३० असार २०८३, मंगलबार

महालेखाको परीक्षणमा पाल्पाका स्थानीय तहको बेरुजु ३४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ

महालेखाको परीक्षणमा पाल्पाका स्थानीय तहको बेरुजु ३४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ

पाल्पाका स्थानीय तहहरूको बेरुजु ३४ करोड ३१ लाख ३८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्मको लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु ३४ करोड ३१ लाख ३८ हजार रुपैयाँ भेटिएको हो ।

जिल्लाका १० स्थानीय तहको १२ अर्ब ९१ करोड ८४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ लेखापरीक्षण गरिएकोमा २ दशमलव ६५ प्रतिशत बढी बेरुजु भेटिएको छ । लेखापरीक्षण रकमको आधारमा सबैभन्दा धेरै रम्भा गाउँपालिकामा ५ दशमलव २९ प्रतिशत र सबैभन्दा कम रामपुर नगरपालिका र पूर्वखोला गाउँपालिकामा १ दशमलव ३१ प्रतिशत बेरुजु पाइएको छ । 
       
नगरपालिकातर्फ तानसेनको लेखापरीक्षण गरिएको १ अर्ब ९८ करोड ५१ लाख ३२ हजारमध्ये ७ करोड २४ लाख ५५ हजार र रामपुरको १ अर्ब ५५ करोड ७८ लाख ६८ हजार लेखापरीक्षण गर्दा २ करोड ४ लाख १२ हजार रुपैयाँ बेरुजु भेटिएको छ ।

गाउँपालिकातर्फ पूर्वखोलाको १ अर्ब ४ करोड ८५ लाख ७४ हजार लेखापरीक्षण गर्दा १ करोड ३६ लाख ९६ हजार, निस्दीको १ अर्ब १८ करोड ७४ लाख ८८ हजार लेखापरीक्षण गर्दा ३ करोड ९६ लाख ३४ हजार, रम्भाको १ अर्ब १३ करोड ८ लाख ४ हजार लेखापरीक्षण गर्दा ५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बेरुजु भेटिएको छ ।
       
बगनासकालीको १ अर्ब ९ करोड ८५ लाख ३१ हजार लेखापरीक्षण गर्दा १ करोड ९५ लाख ६७ हजार, माथागढीको १ अर्ब १७ करोड ६ लाख ९३ हजार लेखापरीक्षण गरिएकोमा २ करोड ६७ लाख ७३ हजार, तिनाउको १ अर्ब ५ करोड ५१ लाख ७१ हजार लेखापरीक्षण गरिएकोमा ५ करोड ५ लाख ८३ हजार, रैनादेवी छहराको १ अर्ब ३६ करोड ७० लाख २८ हजार लेखापरीक्षण गर्दा १ करोड ९४ लाख ८१ हजार, रिब्दीकोटको १ अर्ब ३१ करोड ७१ लाख ५४ हजार लेखापरीक्षणमा ३ करोड ६ लाख ३७ हजार बेरुजु रहेको पाइएको छ ।
       
स्थानीय तहले पूर्व तयारी विनाका आयोजना बजेटमा समावेश गरेको, आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी आयोजना बैंक बनाउने कार्य प्रभावकारी नभएको, कानूनले तोकेको सीमा नाघी रकमान्तर गरेको लगायतका सुधार गर्नुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
       
आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ को दफा २(द) मा प्रचलित कानूनबमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रित नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याइएको वा ठहर्‍याएको कारोबारलाई बेरुजुको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ ले बेरुजूलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी ३ वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ ।

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्