प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिश समितिसँगको बयानमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आइतवार दिएको अभिव्यक्तिको एक अंश आनका तान फरक पारेर भाइरल बनाइएपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा टिप्पणी शुरू भएका छन् । 

बजारमा आएका टिप्पणीमाथि सूक्ष्म अध्ययन गरेर हामीले हाम्रा पाठकसामु राणाले बोलेको यथार्थ के थियो र बाहिर मिडियामा ल्याउँदा त्यसलाई कसरी बङ्ग्याइयो भनेर बुझ्न सजिलो हुनेगरी विश्लेषणात्मक सामग्री प्रस्तुत गरेका छौं : 

सर्वोच्च अदालतको निर्माणाधीन भवनका सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नमा राणाले भनेका थिए– भवनको जग्गा प्रबन्ध गरेकोमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र बजेट विनियोजनमा सहयोग गरेकोमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ ।

पहिलो कुरा, भवन निर्माणको प्रसंगमा राणाले ओली र पौडेलको नाम उल्लेख गर्नु जरुरी थिएन किनभने उनलाई जग्गा र बजेटको प्रबन्ध कसले गरिदिएको थियो भनेर सोधिएको थिएन ।

सोध्दै नसोधिएको विषयमा राणाले जुन प्रसंग कोट्याए त्यसले राणाको अपरिपक्व व्यवहार छताछुल्ल भयो । भलै राणाले भवन निर्माण शुरू हुनुअघिको पृष्ठभूमिको बारेमा जानकारी गराउनु आवश्यक ठानेर पनि त्यो प्रसंग कोट्याएका हुन सक्छन् । 

राणाको नियत जेसुकै भएपनि बैठकमा अभिव्यक्त विचारलाई जस्ताको त्यस्तै आमजनतामा लैजानु सञ्चार माध्यमको कर्तव्य हो । तर राणाले बोलेको विषयलाई बंग्याएर जुन ढंगले समाचार बाहिर आए, त्यसले नेपाली सञ्चार माध्यमको अपरिपक्व र पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार पनि छताछुल्ल हुन पुग्यो ।

राणाको अभिव्यक्ति समेटिएको भिडियो संसद् सचिवालयको वेबसाइटमा अपलोड गरिएको छ । त्यो सुन्दा राणाले भवन निर्माणको प्रक्रिया शुरू हुनुअघिको प्रसंग मात्र उल्लेख गरेका हुन् । 

कुनै पनि सरकारी निकायको भवन निर्माण आवश्यकताका आधारमा तय हुन्छ । धेरै चरणको छलफल, समीक्षा र आवश्यक स्रोतको बारेमा पर्याप्त अध्ययनपछि मात्र भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्छ । 

भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा भोलि यसमा बदमासी हुन सक्छ, त्यसैले यो काम नै अघि बढाउनु हुँदैन भनेर सोच्ने गरिँदैन ।

‘यदि त्यसैगरी सोच्ने हो भने भोलि यो कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्न सक्छ भनेर लोकसेवा आयोगले कसैको पनि जाँचै लिन भएन ?’ प्रश्न गर्दै एक पूर्व सचिवले लोकान्तरसँग भने, ‘भोलि म गन्तव्यमा नपुग्न पनि सक्छु । बाटोमै दुर्घटनामा पर्न सक्छु भनेर कोही व्यक्ति घरबाट निस्किनै भएन । भोलि बाली स्यहार्नुअघि असिना आएर बालीमा नोक्सानी पर्न सक्छ भनेर किसानले खेती गर्नै भएन । चोलेन्द्रको भनाइलाई तोडमोड गरेर बाहिर ल्याइएको प्रसंग यस्तै हो । उनको अभिव्यक्तिको अपव्याख्या गरेर नेता विशेषमाथि प्रहार हुनु सरासर गलत हो ।’

समितिको बैठक सकिन नपाउँदै सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण अनियमिततामा केपी ओली र विष्णु पौडेलको संलग्नता रहेको भन्ने खालका समाचार प्रवाह गराइएको थियो । चुनावको मुखैमा कुनै दलका नेता विशेषलाई लान्छित गर्नेगरी तथ्य तोडमोड गरेर प्रचार गरिएपछि सामाजिक सञ्जालमा सञ्चार माध्यमको पनि आलोचना भइरहेको छ ।

बदनियतपूर्ण दुष्प्रचार

चोलेन्द्रले महाभियोग सिफारिश समितिमा ओली र पौडेलको नाम भवनका लागि जमिन र बजेट प्रबन्ध गरिदिएको प्रसंगमा मात्र उल्लेख गरेका हुन् । ठेक्का कसरी लाग्यो भन्ने कुरा पनि उनले सविस्तार भनेका छन् ।

‘तर, ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न नभएका व्यक्तिहरूलाई जबरजस्ती तान्ने कुराले एकातर्फ नेपाली पत्रकारिताको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको छ भने कुनै त्रूटिमा संलग्न नै नभएको व्यक्तिलाई जबरजस्ती विवादमा तान्ने प्रयासले सम्बन्धित व्यक्तिहरूको मानव अधिकारको पनि उल्लंघन भएको छ,’ समितिकै एक सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा लोकान्तरसँग भने । 

यसै पनि मिडियाको विश्वसनीयतामा प्रश्न चिह्न खडा भएको अवस्थामा सबै रेकर्ड रहने संसदीय समितिमा प्रधानन्यायाधीश जस्तो व्यक्तिले बोलेका संवेदनशील कुरा तोडमोड गरेर बाहिर ल्याउँदा विश्वसनीयतामा थप प्रश्न खडा भएको एक वरिष्ठ सञ्चारकर्मीले लोकान्तरसँग बताए । ‘अन्य विषय नपाएपछि नियोजित प्रचार शुरू गरिएको महसूस गरेका छौं,’ एमालेका एक पोलिटब्युरो सदस्यले भने । 

‘भवन निर्माणका लागि कसले ठेक्का हाल्छ ? को कसरी छनोटमा पर्छ ? कसले ठेक्काको काम पाउँछ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीलाई थाहा हुने विषय होइन । सर्वोच्चको भवन निर्माणको प्रक्रियामा पनि प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्री संलग्न हुने विषय थिएन, हुँदैन र होइन । सर्वोच्चकै प्रशासनले त्यो सबै काम गर्ने हो । यति साधारण विषयमा पनि विवाद झिकेर असंलग्न व्यक्तिको नाम जोडिनु गम्भीर अपराधको विषय हो,’ एक पूर्व सचिवले लोकान्तरसँग भने ।

सर्वोच्चको भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा बजेट विनियोजन गर्ने सरकार र अधिकारीहरूको कुनै संलग्नता देखिएको छैन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र कर्मचारी सम्मिलित समितिले ठेक्काको अध्ययन, मूल्यांकन र प्रक्रिया अघि बढाएको हो । 

ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितताको प्रश्न अख्तियारसम्म पुगेको छ । राज्यका अन्य निकायले पनि छानबिन गरिरहेका छन् । तर समितिमा दिएको बयानभन्दा बाहिर गलत ढंगले अफवाह फैलाइएको भन्दै एमाले सांसदहरू असन्तुष्ट छन् ।

गठबन्धन दलका सांसदहरूले समितिमा दिएको बयानभन्दा फरक सूचना बाहिर दिएका कारण यो अफवाह फैलिएको एमालेको दाबी छ । ‘समिति सदस्य रहेका कांग्रेस सचेतक मीन विश्वकर्माले समितिको प्रवक्ताजस्तै निर्णय सुनाउँदै हिँड्नुभएको छ, उहाँको भूमिकालाई लिएर हामीले मंगलवारको बैठकमा गम्भीर कुरा उठाउँछौँ,’ एमालेका एक सांसदले भने । 

भविष्यमा कुनै ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता होला भन्ने अनुमान गरेर बजेट नै विनियोजन गर्न नहुने खालको भाष्य सिर्जना गर्न खोजिएकोमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरू नै असन्तुष्ट छन् । कुनै व्यक्ति अपराध कर्ममा जोडियो भने उसलाई जन्म दिने आमालाई दोषारोपण गरेको जस्तो अवस्था आएको एक पूर्व अर्थमन्त्रीले टिप्पणी गरे ।

‘यो त भविष्यमा खराब आचरणको बन्छ भनेर बच्चा नै जन्माउन नहुने भन्ने खालको परिस्थिति निर्माण गरिँदैछ,’ एक पूर्व अर्थमन्त्रीले भने, ‘यसरी आयोजनामा अनियमितता भएको दोष प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई लगाउने हो भने को सग्लो रहला ?’

आफूले भन्दै नभनेको विषयलाई बंग्याएर सम्प्रेषण गरिएकोमा स्वयं चोलेन्द्रले पनि खिन्नता व्यक्त गरेको स्रोतले बतायो । ​

यस्तो थियो चोलेन्द्रलाई सोधिएको प्रश्न र उनको जवाफ

समितिको प्रश्न :

‘सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार एक अर्बभन्दा माथिको ठेक्का लगाउन अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्छ, तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको चासोअनुसार सर्वोच्चको भवन बनाउन राष्ट्रिय बोलपत्रबाटै ५ अर्ब ८७ करोडको ठेक्का लगाइयो । भवन निर्माण विभागले गर्नुपर्ने यो परियोजना आर्थिक चासोकै कारण मुख्य रजिस्ट्रारलाई जिम्मा दिइएको छ भन्ने आरोप तथा उजुरी छ । यसमा आफ्नो भनाइ खुलाउनुस् ।’

चोलेन्द्रको जवाफ :

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण सम्बन्धमा अति मेहनत परेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्रीज्यू अहिले यहाँ नै हुनुहुन्छ । उहाँको सौहार्दपूर्ण सहयोगात्मक सहयोग नभएको भए अनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री (केपी शर्मा ओली)ज्यू सकारात्मक नहुनु भएको भए त्यहाँ एकदमै जटिल अवस्था थियो । अहिलेको अवस्थामा बन्ने नै थिएन, आउने नै थिएन ।

कोभिडको पालामा पनि अर्थमन्त्रीज्यूले यो भवन स्वाभिमानको विषय हो, बन्नुपर्छ भन्नुभएको थियो । उहाँले बजेट दिएको कारणले गर्दाखेरि बन्नका लागि शुरू भएको हो । कोभिडको बेलामा बजेट नै थिएन, तैपनि नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी बजेटको भवन हो यो । भवन निर्माणका लागि धेरैपटक बैठक भयो । २०७२ सालको भुइँचालो गएपछि निकै कठिन अवस्था भएकाले बनेको हो ।

यो भवन निर्माणको नीतिगत निर्णय गर्ने कामचाहिँ त्यहाँ अदालत व्यवस्थापन समिति छ, त्यसले गरेको हो । तत्कालीन सरकारलाई मैले धेरै ठाउँमा आभार व्यक्त गरेको छु । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मैले धेरै ठाउँमा आभार व्यक्त गरेको छु । अर्थमन्त्रीज्यूको आभारी व्यक्त गरेको छु, किनभने भवन बन्ने ठाउँमा नेपाली सेनाको घोडातबेला थियो । एकातिर घोडातबेला अर्कोतर्फ पुरातत्त्व विभाग थियो ।

हामीले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई लिएर गएर सबै देखाएका हौं । बाटोभरी मिसिल छ, हिँड्ने ठाउँ छैन । बस्ने ठाउँ छैन । भित्र इजलास निकै साँघुरो छ । चेम्बरमा हावा यताउता हुने ठाउँ छैन । धेरै प्रयासपछि सैनिक हटाउन उहाँहरूले पश्चिम र उत्तरतर्फको जग्गा मिलाउनुभयो । तत्कालीन प्रधानसेनापतिले विकल्प माग्नुभयो । मैले प्रधानमन्त्रीलाई सेना नहटी मिलेन भनेको हुँ । पुरातत्त्व विभागलाई राजदरबारभित्र वा केशरमहलमा लैजाने कुरा भएको हो । प्रधानमन्त्रीज्यूले पुरातत्त्व विभाग हामीलाई सदाका लागि चाहिने हो, इतिहास हो । कतिपय सामग्री संवेदनशील छन्, त्यसैले सार्न मिल्दैन भन्नुभयो । अर्कोे थोत्रो भवनमा कसरी राख्ने ? नयाँ भवन नबन्दासम्म सक्दैनौं भनेपछि सेना हटाइदिन भनेको हो ।

टेन्डरको कुरा हुँदासम्म, निर्णय गर्दासम्म हरिकृष्ण कार्कीजी अदालतको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । उहाँले टेन्डर गरेको हो, यसमा मेरो कुनै भूमिका छैन । यसको मतलब अनियमितता भएको छ, अरूहरू जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्ने आशय होइन । यसमा कुनै अनियमितता भएको छैन ।

अहिले हामीले जसलाई दिएका छौं, त्यो योग्य भएन भन्ने कुरा त हुनुपर्‍यो नि ! अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर नभएर जेभीमा भएको छ । मैले सही छाप गरेकाले मेरो पहलमा भन्ने भयो । पहिलेको समितिमा हरिकृष्ण कार्की, प्रकाशमानसिंह राउत, नृपध्वज निरौला, लालबहादुर कुँवर, नारायण पन्थी र नारायण रेग्मी हुनुहुन्छ । उहाँहरूले टेन्डर निकालेको हो, मैले हुँदै होइन ।

कति अर्बभन्दा माथि भयो भने कार्यालय प्रमुखले निर्णय गर्ने हुँदोरहेछ, सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू भनेर मलाई पेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएकोमा यस अदालतबाटै आवश्यक निर्णय हुन लेखी आएको, कार्यालय प्रमुखले नै (गर्नु) भनेको हुनाले प्रधानन्यायाधीशले गरेको हो । यसमा २०७७ फागुन ३ गते मैले सदर गरेको छु । प्रशासनिक प्रमुखले गर्ने भनेको भए मुख्य रजिस्ट्रारले गर्ने थिए । यति कष्टका साथ भएको हो ।

मैले भनिहालें नि, आरोप खोज्दा, खोज्दा, खोज्दा... म त वैध अपेक्षा भन्छु । दीपक कार्कीजी वरिष्ठ न्यायाधीश हुनुहुन्छ । प्रधानन्यायाधीश बन्ने लालसामा यो कुरा उठाउनुभयो । उहाँले न्यायपालिकाको गरिमा र संविधानले उन्मुक्ति दिएको विषयमा अख्तियारलाई लेखी पठाउनुभयो । र ,अख्तियारले कारवाही गरिरहेको होला । त्यो विषयमा मलाई ज्ञान छैन । अनियमितता भए अख्तियारले गरिहाल्ला । संसद् भवन ३ अर्ब चानचुनको हो, हाम्रो ५ अर्ब चानचुनको हो, कति अर्ब मलाई त्यति उ (थाहा) पनि छैन ।

हाम्रो यो भवन सय वर्षका लागि पुग्ने गरी आरामदायी रूपमा बनाएको हो । भवन बनेपछि यति राम्रो हुनेछ । भवन बन्न कठिनाई भएर एउटा मात्रै योग्य भएकाले त्यसलाई मात्रै दिएको हो । अरूमा त ऐन नियमको प्रक्रिया अनुसार भएको छ ।

हेर्नुहोस्, भिडियो :