११ साउन २०८३, सोमबार

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छुः पूर्वराष्ट्रपति यादव

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छुः पूर्वराष्ट्रपति यादव

पूर्वराष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले संघीय संसद्बाट पुनः पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकले यथाशीघ्र निकास पाउनेमा आफू विश्वस्त गरेको बताएका छन् । 

सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘संविधानको अधिकार र परिधिभित्र रही राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयकलाई स्वीकार गरी यथाशीघ्र निकास दिनु नै उत्तम हुन्छ । यसरी नै यस विषयले निकास पाउँछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।’

राष्ट्रपतिले मर्यादा र सीमा बाहिर गएर कुनै काम गर्नेमा आफूलाई विश्वास नै नलागेको डा. यादवले बताए । ‘राष्ट्रपतिको मर्यादा र सीमा  संविधानले तोकिदिएको छ । संसारको परम्परा पनि हेर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिले विधेयक स्वीकार गरी प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । हामीले सबैलाई समेटेर लैजानुपर्छ’, उनले भने । 

नेपाली जनताको ठूलो संघर्ष र बलिदानको उपलब्धीका रूपमा प्राप्त संविधानको कार्यान्वयनलाई सहज सुचारु बनाएर खँदिलो तुल्याउँदै लैजानुपर्छ भन्दै पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवले कुनै विषयमा अलमल भएमा विषयविज्ञ, संविधान र कानुनविद्सँग गरिएको परामर्शका आधारमा अघि बढ्न सकिने आफ्नो अनुभव सुनाए । ‘राष्ट्रपति, सरकार, संसद् र राजनीतिक दल संविधानले दिएको अधिकार र परिधिभन्दा बाहिर नजाऔँ, संविधानलाई सहजरुपमा सुचारु हुने काम गरौँ’, उनले भने । 

विषयविज्ञभन्दा बाहिरका व्यक्तिसँग हुने छलफल र परामर्शले शंका–उपशंका पैदा पूर्वराष्ट्रपति यादवको भनाइ थियो । ‘त्यसैले सबैले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर यसैको परिधिभित्र रहेर काम गरौँ, समस्या समाधानको यो नै उत्तम उपाय हो’, उनले भने । 

नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट दोस्रो पटक पारित भई प्रमाणीकरणका लागि अहिले राष्ट्रपति समक्ष पुगेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको गत साउन ६ गतेको बैठकबाट पारित गरी सभामुखबाट प्रमाणित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक गत साउन २९ गते सन्देशसहित राष्ट्रपति कार्यालयबाट अध्ययन, छलफल, विमर्श र विश्लेषणसहित पुनर्विचार गरियोस् भनी सदनमा फिर्ता पठाइएको थियो ।

सन्देशसहित फिर्ता आएको विधेयकलाई प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रियसभा र विधायन समितिमा आवश्यक छलफलपछि जस्ताको तस्तै पुनः पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको हो । रासस

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्