भुजीखोलाको किनारैकिनार ढोरपाटन घुम्न जानेहरू धेरैले सोध्छन्– 'केही वर्ष पहिले बाढी र पहिरोले बढारेको खोला यही हो ?' कुलबहादुर विक गहभरि आँशु पार्छन् । 

विस्तारै ओभाउँदै गरेको घाउ कोट्याएजस्तै लाग्छ उनलाई । परिवार उजाडिएसँगै बास उँडाएको भदौ १७ गतेको त्यो राति सम्झिँदै जवाफ दिन्छन्– 'हो यही खोला हो, हाम्रो त घर उजाडियो, परिवार खोस्यो पहिरोले ।'

भुजीखोलाले बगाएका उनका छोरा नारायणको एक सातापछि शव भेटिएको थियो ।

उनीसँगै बाढीमा बगेका बुहारी टेकमाया, छोरी तिर्सना र नातिनी मनिष अहिले पनि बेपत्ता छन् ।

एउटै परिवारका चार जना सदस्य गुमाएका कुलबहादुर विस्तारै ती दिन बिर्सिने प्रयास त गर्छन् तर हरेक वर्षको भदौ र बेला–बेलामा आउने प्रश्नले उनको घाउमा नुनचुक लगाउन भने छाडेको छैन ।

बेपत्ताको आशा पनि मारिसकेका कुलबहादुरको न त घर छ न परिवार । 

उनीजस्तै ढोरपाटन नगरपालिका–९ बोबाङको भुजीखोला आसपासमा दुई वर्षअघिको घाउ नओभाएकाहरू धेरै छन् । 

दुई वर्षअघि भुजीखोलामा आएको बाढी पहिरोमा परेर मृत्यु भएका २२ र बेपत्ता रहेका १५ सबैको परिवारका आँखा ओभाएका छैनन् ।

विसं २०७७ भदौको महिना केही दिनदेखि निरन्तर वर्षा भइरहेको थियो । भुजीखोला आफ्नै लयमा थियो । 

जतिसुकै ठूलो वर्षा हुँदा पनि आफ्नो लय नछोड्ने भुजीखोलालले वर्षापछि बाढी आए पनि घरमा पसेर विध्वंश मच्याउँला भनेर कसैले सोचेनन् । 

खोलाको बहाव आफ्नै गतिमा थियो । अघिल्ला वर्ष पनि खोला यसैगरी सुसाउँथ्यो र अहिले उसै गरिरहेको छ ।

बाउबाजेका पालादेखि बस्दै आएको खोला किनारका बस्ती बेसी झरेका बेला बोबाङवासीका आश्रयस्थल थिए ।

ढोरपाटन र बुकीमा बसेर गाईबाख्रा पाल्ने अधिकांश बोबाङवासीको छ महिनाको बसाइ भुजीखोला छेउछाउमा भए पनि उनीहरूको स्थायी बसोबास त्यहीँ हो । 

भदौ १७ भुजीखोला किनारका स्थानीयका लागि कालो दिन बन्यो । रातको १२ बजेको भुजीखोलामा एक्कासी उर्लेको बाढीले न पानी भन्न दियो, न गुहार नै माग्न ।

बाढीपहिरोले ढोरपाटन नगरपालिका–९ देखि ६ सम्मको खोला किनार बढार्‍यो ।

कसैलाई लछारेर किनारा लगायो, कसैको प्राण लियो र धेरै जना अझै बेपत्ता छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङको तथ्याङ्कअनुसार भुजीखोलाको बाढीपहिरोका कारण ढोरपाटनका मात्रै ३७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । 

पन्ध्र अझै बेपत्ता छन् । ढोरपाटन–९ को सुर्तिबाङमा पहिरो खसेर भुजीखोला थुनिएपछि नरसंहार मच्चाउने गरी बाढी आएको बोबाङका वडाध्यक्ष खीमबहादुर घर्तीमगर बताउँछन् । 

कहिले भेटिएलान् हराएकाहरू ?

भदौ १७ गते रातको १२ बजेदेखि सम्पर्कविहीन भएका ४० मध्ये तीन घाइते अवस्थामा भेटिए । 

त्यसयता निरन्तर एक महिनाको खोजीमा २२ जनाको शव भुजीखोला र बडिगाड खोलाको किनारमा भेटिए ।

एकैपटक सम्पर्कविहीन भएका १५ को अझै पत्तो छैन । 

'प्रायः ठूलो बाढीपहिरोमा परेका बेपत्ता हुन्छन्, भेटिँदैनन्, हाम्रो प्रहरीले लामो समय खोज्यो तर भेटेन्', प्रहरी नायब उपरीक्षक इन्द्रबहादुर रानाले भने, 'स्थानीयले केही भेटेर खबर गरे प्रहरीले थप खोजी गर्ने हो, नभए उनीहरूको परिवारलाई राहत र पुनःस्थापनामा सहभागी गराइएको छ ।' 

बेपत्ता नभेटिँदा परिवारलाई भने पिरोल्ने गरेको छ । 

वडा नं ९ का टेकमाया विक, तिर्सना विक, मनिषा विक, रोशन विक, रवि विक, सुरेन्द्र विक, जीतबहादुर घर्ती, प्रकृति पुन, मनकुमारी विक, उमिसा विक, हस्तमाया विक, तुलमति विक, कौशिला पुन, विशाल पुन र मोहन विक अझै बेपत्ता छन् । 

क्षतिपछिको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापना

बाढीपहिरोको खबर पाएलगत्तै तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका थिए । 

हेलिकोप्टर चढेर ढोरपाटन पुगेका दुवैले राहत र पुनःस्थापनाको कुरा त गरे तर आएको हेलिकोप्टरको हावासँग पीडितलाई दिएको आश्वासन उड्यो । 

गण्डकी सरकारले प्रतिमृतक रु ५० हजार र सङ्घीय सरकारले दिने रु दुई लाख नगद राहतबाहेक पीडितले केही पाएनन् । तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्दा नै पाएको नगद राहत सकियो ।

बाढीपहिरोले ढोरपाटनमा ठूलो क्षति पुगेपछि सरकारले तत्कालै मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत बागलुङलाई विपद् जोखिम क्षेत्र घोषणा गरेको थियो तर दुई वर्षसम्म उक्त घोषणा सरकारको कागजमै सीमित भएको छ । जिल्लाभरि छ सय ३२ घर पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने गरी भत्केका छन् । ढोरपाटनमा मात्रै एक सय ३२ घरमा क्षति पुगेको थियो ।

बाढीले घरबास उठाएको दुई वर्षमा बल्ल सरकारले विपद् जोखिम क्षेत्रमा कार्यक्रम ल्याएको छ । समयमा पुनःनिर्माणको कार्यक्रम नआउँदा पीडित बसाइँ सरेर अन्यत्रै गएका छन् भने कतिपयको अझै बिचल्ली छ ।

'कसैले आफैँले घर बनाए, केहीको नगरपालिकाले दिएको स–सानो रकमले घर बनेको छ', वडाध्यक्ष घर्ती भन्नुहुन्छ, 'निजी आवास पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यक्रममा झमेला हुँदा पीडित झन् पीडामा छन् ।'

गृह मन्त्रालयअन्र्तगत रहेको ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’को कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यही सातामात्रै ६९ घरका लागि पहिलो किस्ताको रकम पठाएको छ भने १६ घरको पहिलो किस्ता पाइप लाइनमा रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश पौडेलले जानकारी दिए । 

निजी आवास पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७७ बने पनि जिल्लामा कार्यान्वयन ढिला गरी भएको थियो । 

कार्यविधिको दफा ४ को उपदफा ३ बमोजिम प्रक्रिया पुगेका घर पुनःनिर्माणमा राज्यले सहयोग गर्ने उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार पहाडी जिल्लामा घर बनाउन रु चार लाख, घडेरीका लागि रु तीन लाख गरी पीडितले रु सात लाखसम्म पाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

उक्त रकममध्ये गाउँपालिका भए १० प्रतिशत र नगरपालिका भए १५ प्रतिशत स्थानीय तहले लगानी गर्नुपर्छ ।

प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत लगानी गरेपछि बाँकी रकम सङ्घले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । नगरपालिकाले राहत कोषमा जम्मा भएको रकमबाट दिएको अनुदानले घर बनाएकाले कार्यविधिले तोकेको रकम पाउने वा नपाउने भन्नेमा भने अन्योल छ । रासस