लेखिएको भन्ने बहाना बनाएर आफ्नो संलग्नतालाई ढाकछोप गर्न संसदबाटै नेपाली सेनामाथि दोषारोपणको भरमग्दुर प्रयास गरे ।  फोन टेपका लागि उपयोग गरिने डिभाइस खरिदको तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले कहिल्यै जवाफ दिन परेन । झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटमा एमाले जवाफदेही बनेन र तत्कालीन विभागीय मन्त्रीको राजीनामा माग गरिएन । संसद्को कार्यकालको मध्यभागमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी गैरसांसदलाई मन्त्री नियुक्ति, प्रधानमन्त्री मातहत विशेष सुरक्षा युनिट, विदेशी गुप्तचरसँग मध्यरातमा उठबस यी कुनै कुराको जवाफ एमालेले दिनुपर्दैन ?

अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फूटेज मागलाई अहिले सडक र सदनको विषय बनाइएको छ । मिडियाले आफ्ना हेडलाइनमा उच्च प्राथमिकता दिएका छन् । सभामुख रहँदा कृष्णबहादुर महराको विषयलाई पनि यसैगरी सडकका सीसीटीभी फूटेज संकलन गरेर हेरिएको थियो जुन उनको राजनीतिक उचाइ धुमिल पार्ने योजनाबद्ध तयारी थियो । पीडित बनाइएकी पात्रले अस्वीकार गर्दा समेत होस्टाइल भन्ने शब्दलाई चर्चामा ल्याइयो । ठीक त्यही केसमा नेकपा एमालेकी नेतृ बालिका खड्का प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रहँदा दुर्व्यवहारमा परिन् र उनको कुरा पार्टी, महिला अधिकारकर्मी, मानवअधिकार, प्रहरी प्रशासन हुँदै अदालतसम्मले सुनेन ।

न्याय माग्न बाल्कोटदेखि कोटेश्वर हुँदै खुमलटार पुगेकी बालिका निराश र थकित भएर सक्रिय राजनीतिक एवं सामाजिक जीवनबाट गायब जस्तै भइन् । महराभन्दा अघिका कतिपय सभामुखलाई बहुविवाह लागेन । गम्भीर प्रकारको चारित्रिक विचलनको आरोप लागेका व्यक्तिहरू खुलेआम सर्वोच्च स्थानमा पुगे । कहीँ कतै त्यसबारे प्रश्न उठेन । त्यसकारण आफूमाथिको एकपक्षीय आक्रमणबाट माओवादी पार्टी र त्यसका नेताहरू निकै विस्मित छन् ।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयले बजेट पेश गर्दा पनि विवादहरू थिए, हुन्थे । बजेटमा राजस्व लिकेजका घटनाहरूको जिम्मेवारी कसैले लिएन । नैतिकताका आधारमा राजीनामाको माग भएन । कहिले यति समूह र कहिले अन्य औद्योगिक घरानाहरूको फेभरमा बजेट नीतिहरू तय भए, त्यसबारे कुरा उठेन । चकलेटकाण्ड पनि चर्चामै थियो, त्यसका लागि सडक हंगामा भएन । देशभरका क्रसर उद्योगहरूबाट अग्रिम पैसा उठाएर नीति बनाइयो । दबाब समूहका आवाज सशक्त बनेन यस्ता अनगिन्ती काण्डहरू छन् । तर माओवादी जिम्मेवारीमा रहँदा जबरजस्ती कथा तयार पार्ने र त्यसलाई लय मिलाएर भाका हाल्ने एक प्रकारको ट्रेन्ड नै बन्यो, यो दुखद् कुरा हो ।

मिडिया हेडलाइनहरू हेर्दै नैतिकता भन्दै सीसीटीभी फूटेजका कथाहरूमै प्रचण्डले लाइन लगाएर एकपछि अर्कोगरी विना कसुर आफ्नो पार्टीका नेताहरू सिध्याउने विरोधीहरूका हर्कत र योजनामा सहमति जनाइदिए माओवादी पार्टीलाई वाच डग सोसाइटीले धन्यवाद दिनेछ । त्यसो नभए माओवादीको थप खेदो खन्ने तयारी उनीहरूको देखिन्छ । 

एकपछि अर्को गरी पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूमाथिको योजनाबद्ध आक्रमणलाई सशक्त रूपमा प्रतिवाद नै माओवादीको अगाडिको विकल्प हो ।