१६ असार २०८३, मंगलबार
राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि जहाज किन्दा लिएको ऋणको किस्ता ३९ महिनापछि तिरेको छ ।
निगमले असार मसान्तमा कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई १३औँ किस्तावापत ३९ महिनाको पैसा तिर्नुपर्ने छ । यही ऋणवापत निगमले दुवै निकायलाई करीब सवा अर्ब रुपैयाँ मात्रै तिरेको हो ।
निगमले वाइडबडी र न्यारोबडी जहाज किन्दा लिएको ऋण दुवै निकायलाई जहाजको प्रकृतिअनुसार ४५/४५ करोड रुपैयाँ तिरेको वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले बताए । लामो समयदेखि रोकिएको यस्तो रकम निगमको आम्दानीको स्रोत नै कम भएका कारण तिर्न सकिएको थिएन । पछिल्लो समय अन्तरराष्ट्रिय उडानबाट आम्दानी हुन थालेकोले अहिलेलाई १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बुझाएको पनि अधिकारीले बताए ।
निगमले साउदी अरबमा उडान शुरू गरेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा अकुपेन्सी राम्रो हुँदै गएको छ । निगमको पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अकुपेन्सी ९० प्रतिशतसम्म पुगेकोले आम्दानी पनि राम्रो हुँदै गएकोले ऋणदाता दुवै निकायलाई सकेको पैसा तिरिएको अधिकारीले बताए ।
उनले भने ‘निगमको अवस्था विस्तारै सुध्रिँदै गएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय उडानका गन्तव्यको आम्दानी पनि राम्रो हुँदै गएको छ । आगामी दिनमा नियमित किस्ता दिन सकिने अवस्था बनाउने उनले बताए ।
वायुसेवा निगमले ३९ महिनादेखि ऋणको किस्ता तिर्न नसकेको हुँदा २ वटा वाइडबडी जहाजको लागि ऋण लिएको नागरिक लगानी कोषको ऋण मात्रै १८ अर्ब ५६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम निगमले नागरिक लगानी कोषलाई तिर्नुपर्ने अहिलेसम्मको सावा र व्याज हो । निगमले नागरिक लगानी कोषबाट जहाज किन्न १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो ।
निगमसँग २ वटा वाइडवडी र २ न्यारोबडी जहाज ऋणमा किनेको छ । कर्मचारी संचयकोषबाट २ न्यारोबडी र २ वाइडबडीका लागि ऋण लिएको छ भने २ वटा वाइडबडी नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएर किनेको छ ।
निगमलाई जहाज किन्नमा २२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको कर्मचारी सञ्चयकोषलाई मात्रै तिर्नुपर्ने रकम करीब ३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
निगमले जहाजको किस्ताबापत हरेक तीन महिनामा एक अर्ब २१ करोड रूपैयाँ तिर्नुपर्ने हिसाब ३ वर्ष अगाडि नै निकालिएको छ । यस्तो किस्ता दुई वटा न्यारोबडी र दुई वटा न्यारोबडीको लागि मात्रै हो । न्यारोबडीको लागि प्रतिकिस्ता ३३ करोड र वाइडबडीको लागि प्रतिजहाज ४० करोड रूपैयाँ तिर्नुपर्ने शुरूवाती समयदेखिको नियमित किस्ता हो । यस्तो किस्ताको रकम ऋणको दायित्व बढेसँगै बढ्दै गएको वायुसेवा निगमले जानकारी दिएको छ ।
निगमले कोरोना महामारीभन्दा अगाडिदेखि नै ऋणको किस्ता तिर्न सकेको थिएन । महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प भएको र पर्यटक आगमनसमेत रोकिएको कारण निगमको आम्दानीमा पनि असर गरेको छ ।
निगमले समयमा नै ऋण तिर्न नसकेपछि ऋणदाता कर्मचारी संचयकोष र नागरिक लगानी कोषले पछिल्लो समय सरकारलाई दबाब बढाएका थिए ।
निगमलाई ऋण दिन सरकारका जमानी बसेकोले ऋणदाता दुवै निकाय कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोष सरकार गुहार्न पुगेका छन् । निगमले पछिल्लो समय ऋण तिर्न नसकेपछि यसको सम्पत्ति बेचेर उठाउने वा सरकारले दिने भन्ने विषयमा पछिल्लो समय बहस भइरहेको छ ।
सरकारको जमानीमा निगमले नयाँ सडकमा रहेको १६ रोपनी ७ आनामा बनेको भवनसहितको सम्पत्ति र किनिएकै जहाज धितोमा राखेर ऋण लिएको थियो । निगमले ऋण तिर्न नसकेपछि अब जहाज किन्दा लिएको ऋण सरकारले तिरिदिने कि निगम आफैँले भन्ने बहस चलिरहेको बेला निगमले एउटा किस्ता बराबरको रकम तिरेको हो ।
ऋण तिर्न नसकेपछि निगमको जग्गासहितको सम्पत्ति बिक्री गर्ने कि जहाज नै लिलाम गर्ने भन्ने विषयमा समेत बहससमेत शुरू भएको छ । निगमसँग हाल पहाडी क्षेत्रमा ५१ रोपनी र तराई क्षेत्रमा करीब १२ बिघा जग्गा छ । यस्तो जग्गामध्ये काठमाडौंमा नै ४८ रोपनी जग्गासहितको भवन छ ।
