सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सिभिल सहकारी प्रकरणको अनुसन्धान गरी त्यसका सञ्चालकविरुद्ध हालै मुद्दा दायर गरेको छ ।

उक्त सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङ, उनकी पत्नी, छोरीहरू तथा आफन्त गरी ५ जनाविरुद्ध झण्डै ५ अर्ब बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर गरिएको छ । यसै विषयसँग सम्बन्धित अन्य ३५ जनामाथि अनुसन्धान जारी छ ।

सहकारी ठगीको यो 'हाइ-प्रोफाइल' केसमा मुख्य आरोपीका सम्बन्धमा अनुसन्धान सकेर मुद्दा दायर गर्ने काममा विभागका महानिर्देशक प्रेमप्रसाद भट्टराईको विशेष र नेतृत्वदायी भूमिका रह्यो ।

यसै विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्ने क्रममा भट्टराईले अन्य सहकारीहरूमाथि राखेर छानबिन गरिरहेको बताएका छन् ।

सहकारीहरूले बचतकर्ताको पैसा ठूला व्यापार-व्यवसायमा लगानी गरेर डुबाउने प्रवृत्ति बढेपछि विभागले आफ्नै इन्टेलिजेन्स परिचालन गरेर सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी ठूल्ठूला बैंकहरूले 'मेगा प्रोजेक्ट'का नाममा लगानी गरी पैसा अन्यत्र पठाएको विषयमा पनि छानबिन गरिरहेको भट्टराईले खुलाएका छन् ।

प्रस्तुत छ, लोकान्तरकर्मी अजय अनुरागीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक भट्टराईसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङ,उनको परिवारका सदस्य र आफन्त गरी ५ जनाविरुद्ध झण्डै ५ अर्ब बिगो दाबी गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हालै मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले यसमा लामो समय लगाएर अनुसन्धान गरेको थियो । छानबिनबाट के तथ्य फेला पर्‍यो ?

– खासगरी त्यो मुद्दामा विभागले ३ वर्षदेखि छानबिन गरिरहेको थियो । म आएको पनि करीब १०/११ महिना भयो । म आएपछि करीब ६ महिना जति अनुसन्धान प्रक्रियामै लाग्यो । करीब ३५ जनामाथि अनुसन्धान भइरहेको छ, जसमध्ये इच्छाराज तामाङसहित ५ जना प्रतिवादीमाथिको अनुसन्धान टुंग्याएर विशेष अदालतमा मुद्दा अभियोजन भएको छ । अरूको हकमा अनुसन्धान जारी छ ।

सहकारीले सानोतिनो बचत परिचालन गर्ने, सानोतिनो ऋण प्रदान गर्ने र सानातिना व्यापार व्यवसाय चलाइदिने हो । त्यो पनि कसका लागि भने सानोतिनो बचतकर्ता सदस्य र शेयरहोल्डर सदस्यका लागि । तर उक्त सहकारीले आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर गएर कारोबार गर्‍यो ।

व्यावसायिक ढंगका 'मेगा प्रोजेक्ट' मा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्‍यो । त्यसरी ठूल्ठूला बैंकले गर्ने ठूला लगानी सहकारीले गर्नै मिल्दैन । बचतकर्ताको  पैसाको सुनिश्चितताका लागि बैंकिङ प्रणालीमा छुट्टै 'क्यास रिजर्भ रेसियो' राख्नुपर्छ ।

बचतकर्ताको ४ प्रतिशत रकम 'क्यास रिजर्भ रेसियो'मा राखेर आपतकालीन अवस्थामा पैसा दिनुपर्‍यो भने जुनसुकै अवस्थामा तयार हुनुपर्छ ।

सिभिल सहकारीले सानातिना रकम 'एक्सेप्ट' गरेर सानातिना व्यापारमा लगानी नगरी 'मेगा प्रोजेक्टहरू'मा लगानी गरेको देखियो । १५ सय बचतकर्ताको पैसा अपचलन गरेको देखियो । लिखित जाहेरीको आधारमा 'सीआईबी'बाट अनुसन्धान भयो । 'सीआईबी'ले मुद्दा दायर गरिसके पनि हामी अनुसन्धानमै थियौं । हामीले अनुसन्धान गर्दा ५ अर्बभन्दा बढी रकम अपचलन भएको देखिएपछि मुद्दा दायर गरेका हौं ।

बचतकर्ताको पैसा उहाँहरूले आफ्नै 'सिस्टर अर्गनाइजेसन'मा ठूलो मात्रामा लगानी गर्नुभएको छ, जुन मिल्दै नमिल्ने कुरा हो । नमिल्ने काम गर्नु भनेको ठगी हो ।

सिभिल सहकारीकै मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतका एक न्यायाधीश र अधिवक्ताबीच घूस लेनदेनको डील भएको अडियो बाहिरियो । न्यायालयलाई नै प्रभावित पार्न चलखेल भएको यस विषयमा विभागले पनि कुनै किसिमको दबाब झेल्नुपर्‍यो कि?

– म आउनुभन्दा पहिले केही भएको थियो वा थिएन भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन । तर म आइसकेपछि हामीलाई कतैबाट कुनै 'प्रेसर' आएन । एउटा 'गूड लक' भनौं वा मेरो 'पर्सनालिटी' पनि भन्नुस्, मैले त्यस्तो कुरालाई 'रेजिस्ट' नै गर्छु । दोस्रो कुरा मलाई भनसुन पनि आएन । शायद मैले टेर्दिनँ, 'रुल अफ ल'का आधारमा मात्र काम गर्छु भन्ने बुझेर पनि त्यस किसिमको दबाब वा भनसुन नआएको हुनसक्छ ।

सिभिल सहकारी त एउटा उदाहरण भयो, देशभर सहकारीसँग जोडिएका कैयन समस्या छन् । विभागमै पनि उजुरी छन्, तिनीहरूको अनुसन्धान कहिले टुंगिन्छ ?

– सहकारीमाथि हाम्रो विशेष निगरानी छ । विदेशबाट पैसा आउने सहकारीसँग सम्बन्ध भएका बैंकहरू तथा सहकारीबाट बैंकमा पैसा 'ट्रान्सफर' भएको र फेरि बैंकबाट सहकारीमा पैसा 'ट्रान्सफर' भएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेरी त्यसको लिंक समेत खोज्दै हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।

खासगरी 'एएमएल' अर्थात 'एन्टी मनी लाउन्ड्रिङ'को म्याटरमा सहकारीबाट बैंकहरूको 'लिंक ट्रान्ज्याक्सन' देखियो भने 'गोएमएल'मा गएर राष्ट्र बैंकमा 'रिपोर्टिङ' गर्नुभयो कि भएन भन्ने कुराको छानबिन गरिरहेका छौं । त्यस विषयमा अब हामीले बैंकहरूलाई पनि प्रश्न गर्ने तयारी गरेका छौं ।

त्यसैगरी विदेशबाट डलर आउँदा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर आएको छ कि छैन त्यसको छानबिन पनि गरिरहेका छौं । २ करोड रुपैयाँभन्दा मुनिका लागि स्वीकृति चाहिँदैन ।

तर, स्वीकृति नलिई ल्याएको त्यसभन्दा बढीको रकम कसरी ल्याएको छ, कसैलाई ठगी गरेको छ कि वा कुनै गैरकानूनी विषयसँग जोडिएको छ कि भन्ने कुराको पनि हामीले छानबिन गरिरहेका छौं ।

विदेशबाट डलर ल्याउँदा अस्वाभाविक रूपमा जम्मा गरिएको छ र जम्मा गरिएको केही मिनेटमै बैंकबाट झिकिएको छ भने सम्बन्धित बैंकले माथि 'रिपोर्टिङ' गरेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा पनि हेरिरहेका छौं । बैंकले यदि 'रिपोर्टिङ' गरेका छैनन् भने किन गरेनन् भन्ने विषयमा बैंकहरूलाई प्रश्न सोध्ने तयारी गरेका छौं ।

बैंकहरूले 'मेगा इन्भेस्टमेन्ट' गरेका छन् । ठूल्ठूला प्रोजेक्टमा गरिएका ती लगानीको 'आईआरआर', 'एआरआर' के छ ? त्यो पैसा कतै 'क्यापिटल फ्लाइट' (पूँजी पलायन) त भएको छैन ? बैंकहरूले लगानी गर्न पाउँछन्, तर उनीहरूले गरेको लगानीमा कति  सूक्ष्म निगरानी राखिएको छ ? कति मूल्यांकन गरिएको छ ? त्यसको डेटा के कति राखिएको छ ? बैंकहरूले 'ओभरभ्यालुएसन' त गरेका छैनन् ? ती सबै विषयमा हामीकहाँ उजुरी आएका छन् । ती सबैको छानबिन गरिरहेका छौं ।

बैंकले ठूला प्रोजेक्टमा गरेको लगानीबाट 'क्यापिटल फ्लाइट' भएको कुरा छानबिनमा पनि पाइयो ?

– केही बैंकले ठूला प्रोजेक्टमा लगानी गरेको देखाएर पैसा अन्यत्र गएको भन्ने देखिएको छ । प्रोजेक्टमा थोरै लगानी गरेर धेरै रकम अन्यत्र गएको भन्ने विषयमा आएका उजुरीमाथि अहिले छानबिन गरिरहेका छौं । छानबिन नसकिँदै केही भन्न सकिन्न ।

सिभिल सहकारीजस्तै गौतमश्री सहकारीले पनि बचतकर्ताको अर्बौं रकम ठगी गरेको विषय सार्वजनिक भएको छ । यस विषयमा के हुँदैछ ?

– गौतमश्री सहकारीको पनि अनुसन्धान शुरू गरिसकेका छौं । बचतकर्ताले जम्मा गरेको पैसा कहाँ गयो भन्ने कुराको खोजी गर्छौं ।

मेगा प्रोजेक्टमा यदि त्यो पैसा लगानी गरिएको छ भने त्यो मनी लाउन्ड्रिङ हुन्छ । त्यसको पनि छानबिन गरिरहेका छौं ।

ठूल्ठूला सहकारीको विषयमा उजुरी नआएपनि अब हामी आफ्नै 'इन्टेलिजेन्स' प्रयोग गरेर पनि छानबिन गर्छौं । हामीसँग करीब ५० जना प्रहरीको टीम छ । कर, प्रशासन, लेखाका उपसचिवदेखि शाखा अधिकृतहरूसम्म हुनुहुन्छ । उहाँहरू सबैलाई परिचालन गरेर सहकारीदेखि बैंकहरूले 'लोन डिस्पर्स' गर्दाको अवस्था, बैंकमा जम्मा हुने पैसासँग जोडिएका अस्वाभाविक क्रियाकलापको पनि  सूक्ष्म निगरानी गरिरहेका छौं ।

स्रोत नखुलेको रकम घरजग्गामा लगानी हुने गरेको बताइन्छ । त्यस विषयमा के कति छानबिन भइरहेको छ ?

– जग्गा कारोबारीको विषयमा पनि हामीले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागसँग अन्तरक्रिया गर्ने तयारी गरेका छौं । मालपोतका 'प्राइम' ठाउँका हाकिमहरूलाई समेत राखेर अन्तरक्रिया गर्छौं । जग्गा कारोबारी, सहकारी कारोबारी र बैंकका मेगा प्रोजेक्टहरूको विषयमा छानबिन गर्छौं ।

नेपालको वित्तीय प्रणालीमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीबाट कति पैसा पठाइयो ? कुन च्यानलबाट आयो? डलर आएको 'सस्पिसियस केस'हरूमा  सूक्ष्म निगरानी गरेर छानबिन गरिरहेका छौं । त्यस्ता पाँचवटा व्यक्ति तथा फर्महरूले गडबडी गरेको देखिएको छ । अहिले त्यति मात्र भनौं ।

विदेशबाट डलर ल्याउँदा कति रकमसम्म ल्याउने गरेको पाइएको छ?

– डलरमा १० देखि ५० करोडसम्म ल्याउँदा र झिक्दा गडबडी हुने गरेको पाइएको छ ।

आर्थिक संकट चुलिनुमा कालोधनलाई पनि कारण मानिएको छ । कालोधनको विषयमा विभागले अपेक्षित काम गर्न सकेन भन्ने आरोपका सम्बन्धमा के भन्नुहुन्छ ?

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियानमा ५७ वटा निकाय कार्यरत छन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघले स्वीकारेको 'फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स'ले गरेका ४० वटा 'रिकमेन्डेसन'मध्ये २ वटा मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हेर्छ । बाँकी ३८ वटा 'रिकमेन्डेसन'सम्बन्धी विषय अन्य निकायले हेर्ने हो ।

हाम्रो विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप गर्ने तथा आतंककारी क्रियाकलापमा लगानी गर्ने कुरालाई मात्र हेर्छ । सहकारी, जग्गा कारोबारी र बैंकहरूको 'डिपोजिट' तथा ऋणका क्षेत्रमा समस्या बढी देखिएको छ ।

कर नतिरेको रकमलाई कालोधन भनिन्छ । गैरकानूनी आय छ वा स्रोत नखुलेको तथा स्रोत नपुगेको आय छ भने के–के अपराधबाट त्यो रकम कमाएको छ भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायसँग बुझ्छौं ।

चोरीडकैती गरी ल्याएको हो भने नेपाल प्रहरीसँग बुझ्छौं । वन्यजन्तु चोरी शिकारीबाट आएको हो भने वन विभाग तथा जिल्ला वन कार्यालयसँग बुझ्छौं । संगठित बैंकिङ कसूरको अपराध छ भने 'सीआईबी'बाट हामीकहाँ आउँछ । त्यसरी आएका विषयमा हामीले आफ्नै ढंगले अनुसन्धान गर्छौं ।

कुनै अपराध गरिसकेपछि त्यो अपराधबाट आर्जित आयमा त्यसले सजाय पाउँछ । जस्तै करछलीमा कर कार्यालयले कारवाही गर्छ, राजश्व छलीमा राजश्व अनुसन्धान विभागले कारवाही गर्छ । ती निकायहरूले कारवाही गरिसकेपछि हामीले दोस्रो फेजको अनुसन्धान गरी कारवाही गर्छौं ।

स्रोत नखुलेको नगद बोकेर हिंड्ने गरेको हाम्रो अनुसन्धानबाट पनि पाइएको छ । बैंकिङ 'फ्रड'का कुरा पनि हामीले अनुसन्धान गर्दा भेटेका छौं ।

१० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नगद बोक्न पाइँदैन । बेलाबेलामा १० लाखदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म नगद बोकेर हिँड्ने गरेको पाइन्छ । त्यो रकम गैरकानूनी हो कि होइन भन्ने कुराको अनुसन्धान गर्छौं । यसरी अनुसन्धान गर्दा ठूलो रकम सहकारी तथा बैंकमा लगानी भएको कुरालाई हामीले पनि छानबिन गरिरहेका छौं ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत आएपछि सरकारका लागि बढी प्रयोग भएको भन्ने आरोप छ नि ?

हामीले कानूनबमोजिम आफ्नो कामकारवाही अगाडि बढाएका छौं । कुन पार्टीको हो भन्ने कसीमा राख्दैनौं । हामीले 'प्रोफेसन्नली' काम गर्छौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत भएपनि यो अड्डा कानूनबमोजिम खडा भएकाले कानूनबमोजिम नै काम गरेका छौं । यो अड्डाले आफूभन्दा माथिका कुनै पनि निकायलाई चिन्दैन । आफूभन्दा माथिका कसैको पनि भनसुनलाई यो अड्डाले चिन्दैन ।

उजुरी धेरै आएपनि अनुसन्धानमा लामो समय लगाउने र निकै थोरै मुद्दा अभियोजन गर्ने गरेको आरोपलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

पहिलो कुरा त सम्बद्ध कसुर गरेर आएको हुनुपर्छ । त्यसको 'भेरिफिकेसन' गरेर मात्र हामीले थप छानबिन अगाडि बढाउछौं । अहिले ५ सयभन्दा बढी उजुरीमाथि छानबिन गरिरहेका छौं ।

हामीले लगेका मुद्दामा हाम्रो सफलताको दर 'हाइ' हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यसमा हामी सफल छौं । हामीले पात्रलाई खोज्दै हान्ने होइन, प्रवृत्तिमाथि हान्ने हो ।