०७ साउन २०८३, बिहीबार
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसदबाट पारित गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताएका छन् ।
शनिवार संघीय संसद् प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री कोइरालाले पीडितले धेरै दुःख पाएको उल्लेख गर्दै तत्काल त्यसलाई संसदबाट पारित गरेर अघि बढ्न उपयुक्त हुने बताए । राजनीतिक दलहरूबीच पनि सो विधेयकमा फरक मत नरहेकाले यसलाई संसद् र संसदीय समितिले टुंगोमा पुर्याउन ढिलाइ गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको उनको तर्क थियो ।
मन्त्री कोइरालाले पीडितहरूको सहमतिमा मेलमिलापमा तत्काल जाने र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनालाई विस्तृत रूपमा छलफल गरी टुंगोमा पु¥याउने गरी सो विधेयकलाई संसदबाट पारित गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए ।
मन्त्री कोइरालाले मानव अधिकार उलंघनका घटनाका पीडितहरूलाई अहिलेसम्म परिपूरणको समेत व्यवस्था गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई न्याय दिलाउने काममा सम्बद्ध सबै पक्षले प्रतिबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने बताए ।
