नेपाली सेनाको मुख्यालय रहेको जंगी अड्डाभित्र गठन हुने सैनिक विशेष अदालतले निष्पक्ष न्याय दिन नसकेको भन्दै त्यसलाई बाहिर सार्न एक सांसदले माग गरेकी छिन् ।

बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा जसपा सांसद रेनुका गुरुङले सैनिक मुख्यालयमा रहेको अदालतबाट निष्पक्ष न्याय नमिल्ने बताएकी हुन् । 

‘सैनिक अदालतको ढिलासुस्ती, बेथिति र निष्पक्ष न्यायमा प्रश्न उठिरहेका बेला नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालय र संसद्को राज्य व्यवस्था समितिबाट निरन्तर अनुगमनका लागि जोडदार माग  गर्दछु,’ गुरुङले भनिन्, ‘विशेष अदालत सेनाको मुख्यालयमा रहने हुँदा पीडित पक्षले न्याय नपाउने भएकाले सिंहदरबारभित्र या जंगीअड्डा बाहिर सार्न जोडदार माग गर्न चाहन्छु ।’ 

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको कार्यकालमा पीडित भएका २५ जनाको मुद्दा अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको र पीडित सैनिकको वृत्ति विकासमा असर परेको उनले बताइन् ।