२८ जेठ २०८३, बिहीबार
सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण सम्बन्धमा आफ्नो भनाइ बंग्याएर कसैको चरित्रहत्या गर्न खोजिएकोमा गुनासो गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा जबराले आफूले बोल्दै नबोलेको कुरा सांसदले मिडियामा बोलेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
सोमवारको बैठकमा जबराले सर्वोच्चको लागि भवन निर्माण गर्न जमिन उपलव्ध गराइदिएकोमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र बजेट उपलब्ध गराइदिएकोमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई धन्यवाद दिएका थिए । तर, समितिकै केही सदस्यले गलत सूचना दिएपछि भवनको ठेक्कामा चोलेन्द्रले केपी ओली र विष्णु पौडेलको नाम मुछेको भन्ने अफवाह फैलाइएको थियो ।
मंगलवारको बैठकको शुरुमा चोलेन्द्रलाई सर्वोच्चको भवन निर्माण सम्बन्धमा थप बोल्ने मौका दिइएको थियो । ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले जमिनको प्रबन्ध र कोरोना संकटको बेलामा पनि अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट उपलब्ध गराइदिएका कारण सर्वोच्चको भवन बनाउन सम्भव भएको भन्ने कुरा राखेको थिएँ, मेरो भनाइलाई गलत ढंगले बंग्याइएकोमा दुःख लागेको छ’, जबराले भने ।
एमालेको आपत्तिपछि तोकियो प्रवक्ता
समितिमा भएको छलफलबारे सदस्यहरूले मिडियामा आफूखुसी बोल्दै हिँडेको भन्दै नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएपछि महाभियोग सिफारिस समितिले सूचना बाहिर लैजान प्रवक्ता तोकिएको छ । मंगलवारको बैठकले समिति सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमलाई प्रवक्ता तोकेको हो ।
चोलेन्द्रको बयान अघि बसेको महाभियोग सिफारिस समितिमा एमालेका सांसदहरूले अनधिकृत ढंगले बैठक सार्ने गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
‘सभापतिले बैठकको मिति तोकिसकेपछि अमुक सदस्यको अनुपस्थिति नहोस् भनेर अनधिकृत ढंगले बैठक सारिएकोमा आपत्ति छ’, बैठकमा एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका समिति सदस्य विष्णु पौडेलले भनेका थिए ।
स्रोतका अनुसार पौडेलले बैठकमा भएका कुरा गलत ढंगले सम्प्रेषण गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
त्यसपछि जेष्ठताको आधारमा समितिको सभापतित्व गरेका कांग्रेस सांसद रामबहादुर विष्टले प्रवक्ता तोक्ने प्रस्तावको समर्थन गरेका थिए ।
महाभियोग सिफारिस समितिको पहिलो बैठकमै एमाले नेता पौडेलले मिडियालाई प्रवेश दिन प्रस्ताव राखेका थिए । तर, सत्तापक्षका सांसदहरू राजी नभएपछि मिडिया प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो ।
मिडिया प्रवेश रोक लगाइएको बैठकमा चोलेन्द्रले दिएको बयानबारे केही सदस्यहरूले अस्पष्ट र भ्रामक सूचना दिएका थिए । महाभियोग सिफारिस समितिले चोलेन्द्रसँग ४३ वटा प्रश्नमा बयान लिइसकेको छ ।
