अतुल्य फाउन्डेसनले अपाङ्गता समावेशी विपद् जोखिम न्यूनिकरणका विषयमा दुई दिने कार्यशाला सम्पन्न गरेको छ । ललितपुरको होटल हिमालयमा मंगलबार र बुधबार आयोजित कार्यशालामा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–सस्था तथा बहु–अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सहभागिता थियो ।

 अपाङ्गता समावेशी विपद् जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा सरोकारवाला संघ–संस्थाहरुको आवाज नीतिगत क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी संयन्त्र सम्म पुगोस् भन्ने उदेश्यले कार्यक्रम गरिएको फाउन्डेसनले जनाएको छ ।  
कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव डिल्लीराम शर्माले ‘सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि नीति तर्जुमा गर्ने योजना बनाएको बताए । उनले भने, ‘२०१५ को भूकम्पपछिको अवस्थाले देखाएको विपद्बाट महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्ति बढी जोखिममा छन् । यसैलाई दृष्टिगत गर्दै मन्त्रालयले ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति परिवर्तन र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने काम गरिरहेको छ।’

मन्त्रालयले नीति निर्माणका लागि योजना बनाउन थालिसकेको र पहिलो चरणको छलफल सुरु भइसकेको शर्माले बताए ।  मन्त्रालयले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी कार्यलाई थप अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी आगामी दिनमा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने सुनिश्चितता गर्ने उनको भनाइ थियो । 

सो क्रममा उपसचिव डिल्लीराम शर्मा, गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदिप कुमार कोइराला तथा युएसएआईडी तयार परियोजनाकी ट्यामी ह्यारिसले संयुक्त रुपमा गृह मन्त्रालयले स्वामित्व ग्रहण गरेको पुस्तक ‘अपाङ्गता समावेशी विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी जानकारीमूलक हातेपुस्तिका’ को नेपाल, अंग्रेजी तथा ब्रेल संस्करणको विमोचन गरेका थिए। 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका पूर्व अध्यक्ष डा. वीरेन्द्रराज पोखरेलले विभिन्न नीति, नियम र नियमावली भए पनि अपाङ्गगता समावेशी विपद् जोखिम न्यूनीकरणको क्षेत्र उक्त नीति तथा नियमावलीहरु व्यवहारिक हुन नसकेको गुनासो गरे । 

यस्तै गृह मन्त्रालयका सहसचिव कोइरालाले अपाङ्गगता समावेशी विपद् जोखिम न्यूनीकरणको क्षेत्रमा अझै प्रभावकारी ढंगले काम गर्नका लागि केही खाडल रहेको र आवश्यकता  पहिचान गर्न आवश्यक देखिएकोमा जोड दिए । 

गैरसरकारी संस्थाहरुको महासंघका तर्फबाट बोल्दै डा. विजया बज्राचार्यले अब अपाङ्गमैत्री लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीतालाई विचार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।  त्यस्तै, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका डा. डिजन भट्टराईले अपाङ्गता समावेशी विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी नीतिहरु अपर्याप्त भए पनि विद्यमान नीतिहरूको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।  त्यसो भएमा निकै छोटो अवधिमा अर्को स्तरमा पुग्न सकिने उनको भनाइ थियो । 

कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका सहभागीहरुले प्रविधिक तथा व्यवहारिक चुनौतीहरूलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 
हेमियोफेलिया सोसाइटीका वेदराज ढुङ्गानाले भने हेमियोफेलियाको जोखिमबाट बच्न सक्ने तथा उनीहरुको समस्यालाई समेत सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए । अर्का सहभागी सत्यदेवी वाग्लेले बहिराहरु विपदबाट कसरी जोगिने भन्ने विषयमा समेत राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताए । 

कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका डा.रविन्द्र बास्कोटाले नेपाल सरकारले अपाङ्गता समावेशी स्वास्थ्य सेवा बनाउनका लागि  सातवटै प्रदेशमा अपाङ्गता पुनस्र्थापना सेवा सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले १० वर्षे योजना र नीति निर्माण गरिरहेको जानकारी दिए । 

यस्तै कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्र संघ विकास नियोग (यूएनडिपी) का तर्फबाट बिन्दा मगर, गृह मन्त्रालयका उपसचिव तुलसी दाहाल, उमेश बलाल, धर्मराज उप्रेतीलगायतको सहभागिता रहेको थियो । सो क्रममा फाउन्डेसनका अध्यक्ष पल्लव पन्तले आगामी दिनमा हुने कार्यक्रमहरुमा गैरसरकारी निकाय तथा सरकारी निकायहरुले निजी क्षेत्रलाई समेत समेट्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।