नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेर अर्थतन्त्र सुधार गर्ने बताएका छन् । बिहीवार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको दुई दिने पूर्वाधार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् । उनले अहिले देश विकासको लागि वातावरण तयार भएको उल्लेख गर्दै आगामी निर्वाचनपछि देशको आर्थिक विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताए । 

अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक स्थिरतापछि सम्पूर्ण जीवन आर्थिक समृद्धिमा समर्पण गर्ने स्पष्ट पारे । उनले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि आफ्नो नेतृत्वमा पुनः देशलाई आर्थिक विकासको गति दिन ऐन कानूनमा आवश्यक सुधार र संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले राजनीतिक पार्टी र अन्य देशहरुसँगको सहकार्यलाई नयाँ उचाईमा पुर्‍याउने दाबी गरे । 

‘अब बाँकी आर्थिक समृद्धिको लागि हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनेछ भनेर केही प्रयोग गर्न खोजियो । त्यो प्रयोग गरियो र सफल भएन । अब हामी दोस्रो लोकतान्त्रिक निर्वाचनलाई सम्पन्न गर्ने प्रक्रियामा छौँ । मलाई विश्वास छ । मैले त्यतिबेला जे प्रतिबद्धता गरेको थिएँ । अब मेरो हैसियतमा राजनीतिक स्थिरतापछि सम्पूर्ण जीवन अब आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धिको लागि र सामाजिक न्याय र समानताका निम्ति समर्पित गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थिएँ’, उनले भने, ‘अब चाहन्छु आगामी निर्वाचनपछि फेरि एकपटक देशलाई आर्थिक विकासमा गति दिनको निम्ति ऐन कानूनमा आवश्यक सुधार र संशोधनसहित राजनीतिक पार्टीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूबीचको सहकार्यलाई नयाँ उचाईमा उठाइनेछ । यसमा परिसंघका पदाधिकारीहरुले खेलेको भूमिका धेरै महत्वपूर्ण छ ।’ 

अध्यक्ष दाहालले वर्तमान अवस्थामा निजी क्षेत्रको सहभागिता र विश्वास नलिइकन देशले आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रालाई गति दिन नसक्ने बताए । उनले संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्दा नै निजी क्षेत्रलाई महत्व दिएको दाबी गरे । उनले संविधान निर्माणपछि हरेक राजनीतिक दलको घोषणामा निजी साझेदारी अवधारणा अघि सारिएको पनि बताए । 

‘निजी क्षेत्रको सहभागिता र विश्वास नलिई आजको ग्लोवलाइजेशन र डिजिटलाइजेशनको युगमा कुनै पनि देशले आर्थिक विकास समृद्धिलाई गतिशिल रूपमा अगाडि बढाउन सम्भव छैन । प्रचण्डले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर भौतिक पूर्वाधारको विकास रोजगारी सिर्जना गर्नेदेखि समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा जोड गरेको हो त ? भन्ने प्रश्न आउने गरेका थिए’, उनले भने, ‘तर संविधान बनाउँदा नै निजी क्षेत्रलाई महत्व दिएर संविधान निर्माण गर्ने कुरा ग¥यौं । त्यसपछि सबै राजनीतिक घोषणाहरुमा निजी साझोदारी मोडललाई महत्वका साथ काम अगाडि बढाउने काम भएका छन् । अब सरकार र निजी क्षेत्रको बीचको सम्बन्ध दिनप्रतिदिन सुमधुर हुँदै गएको छ । सहकार्यको क्षेत्र पनि विस्तारै सुदृढ हुँदै गएको मैले महसुस गरेको छु ।’