राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार र अस्थिरता अन्त्यका लागि वर्तमान शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र परिवर्तन आवश्यक भएको राप्रपाको ठहर छ । 

अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राप्रपाले पूर्ण समानुपातिक संसद र जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको मोडल अघि सारेको छ ।’

विश्वव्यापी प्रजातान्त्रिक अभ्यासको क्रममा सफल र प्रभावकारी साबित भएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा रहने, संवैधानिक राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्रका साथै सर्व धर्म, समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा राप्रपा दृढ रहेको सर्वविदितै छ ।’

राप्रपाले बलियो स्थानीय तह रहने व्यवस्था उपयुक्त हुने ठहर गर्दै आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा यी विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउने बताएको छ । राप्रपाले संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोगमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको खारेजी आवश्यक भएको ठहर गरेको छ । 

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रजातन्त्रको रक्षा, भ्रष्टाचारको अन्त्य र देशमा स्थिरता कायम राख्न संविधानभित्र परिवर्तन अपरिहार्य भएको छ । राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको पक्षमा राप्रपा कृत संकल्पित छ ।’