बजेट निर्माणका क्रममा असम्बन्धित व्यक्ति सहभागी भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा र संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ । 

झलनाथ खनाल नेतृत्वको तत्कालीन एमाले सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले २०६८ असार ३० गते संसद्मा बजेट भाषण पेश गरिरहेको समयमा त्यो बेला प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बजेट पहिलै चुहिएको आरोप लगाएर छानबिनको माग गरेको थियो । 

अर्थमन्त्री अधिकारीले बजेट वाचन गरिरहेको समयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेश लेखकले एउटा पत्रिका देखाउँदै सबै कुरा आइसकेको प्रमाण देखाएका थिए ।

कांग्रेसले अर्थमन्त्रीलाई बजेट भाषणमा पटक–पटक अवरोध गरेपछि तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङले बजेट भाषण पढेर सिध्याउन दिन रुलिङ गरेका थिए ।

कांग्रेसको मागपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन प्रमुख सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो ।

बजेट चुहिएको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन भएपनि अर्थमन्त्री अधिकारीले राजीनामा गरेका थिएनन् । 

बजेट भाषण तयार भएपछि वाचन नगर्दै अर्थ मन्त्रालयको साइटमा अपलोड भएको त्यो बजेट प्राविधिक कमजोरीका कारण चुहिएको समितिले निष्कर्ष निकालेको थियो ।

बजेट बनाउँदा र छपाइको क्रममा सावधानी अपनाउन सो संसदीय समितिले निर्देशन दिएको थियो ।  

चालू आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा असम्बन्धित व्यक्ति सहभागी भएको दाबीसहित एमालेले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ ।

संसदीय समिति गठनमा सत्तारुढ दलहरू सहमत भएपनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग गरिएको विषयमा भने माओवादीले असहमति जनाएको छ । 

सभामुख अग्नि सापकोटाको कार्यकक्षमा बुधवार भएको छलफलमा माओवादीले विगतमा भरतमोहन अधिकारीको पालमा पनि छानबिन समिति गठन भएको तर राजीनामा नदिइएको संसदीय परम्परा स्थापित भइसकेकाले राजीनामा माग्न नमिल्ने अडान लिएको छ । 

संसदीय छानविन समिति गठनको गृहकार्यका लागि भन्दै बिहान ११ बजे बस्ने भनिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक दिउँसो २ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म बैठक बस्न सकेको छैन ।