सर्वोच्च अदालतले न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बनाएको नयाँ निर्देशिकाविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आज उक्त निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो । अधिवक्ताद्वय कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल र ज्योतिदेव पनेरुले दायर गरेको रिट निवेदन बिहीबार सर्वोच्चका कामु मुख्य रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेका थिए ।

नयाँ निर्देशिकाले न्यायालयलाई झन प्रभावित पार्ने चौतर्फी चिन्ता बढ्न थालेको र व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएकाले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा अदालतका कर्मचारीहरु, सरकारी वकिलहरु, कानून अधिकृतहरु एवं कानून व्यवसायीहरुबीच असमान व्यवस्था भएको रिट निवेदनमा छ ।

नेपालको संविधानको धारा २९ को शोषणविरुद्धको हकमा आघात पुगेको र धारा ३३ को रोजगारीको हकको भावना र धारा १८ को समानताको हक एवं धारा २० को न्यायको हकविपरीतको न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिका भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ ।