जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय ललितपुरकी सहायक जिल्ला अधिवक्ता संगीता थोकरलाई विभागीय कारवाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ । 

नाबालिग बलात्कार मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट प्रतिवादीको पक्षमा मुद्दा कमजोर बनाउनका लागि सचिवालयबाट दबाव आएको भन्ने विषयमा लागि गठित छानबिन समितिले संगीतालाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको हो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार छानबिन समितिले उनलाई विभागीय कारवाही सहितको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा बुझाइसकेको छ । त्यसअनुसार उनलाई कारवाही गर्नुभन्दा अगाडि स्पष्टीकरण पनि सोधिएको स्रोतले बतायो ।

२०७९ असार ५ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनको सहन्यायाधिवक्ता कृष्ण मोहन कोइरालाको संयोजकत्वमा सोही कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता सुभाष भट्टराई र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता विना दाहाल सहितको ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । मुद्दाको विषयमा देखिएको तथ्यगत अवस्था र सम्बन्धित सरकारी वकिल तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सरकारी वकीलको संलग्नता लगायत उठेका अन्य विषयमा सम्बन्धित मिसिल कागज अध्ययन गरी सत्यतथ्य र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

दिइएको समय अवधिभित्र २०७९ असार २४ गते नै समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता संजिवराज रेग्मीले बताए । प्रतिवेदनमा के–कस्ता तथ्य उजागर भए भन्ने कुरामा उनले केही पनि बताउन मानेनन् । 

आन्तरिक छानबिन भएका कारण त्यस विषयमा अहिले केही पनि भन्न नमिल्ने उनले बताए । ’प्रतिवेदनमा के कुरा लेखिएको छ भन्ने कुरा अहिले मैले भन्न मिल्दैन, उपयुक्त समय आएपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ,’ रेग्मीले लोकान्तरसँग भने ।

थोकरलाई स्पष्टीकरण सोधिएको उनले स्वीकार गरे । रेग्मीका अनुसार आचारसंहिता विपरीत काम गरेको भन्दै उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । साउन १ गते उनलाई ३ बुँदामा स्पष्टीकरणको जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।

निजामती सेवा ऐन र सरकारी वकिलको आचारसंहिताको दफा ४३ बमोजिम अनुशासनमा बस्नुपर्ने, माथिल्लो कर्मचारीलाई आदर गर्नुपर्ने कुरामा उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

दफा ४६ बमोजिम सरकारी कामकाजको कुरा बाहिर मिडिया, प्रेसलाई बताउन नहुने कुराको विषयमा पनि उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा उनीसँगै कार्यरत रहेकी सहायक न्यायाधीवक्ता ललिता श्रेष्ठ र युडेन लामालाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा नै काज सरुवा गरी तानिएको छ । ‘उहाँहरूले दिनुभएको निवेदनकै आधारमा उहाँहरूलाई यहाँ काज सरुवा गरिएको हो,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता रेग्मीले लोकान्तरसँग भने, ‘साउन ६ गतेदेखि नै उहाँहरू यहाँ हाजिर भइसक्नुभएको छ ।’ काजमा तानिएकी ती दुवै जनालाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पुनरावेदन शाखामा जिम्मेवारी दिइएको छ ।

थोकरले यसअघि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सचिवालयबाट दिइएको अनुचित आदेश पालना नगर्दा आफूलाई सरुवा गरिएको भन्दै लोकान्तरलाई बताएकी थिइन् । २०७९असार २ गते उनलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बागमती प्रदेशको मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो । १४ वर्षीया बालिका बलात्कारका अभियुक्त सुशील चटौतलाई जोगाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पटक–पटक दिएको दबाब नमानेका कारण आफूमाथि रिसइबी साँधिएको थोकरले त्यतिबेला लोकान्तरसँग भनेकी थिइन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता हरि जोशी र महान्यायाधिवक्ता खातीकी स्वकीय सचिव बिन्दुकुमारी रावल धामीले बलात्कारका आरोपित चटौतलाई जोगाउन मुद्दा नै कमजोर बनाएर अदालतमा पेश गर्न पटक–पटक दबाब दिएको उनले आरोप लगाएकी थिइन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट गरिएको सरुवाको निर्णयविरुद्ध थोकरले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन समेत दर्ता गराउने प्रयास गर्दा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले शुरूमा रिट दर्ता नगरी दरपिठ गरेको थियो । २०७९ असार ९ गते सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले दरपिठको आदेश गरेका थिए । त्यसपछि २०७९ असार १४ गते सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले दरपीठको आदेश बदर गर्दै निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो । मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।