संसदीय समितिले संघीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सरकार जिम्मेवार नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । 

संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले बुधवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघीयता सम्बन्धी आफैंले तय गरेको रोडम्याप अनुसार समेत नहिँडेको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाएको छ । 

२०७५ मंसिर २४ गते आफैंले बनाएको संघीयता सम्बन्धी २९ बुँदे रोडम्याप समेत कार्यान्वयनमा सरकार र सरकारका मन्त्रीहरू जिम्मेवार नभएको पाइएको समिति संयोजक खिमलाल देवकोटाले बताए । समितिले अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक समेत नबसेर सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक व्यवस्था गर्न नसकेको, स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारीको सेवा व्यवस्थापनको कामलाई अघि बढाउन नचाहेको, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधान र कानूनविपरीत जथाभावी बजेट विनियोजन गरेको भन्दै तत्काल त्यसलाई सच्याउन पनि सरकारलाई भनेको छ । 

समितिका संयोजक देवकोटाले संविधान र कानून अनुसार २०७५ फागुन मसान्तभित्र निजामती कर्मचारी सम्बन्धी ऐन फाइनल गर्ने निर्णय कार्यान्वयनका लागि दिएको निर्देशन पनि सरकारले हालसम्म कार्यान्वयन नगरेकोमा आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘जथाभावी बजेटिङ गर्ने, जथाभावी कर्मचारी परिचालन गर्ने, सिंगो गाविसलाई वडा बनाउने तर त्यहाँ सचिवको व्यवस्था नगर्ने । हामीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई त्यसबारे तत्काल व्यवस्था गर्न निर्देशन दियौं तर आजसम्म पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’

समितिका संयोजक देवकोटाले स्थानीय तहको वडाहरूमा सचिवको व्यवस्था अझै गर्न नसकेको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयप्रति आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन् ।