लामो समयसम्म विवादमा रहेको राज्य व्यवस्था समितिमा अल्पमत/बहुमतको आधारमा निर्णय भएको तर सरकारले सदनमा लान नसकेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अन्ततः दुवै सदनले पास गरेको छ तर यसमा शुरूदेखि परिवर्तन गर्न नसकिएको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्थाबारे व्यापक असन्तुष्टि र विरोधका स्वरहरू सुनिन थालेका छन् । 

विपक्षी दलले त आन्दोलनको मिति पनि घोषणा गरिसकेका छन् । सत्तारुढ दलका केही उच्च नेताहरूले पनि सार्वजनिक रूपमा यसको विरोध गरिरहेका छन् ।

रगतको नाता भएका आफ्ना लाखौं नागरिकहरू विश्वका थुप्रै मुलुकमा स्थायी/अस्थायी बसोबास गरिरहेका छन्, उनीहरू देशसँगको साइनो टुटाउन चाहँदैनन् । व्यावहारिक सहजताका लागि दोहोरो नागरिकता प्रदान गर्ने देशमा बसोबास गर्नेहरूले त्यहाँको पनि नागरिकता लिनु आफ्नो अधिकार हो तर भावनात्मक रूपमा उनीहरूको देशप्रतिको माया त्यही कारणले पटक्कै नभएको भन्ने उग्रराष्ट्रवादी सोच भएकै कारण त्यस्ता मानिसहरूको नागरिकता कायम हुनु हुँदैन भन्नेहरू प्रशस्तै देखिन्छन् ।

अहिले सिन्दुरको साइनोले नागरिकता सहज रूपमा प्राप्त गर्न हुँदैन भन्नेहरूको एउटा बलियो तर्क के हो भने संसारका अरू देशमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन केही वर्ष कुर्नुपर्छ । त्यसो हो भने संसारका झण्डै तीनचौथाइ देशले अंगीकार गरेको दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गर्न किन कञ्जुस्याइँ गर्नुपरेको हो त ? 

अर्को तर्क कालान्तरमा अंगीकृत नागरिकहरूको संख्या बढ्ने र भोलि कुनै किसिमको अनिष्ट आउन सक्ने भन्ने छ । यो मैले चाहिँ नेपालको राजनीतिमा थोरै चासो राखेदेखि नै सुन्दै आएको विषय हो । विदेशीहरू भनिए पनि विशेषतः भारतीय महिलाहरूसँग बढी वैवाहिक सम्बन्ध हुने हुँदा भोलि त्यही संख्या बढेर नेपाललाई सिक्किम बनाउने पक्कापक्की छ भन्ने भनाइ रहेको छ ।

अहिले नेपालमा नयाँ थप विषय पनि उठ्ने गरेको छ, त्यो हो आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएकाले अवश्य पनि श्रीलंका नै बन्ने घोषणा । यो प्रवृत्ति हाम्रो नियति नै बन्न गएको भान भएको छ । प्रत्येकपटक भारतसँग केही सन्धिसम्झौता वा सहमति हुँदा लौ अब सिक्किम बन्यो भनेर हामी कहिल्यै थाकेनौं ।

खबरदारी र सतर्कता गर्नु एउटा विषय हो तर सधैं सबै स्वाहा भयो भन्ने पुरातनवादी सोचमा परिवर्तन कहिल्यै गर्न सकेनौं । यदि अहिलेसम्म उठ्दै आएको विषयमा हामी भविष्यमा अल्पमतमा पर्नसक्ने साँच्चिकै चिन्ता हो भने त्यसो हुन नदिन केही सम्भावित उपाय निकाल्नुपर्ने होला नि ?

अहिले संसारभर छरिएर बसेका नेपालीहरू जसले विदेशको नागरिकता लिनासाथ स्वतः नेपालको नागरिकता बदर हुन्छ । हामीले शुरूदेखि उठाएको विषय के हो भने जसले खुशीले नेपाली नागरिकता त्याग गरेर अन्य देशको नागरिकता लिएका हुँदैनन्, त्यस्ताको नागरिकता बदर गरिनु हुँदैन । यो संख्या अहिले प्रचार गरिएजस्तो पचासौं लाखको संख्यामा छैन तर भविष्यमा यो संख्या बढ्दै जानेछ ।

यदि हामी भारतीय नागरिकहरूबाट अल्पमतमा पर्छौं भन्ने पक्कापक्की हो भने वंशजको आधारमा प्राप्त गरेको हाम्रो नागरिकता बदर गर्दै जानु उचित हो त ? भोलि जनमत संग्रह गर्दा हारिने डर हो भने झन् आफ्ना वंशजको नागरिकतालाई व्यापक बनाउनुपर्ने होइन र ? अन्त त्यस्तो चलन छ हाम्रोमा किन छैन भन्नेहरूले यो नागरिकताको निरन्तरताको सवालमा चाहिँ त्यो तर्क मान्नु पर्दैन ?

व्यक्तिगत रूपमा म पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन केही वर्षको सीमा राखेको भए हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा नै छु तर विभिन्न कारणले त्यसो हुन सकेन । यो यति सजिलो विषय भएको भए ठूलो पार्टी बलियो सरकार हुँदा पनि किन कानून बन्न सकेन होला ? राज्य व्यवस्था समितिमा लामो समयसम्म निष्कर्षविहीन छलफल भएका थिए । अन्तिममा अल्पमत/बहुमतको आधारमा निर्णय त गर्‍यो तर सदनमा विधेयक दर्ता गर्न सकेन । बरु सरकार बचाउन मधेशवादी दललाई विश्वासमा लिन नागरिकता जस्तो विषय पनि अध्यादेशमार्फत पास गर्न खोजियो तर त्यसलाई अदालतले रोक लगायो ।

लामो समयसम्म यस्तो गम्भीर विषयको कानून बनाउन नसक्दा संविधानले व्यवस्था गरेका थुप्रै नागरिक अधिकारहरू प्रयोग गर्न पाएनन् । अझै कति लामो समय अनिर्णयको बन्दी बन्न सकिन्थ्यो ? त्यसरी अलमल गर्नु उचित हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो ? नेतृत्वले केही अपजस बोकेर भए पनि यो समस्या समाधान गर्ने जुन हिम्मत गर्‍यो, त्यसलाई मान्नैपर्छ भनेर हाईहाई गर्नुभन्दा पनि नहुनुभन्दा केही हुनु बेस भनेर चित्त बुझाउने प्रशस्त आधारहरू भने छन् । यो विषयलाई अहिले जति राष्ट्रघाती भनेर प्रचार भएका छन्, त्यसविरुद्ध कोही अदालत प्रवेश गर्न आवश्यक छ । कमसेकम त्यति हदसम्म कार्यान्वयन हुन त रोकिन्थ्यो तर अन्य विषयहरूको भने कार्यान्वन हुने नै भयो ।

सत्तापक्षभित्र रहेका र बाहिरका मधेशवादी दलहरूले लिएको अडान पनि पास भएजस्तो अनि हुनै नपर्ने काम हो भने अदालतले अंकुश लगाएर बिग्रने काम पनि रोकिने थियो तर विपक्षीहरूलाई यो मुद्दा लिएर चुनावमा जाँदा फाइदा हुने भएको हुँदा आगोमा पेट्रोल छर्ने काम भइरहेको मात्र हो । अन्य विषयमा झण्डै १ वर्ष सदन अवरोध गर्न सक्ने बहादुरहरू यो विषय उठान हुँदा सदन खाली गरेर हिँड्नुको मनसाय सबैले बुझ्न जरुरी छ ।

फेरि यो नेपाललाई भारतको प्रान्त बनाउँछ भन्ने नारा समय अनुसार फेर्नुपर्ने होइन र ? अहिले संसारमा साम्राज्य चलाउने वा देश विस्तार गर्ने क्रम लामो समयदेखि रोकिएको छ । विश्व आर्थिक प्रणालीले सबै देशहरू एकआपसमा सम्बन्ध सुधार गर्न बाध्य छन् । सबै दृष्टिले संसारकै सबैभन्दा ठूला २ देशको बीचमा रहेको नेपाललाई कसैले आँखा लगाउनु भनेको ठूलो समस्याको निम्तो दिनु हुन्छ । स्थानीयरूपमा भारत वा चीनले नेपाललाई एकलौटी प्रयोग गर्नै सक्दैन भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि अमेरिकाले मात्रै पेवा बनाउन सक्ने अवस्था छैन । युक्रेनको युद्धबाट पनि हामीले धेरै विषयहरू बुझ्न सक्छौं ।

त्यसैले यी चुनौती र सम्भावनाहरूलाई देशका नेताहरूले मात्रै होइन, जनस्तरमा पनि बुझ्न आवश्यक छ । ५० वर्षभन्दा अगाडिको उदाहरण दिएर अहिलेसम्म पनि त्यही आँखाले हेर्ने र त्यो पनि अर्को ५० वर्षपछि यस्तो हुनसक्छ भनेर अहिले आफैं-आफैं लड्ने यो सही हुन सक्दैन । राष्ट्रियताको मापन भूगोलको ४ किल्लाभित्र मात्रै गर्न सकिन्न भनेर संविधानमा लेख्ने तर त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा सही प्रमाणित गर्न आवश्यक न्यूनतम काम पनि नगर्ने, उल्टो आफ्ना नागरिकहरूलाई गुमाउँदै जान दिनु हुँदैन ।

पहिला भारतीयहरू नेपाली नागरिकता पाउनका लागि विभिन्न किसिमको प्रयास गर्नु स्वाभाविक थियो, भारतमा भन्दा बढी अवसर नेपालमा मिल्ने अवस्था थियो त्यतिबेला । आफ्नो देशको हालत खराब भएपछि जस्तोसुकै देशमा जान र जेसुकै काम गर्न पनि तयार हुने उदाहरण त हामी नेपालीले देखाइरहेकै छौं ।

अहिले सिंगो भारतले कायापलट गरिसकेको छ । विश्व राजनीतिमा उसको उपस्थिति जताततै बलियो हुँदै गएको छ । नेपालजस्तो देशबाट मात्र होइन, अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलियाबाट पनि प्रशस्त दक्ष जनशक्ति भारत फर्किने क्रम बढ्दो छ । त्यसैले भारतीयहरू नेपालमा थपिने अनि भविष्यमा हाम्रो नामोनिशान हराउने तर्क गर्नु फगत हाउगुजी मात्रै हो ।

पेचिलो बनेको त्यो ७ वर्षे सीमाको बुँदा थप्नका लागि कांग्रेस र मधेशवादी दलहरू पहिला पनि तयार थिएनन् । त्यसैले यति लामो र स्साकस्सी भएको थियो । अहिले सरकारको नेतृत्व नै कांग्रेसले गरेको छ भने मधेशवादी दल पनि गठबन्धनमा छ । सदनमा पहिलाको अंकगणित फरक परिसकेको अवस्थामा हिजो तयार भएकै मस्यौदा पेश हुनैपर्छ भन्ने पनि भएन । नयाँ प्रक्रियामा जाँदा पनि आउने परिणाम यही नै थियो । त्यो केवल थप समय खेर फाल्ने काम हुन्थ्यो । फेरि एउटा विषय के निश्चित थियो भने हुबहुँ प्रस्ताव पेश गरेको भए पनि एमालेले त्यसलाई फेल गराएर गठबन्धन भंग गराइदिन्थ्यो, जुन एमसीसीले पनि साबित गरिसकेको छ ।

कथंकदाचित त्यो सीमा थप भएको भए तराईमा आगो बलिसक्ने थियो अहिलेसम्म । आफ्नो खाईपाई आएको अधिकार खोसिँदा त्यस्तो हुनुलाई अन्यथा लिने कुरा भएन । स्थानीय निर्वाचन नगर्ने भयो भनेर आफैंले रोक्न खोजेको चाललाई बल्लबल्ल असफल बनाएर अब प्रदेश र संघको निर्वाचत गर्ने तयारीमा लागेको सरकारले गठबन्धन भत्काउने वा सडक आन्दोलन निम्त्याउने विषय नै थिएन । त्यसैले यो बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो ।

यसो नगरिएको भए अहिले खुशीले हर्षबढाइँ गरिरहेका विशेषतः विदेशमा बस्ने नेपालीहरू, नेपालमै जन्मे–बसेर पनि नागरिकता नपाएकाहरूमाथि ठूलो घात हुन्थ्यो । विक्रम संवत् २००९ देखि कायम यो कानून २०७९ सालसम्म पनि परिवर्तन गर्न सकिएन भनेर थोरै दुःख मनाउ गर्न सकिएला तर आकाशै खसे जस्तो गर्न भने आवश्यक छैन ।

अहिले ऐन मात्रै पास भएको हो, त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्न विभिन्न कार्यविधि वा नियमहरू निर्माण गर्नुपर्नेछ । अहिले भनिएको जस्तो बिहान विवाह गरेर दिउँसो नागरिकता पाउने अनि बेलुकी नेता बन्न सक्ने तर्क अत्यन्तै निराधार छ । सामान्य जनता भाँड्नका लागि धेरै नेता–कार्यकर्ताले यस्तो भाषण गर्दै हिँडेको देखिन्छ । विवाह गर्ने, नागरिकता बनाउने, तुरुन्तै पारपाचुके गर्ने अनि नेपालमै बसेर राजनीति गर्ने । के यस्तो सम्भव छ ? यो त एउटा फन्टुस चलचित्रको विषयवस्तु पनि बन्न सक्दैन अनि नेपाली युवा नागरिकहरूप्रति यति धेरै शंका गर्न मिल्छ ? 

विवाह गरेपछि अंश लाग्ने कानून छ । दहेज प्रथा पनि कायम नै छ । यस्तो अवस्थामा सबै गुमाउनुपर्ने हुँदाहुँदै कति नेपालीले भारतीय महिला विवाह गर्नुपर्ने होला त नेपाललाई सिक्किम बनाउनका लागि ? कल्पनामा पनि पूरा नहुने सम्भावनाका यस्ता गैरजिम्मेदार कुराहरू गर्नुको बदला बरु अब बन्ने नियमावलीमा सकेसम्म व्यावहारिक बन्देजहरू लगाउन भनेर सुझाव दिनु आवश्यक छ ।

पहिलो कुरा त विवाह दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो नेपालको नागरिकता लिन विदेशको नागरिकता त्यागेको हुनुपर्छ । यो कामका लागि अवश्य पनि केही समय लाग्छ । नागरिकता लिनका लागि विवाह गरेर लगातार निश्चित समय सँगै बसेको प्रमाणित गर्नुपर्ने छ भन्न सकिएला । बरु त्यतिञ्जेल अन्य कामहरू गर्न सहज होस् भन्नका लागि परिचयपत्र दिन सकिन्छ । राजनीतिमा बन्देज लगाउने तरिका त संविधानमा धारा २९१ थप्ने दिमागले धेरै नै निकाल्न सकिएला ।

अरू त अरू देश बनाएर देखाइदिन्छु भनेर राजनीतिमा लागेका तर राजा आऊ देश बचाऊ भन्न पुगेका हाम्रा विदेशी अनुभव बोकेका नेताले समेत विज्ञप्तिमार्फत यो राष्ट्रघात हो, यस्तो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ भनेको देखियो । विचरा २५० वर्षसम्म राष्ट्रका ठेकेदार बनेका अहिले पनि सबैभन्दा धेरै राष्ट्रवादी राजाहरू नै हुन् भन्नेहरूले विद्यमान नागरिकता ऐनमा यस्तो व्यवस्था कहिलेदेखि गरिएको थियो भन्ने हेक्कासम्म राख्नुपर्ने हो कि ?

पशुपतिको पुजारी फेरेर राष्ट्रवादी भइएला कि भनेर प्रयास गर्दा हुँदा–खाँदाको सरकार छाडेका नेतालाई मात्रै सरापेर देश अगाडि बढ्ला भन्ने विषयमा मलाई चाहिँ शंका छ ।