गण्डकी प्रदेशमा सूचनाको हक प्रचलन गराउने सम्बन्धमा बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । विहिबारको प्रदेश सभाबाट उक्त विधेयक पारित भएको हो । 
कानून, संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दु कुमार थापाले उक्त विधेयकले नागरिकलाई सही सूचना प्रवाह गर्ने बताए । उनले विधेयक अन्य प्रदेश भन्दा उत्कृष्ट बनेको दाबी गरेका छन् । विज्ञहरुसँग व्यापक छलफल गरेर विधेयक पारित गरिएको उनको भनाइ छ । ‘गण्डकी प्रदेशमा सूचनाको हक प्रचलन गराउने सम्बन्धमा बनेको विधेयक विज्ञहरुलाई राखेर व्यापक छलफल गरि पारित गरिएको हो । यसमा खोट लगाउने ठाउँ छैन । केही सुझावहरु आएका छन् । जसलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ ।’, उनले भने । 

विधायन समितिका सभापति विष्णु प्रसाद लामिछानेले प्रदेश नियमावलीअनुसार विधेयक पारित भएको बताए । उनले विधिसम्मत रुपमा विधेयक पारित भएको हुँदा प्रतिपक्षबाट विरोध समेत नभएको बताए । ‘हामीले विधिसम्मत नै विधेयक पारित गरेका छौं । प्रतिपक्षका विचारलाई समेत आत्मसात् गर्दै यो विधेयक आएको हो ।’

सांसद विनोद केसीले सूचनाको हकसम्बन्धी विधेयक प्रभावकारी भएको बताए । उनले विधेयक बनाएर मात्रै नहुने कार्यन्वयन पक्षमा समेत ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याएका छन् । 
सांसद सरिता गुरुङले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको सूचना सम्बन्धि विधेयक सूचनाको हकबाट जनतालाई वञ्चित गराउनुहुँदैन भन्ने उद्देश्य स्वरुप आएको तर्क प्रस्तुत गरिन् ।
सांसद सावित्रा रानाले विधेयकले कार्यान्वयनमा गएमात्र सार्थकता पाउने बताइन् । उनले प्रदेश सरकारले बनाएका विधेयकहरुहलाई कार्यान्वयनमा लैजान सके मात्र प्रभावकारी हुने बताइन् ।