एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायबारे अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मापदण्डअनुरूप हुने गरी विधेयकलाई संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

नेपाल सरकारले ल्याएको विधेयकमा जवाफदेहिता स्थापित गर्ने सवालमा केही सुधारका संकेतहरू देखिए पनि अहिलेकै अवस्थाको विधेयकले पीडितलाई पूर्णरूपमा न्याय प्रदान नगर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत नेपालको दायित्व पनि पूरा नहुने सुझाव दिइएको छ ।

‘आफ्ना मागहरू पूरा हुने आशमा व्यग्रतापूर्वक कानून संशोधनको पर्खाइमा रहेका पीडित र तिनका परिवारहरू निराश भएका छन्,’ इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस (आईसीजे) की वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले भनिन्, ‘कानूनमा सुधार गर्ने वाचाका बाबजुद यदि विधेयकलाई अहिलेकै अवस्थामा कार्यान्वयन गर्ने हो भने यसले धेरै पीडकहरूलाई न्यायिक दायरामा ल्याउनबाट जोगाउने छ ।’

सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायका २ आयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गतका गम्भीर उल्लंघनका पीडकलाई आममाफी दिने अधिकार प्रदान गर्ने लगायतका विभिन्न आधारमा नेपालको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्व पूरा गर्न नसक्ने फैसला गरेको थियो ।

नयाँ विधेयकले पहिले रहेका केही आममाफीका प्रावधानहरू हटाएको भए पनि युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराधलाई अभियोजन गर्ने कुरा अझै असम्भव रहेको यी संस्थाहरूले जनाएका छन् । पुनरावेदनको अधिकार माथिको बन्देजलगायत नयाँ विधेयकका धेरै प्रावधानले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मापदण्ड अनुरूप जवाफदेहिता स्थापित गर्नमा पनि रोक लगाउने उनीहरूको भनाइ छ ।