०३ असार २०८३, बुधबार
रौतहटको रंगपुर स्वास्थ्य चौकीमा निर्माण गरिएको प्रसुती गृह निमार्ण सम्पन्न भएको झन्डै ४ वर्ष भइसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन नसक्दा स्थानिय मार्कामा परेका छन् । गुजरा नगरपालिका वडा नम्बर २ को कटाँनी टोलमा रहेको प्रसुती गृह घर छेउमै बनेको भए पनि सञ्चालन हुन नसक्दा महिलाहरू सुत्केरी गराउन झन्झट व्यहोर्दै अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता भएको हो ।
नेपालको संविधानले नै महिलालाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धित हक प्रदान गरेको छ । मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यलाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउनु राज्यको दायित्व पनि हो । तर पनि गाउँ–गाउँमा प्रसुती गृह नहुँदा महिलाहरूले बाटोमा नै बच्चा जन्माउनुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय बताउँछन् ।
महिलाहरूलाई सहज र सुरक्षित सुत्केरी गराउने उद्देश्यले दातृ संस्थाको सहयोगमा निर्माण गरिएको प्रसुती गृह सञ्चालनमा नआउनुले स्थानीयवासीहरू ज्यानको जोखिम मोल्न बाध्य छन् । नेपाल सरकार र बेलायत सरकारको सहयोगमा नेपाल ग्रामिण पुनर्निर्माण संस्थाद्वारा सञ्चालित सामुदायिक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) को तर्फबाट ३३ लाख ७७ हजार ६१६, गुजरा नगपालिकाको तर्फबाट ५ लाख ४ हजार २ सय र स्थानीयको २ लाख १४ हजार ८६४ गरी जम्मा ४० लाख ९६ हजार ६८० को लागतमा सो प्रसुती गृह निमार्ण भएको थियो ।
एकतले तीन कोठे प्रसुती गृह वि.सं. २०७४ चैत्रमा निर्माण शुरु भई २०७५ असोजमा सम्पन्न भएको थियो । निमार्ण सम्पन्न भएको ४ वर्ष पुग्न लागिसक्दा पनि प्रसुती गृह सञ्चालन नहुँदा त्यहाँ महिलाहरू सुत्केरी गराउन जोखिम मोलेर चन्द्रपुर, वीरगञ्ज, भरतपुर जानुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयहरूको गुनासो छ ।
अनमी राधाकुमारी भट्टराईले निर्माण भइसक्दा समेत स्थानीय प्रशासनले चासो नदिएको गुनासो गरिन् । उनले सञ्चालनमा आए महिलाहरूलाई सुत्केरी गराउन अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता हट्ने बताइन् । अहिले प्रसुती गृह सञ्चालन नभएका कारण गर्भवतीको अवस्था हेरेर अन्यत्र पठाउने गरेको उनको भनाइ थियो ।
स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार प्रसुती गृह सञ्चालनको लागि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा सूचीकृत हुनुपर्छ । तर, निर्माण सम्पन्न भएको ४ वर्षसम्म प्रसुती गृहमा कम्पाउण्ड वाल, स्वास्थ्यकर्मी बस्ने क्वाटरलगायतका सुविधा नहुँदा सूचीकरणमा समस्या छ । प्रसुती सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूले चौबिसै घण्टा सेवा प्रदान गरिरहनुपर्ने र सो अनुसारको थप संरचना र सुविधा नभएकाले सूचीकृत हुन समस्या भएको जनस्वास्थ्य निरीक्षक भुपेन्द्र चौधरीले बताए ।
