नागरिकले आफ्नो परिवारको नाममा जग्गा नभएको भनेर गुनासो गर्नु नपरोस् भन्ने लक्ष्यका साथ सरकारले जग्गाधनी पुर्जा वितरणको कामलाई तीव्रता दिएको छ । 

भूमिको स्वामित्वलाई राज्यले मौलिक हकको रुपमा परिभाषित गरेको सन्र्दभमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले योजनावद्ध रुपमा ‘कोही पनि नछुटुन् कोही पनि नदोहारिउन्’ भन्ने नाराका साथ सुकुम्बासीलाई जग्गा धनी बनाउने कामलाई अभियानका रुपमा अगाडि बढाएको हो । 

यसका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगले आगामी दिनमा सुकुम्बासीको समस्या नै नरहने गरी कामलाई  तीव्रता दिएको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । 

कित्ता नापी नक्सा गर्ने कार्यअन्तर्गत विशेष नापीमा कुल १३ हजार ५९६ हेक्टरको काम सम्पन्न भएको छ । हेक्टर, गाउँब्लक नापी ३०८ हेक्टर, नापी १ हजार ९१० हेक्टर गरी कूल १५ हजार ७४८ हेक्टर नाप नक्सा सम्पन्न भएको छ । गाउँब्लक, विशेष नापी र पुनः नापी गरी जम्मा ४८ हजार ४७० घरपरिवारलाई हालसम्म जग्गाधनी पुर्जा वितरण भइसकेको उनको भनाइ छ । 

गाउँ ब्लकको रूपमा रहेको जग्गालाई नापनक्सा गरी लामो समयदेखि हक भोग भए पनि जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाउन नसकेको नागरिकलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने कार्यलाई पनि युद्धस्तरमा अगाडि बढाइएको छ । यसले देशभर रहेको गाँउब्लकको समस्या समाधान हुने सरकारको विश्वास छ । 

आयाेगले सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि अधिकांश स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिसकेको छ । केही स्थानीय तहमा भने अनेकन समस्या देखाएर समस्या समाधान गर्ने सरकारको पवित्र उद्देश्यलाई कार्यान्वयनमा व्यवधान खडा गर्ने प्रयास भएको मन्त्रालयको बुझाइ छ । 

आयोगले लगत संकलन, कम्प्युटरमा तथ्यांक प्रविष्ट, जग्गाको नापजाँचको काम र निस्सा वितरण कार्य एकै साथ गरिररहेको छ । चितवनको भरतपुर, सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकामा रहेको मुसहर बस्ती, मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका, झापाको गौरादह ४ र ५, महारानी झोडा, सुर्खेतको भेरीगंगा र गुर्वाकोट र कैलालीको धनगढी ९ मा ३०८ भूमिहिन दलित र भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण भइसकेको छ । 

त्यस्तै, कैलालीको लम्कीचुहाको बादी बस्तीमा १२४ भूमिहीन दलित परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइसकिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । समग्रमा ६६८ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण भएको छ । 

कूल ६२४ स्थानीय तहसँग भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ कार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ५५७ स्थानीय तहमा सूचना प्रकाशित भइसकेको छ भने ७० स्थानीय तहमा नाप नक्साको काम शुरु भएको छ । 

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार आयोगको सूचना प्रणालीमा ५ लाख ८९ हजार ९४ भूमिहीनको लगत प्रविष्ट भइसकेको छ । सरकारले चालु आवमा नै भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गाधनीले लामो समयदेखि भोग्नु परेको समस्या समाधानका लागि नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको प्रबन्ध गरेको छ । सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई देखाएर ‘केवल भोटको राजनीति गर्ने’ प्रवृत्तिलाई सधैको लागि अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले काम गरिरहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । 

यस्तै, पुनः स्थापना हुन बाँकी कमैया, कम्लहरी तथा हरुवा चरुवाको पुनः स्थापनाको लागि कार्ययोजना तयार भई सो को कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि पनि तयार भइसकेको छ । भूमि र यससँग जोडिएको विषयसँग लामो समयदेखि अध्ययन गरिरहेका, ज्ञान सीप तथा विशेषज्ञता हासिल गरेका विज्ञको रोष्टर तयार पारी राय परामर्श लिइएको र त्यसबाट दीर्घकालदेखि रहँदै आएको समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ । रासस