असोज १८, २०७९
आमसर्वसाधारणले अनुभव गर्ने गरी हरेक वर्ष महंगी बढ्दै गएको छ । सर्वसाधारणले जोहो गरेर पुर्याउनुपर्ने, व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने दशैंतिहार सहितका चाडमा महंगीले आकाश छुने गरेको छ । नेपालको आन्तरिक उत्पादनले...
भदौ ३०, २०७९
सरकारी सम्पत्तिमा रजाइँ गरिरहेको तारागाउँ रिजेन्सी होटल (हायात) माथि सरकारी समितिको अध्ययन अलपत्र परेको छ ।
पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले फागुन २९ गते ७ दिनको समय दिएर अध्ययन गर्न लगाएको होटलमाथिको अध्ययन मन्त्रीको बहिर्गमनसँगै अलपत्र परेको हो ।
आलेले पर्यटन मन्त्रालयकै सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेल संयोजकत्वको ५ सदस्यीय एक अध्ययन समिति बनाएर हायातले गरेको अनियमितता सहितको विषय अध्ययन गराउन लगाएका थिए । जम्मा ७ दिनको समय पाएको समितिको समय पटक–पटक थप गर्दै ६ महिना बितिसक्दा पनि तारागाउँ रिजेन्सी होटलको अध्ययन पूरा हुन सकेको छैन । अध्ययनको विषयलाई निरन्तर राखिएको भए पनि नयाँ तथ्य नभेटेकाले यसअघि आएको विषयको गहिराइमा जाने प्रयास भइरहेको पर्यटन मन्त्रालयकै एक अधिकारीले बताए ।
आलेले असार १२ गते राजीनामा दिएपछि पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी जीवनराम श्रेष्ठले सम्हालिरहेका छन् । श्रेष्ठले आलेले बनाएको समितिमाथि साढे २ महिनासम्म पनि चासो दिएका छैनन् । समितिका एक सदस्यका अनुसार हायात होटलले कब्जा गरेको १५४ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउने, ३९ प्रतिशत रहेको सरकारी शेयर स्वामित्व ९ प्रतिशतमा झरेको विषयमा अध्ययन गर्नेछ । यसले ओगटेको ३०४ रोपनी जग्गामध्ये १५० रोपनी तारागाउँ विकास समितिले नै होटललाई रजिस्ट्रेसन पास गरेर दिएको थियो । बाँकी १५४ रोपनी जग्गा भने भाडामा लिएको छ । अध्ययन समितिले सम्झौता पुनरावलोकन गर्नका लागि पनि उपयुक्त सिफारिस गर्ने सहितको जिम्मेवारी पाएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयले गठन गरेको समितिलाई सरकारी स्वामित्वको जग्गा हायात होटलले कब्जा गरेको र अहिलेसम्म सरकारी लगानीले प्रतिफल नदिएको सहितका विषयको अध्ययन गर्ने कार्यगत शर्त दिइएको छ । समिति गठनमा टिप्पणी उठाउँदा ७ दिन मात्रै भनिए पनि अध्ययन गर्दै जाँदा थप समय लागेको अध्ययन समितिको भनाइ छ ।
प्राविधिक विषय भएको र अध्ययन गर्दै जाँदा थप विषयको खोजी गर्नुपर्ने भएकाले पनि समय थप गर्दै गएको जानकारी समितिका संयोजक होमप्रसाद लुइँटेलले बताए । समिति संयोजक लुइँटेलका अनुसार अध्ययन गर्दै जाँदा थप विवरण आवश्यक पर्दै गएकाले समय पनि बढाउँदै जानुपरेको तर्क गर्छन् ।
उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय साउन मसान्तसम्मका लागि अध्ययन समितिले समय पाएको थियो ।’ समयमै काम नसकिएकाले अब भदौ मसान्तमा सक्ने गरी काम भइरहेको दाबी उनको छ । लुइँटेल अब प्रतिवेदन तयार पार्ने अन्तिम तयारी हुँदै गएकाले छिट्टै सार्वजनिक हुने विषयमा विश्वस्त हुनुपर्ने बताउँछन् ।
सरकारले पटक–पटक अध्ययन गराएको भए पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै गएको भए सरकारी सम्पत्ति फिर्ता आउने र सरकारले पनि लगानीको प्रतिफल फिर्ता आउने बुझाइ तारागाउँ विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष नारद लुइँटेलले बताए । यसअघि सरकारले नै संसदीय समिति बनाएर अध्ययन गरिसकेको छ । तारागाउँ विकास समिति आफैंले पनि पटक–पटक अध्ययन गरेको भए पनि अहिलेसम्म सिफारिस भएका कुनै पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको बुझाइ उनको छ ।
संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले यसअघि २०७५ गतेमै तारागाउँ विकास समिति अध्ययन अनुगमन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । संसदीय समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएका कमी–कमजोरी तथा सुझावलाई आधार बनाएर अहिलेको समितिले प्रतिवेदन दिन सक्छ । यस्तो प्रतिवेदन आफैं कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकाले पनि यसले गरेको अध्ययन अब सरकारी सम्पत्ति फिर्ता आउने सहितको विषयमा महत्त्वपूर्ण हुने बुझाइ तारागाउँ विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष लुइँटेलको छ ।
संसदीय समितिले दिएको सुझाव र औंल्याएका विषयलाई ननाघी थप गहिराइमा अध्ययन भए झनै राम्रो हुने उनको बुझाइ छ । ‘हायातलाई विवादमा मात्रै अल्झाइरहनभन्दा सरकारले निकास दिन चाहे समस्याको समाधान हुनसक्छ,’ उनले भने । मुख्य विषय जग्गाको भाडा सम्झौता समय सान्दर्भिक नवीकरण गर्ने, सरकारको शेयर संरचना बढाउने सहितको विषयमा पनि उपयुक्त निकास दिन सक्ने बुझाइ पनि तारागाउँ विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष लुँइटेलको छ ।
संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सचिव सुरजकुमार दुराका अनुसार समितिले दिएको प्रतिवेदनका विषयमा लिखितदेखि मौखिकसम्मको ‘फलोअप’ हुने गरेको छ । ‘कुनै एजेण्डमा छिटो र कुनैमा ढिलो भएको हुनसक्छ, हुन चाहिँ हुन्छ,’ उनले भने ।
दुराका अनुसार कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार र कार्यप्रणाली फरक हुने हुँदा आ–आफ्नै हिसाबले अध्ययन गरेर काम गर्न सक्छन् तर संसदले गरेको अध्ययन र दिएका प्रतिवेदनको सुझावलाई आधार बनाएर सरकारी निकायहरूलाई काम गर्न असहज हुँदैन । तारागाउँ विकास समितिको हकमा पनि हरेक मन्त्री आएसँगै नियमित प्रतिक्रिया लिने, समितिका सुझाव कार्यान्यन गर्न लगाउने काम भइरहेको छ ।
‘पछिल्लो समय पूर्व पर्यटनमन्त्री आलेलाई पनि यो विषयमा समितिले पटक–पटक प्रतिवेदन कार्यान्यवन गर्न भनेको थियो । सोही आधारमा पर्यटन मन्त्रालयले अर्को समिति बनाएर थप अध्ययन गर्न चाहेको हुनसक्छ,’ समिति सचिव दुराले भने ।
पछिल्लो समय सरकारलाई सहज हुने विषय तुरुन्तै कार्यान्वयन हुने गरेको छ भने नियम कानून बनाएर र केही समय लाग्ने विषयमा भने सयम लाग्ने बुझाइ दुराको छ । संसदीय समितिले दिएको निर्देशनपछि कतिपय सुझावको भने ऐन–नियम नै बनाउनुपर्ने भएकाले केही समय लाग्ने विषयलाई भने स्वाभाविक मान्नुपर्ने पनि बुझाइ दुराको छ ।
आमसर्वसाधारणले अनुभव गर्ने गरी हरेक वर्ष महंगी बढ्दै गएको छ । सर्वसाधारणले जोहो गरेर पुर्याउनुपर्ने, व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने दशैंतिहार सहितका चाडमा महंगीले आकाश छुने गरेको छ । नेपालको आन्तरिक उत्पादनले...
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ५ जना सचिवहरूलाई बेकामे बनाइएको छ । दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा सचिवहरूको सरुवा भएपछि जगेडामा थन्क्याइएका सचिवहरू बेकामे भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्...
जनकपुरधाम – जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा सीता परियार २०७५ चैत्र ४ गते हाजिर भइन् । हाजिर भएको भोलिपल्ट चैत्र ५ गते नै काठमाडौं काजमा गइन् । काजमा ५ दिन बसेर फिर्ता भए...
सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश पाउँदै गरेका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले आफ्नो निजी निवासको सिँगारपटारमा लाखौं रुपैयाँको सरकारी खर्च गरेका छन् । काठमाडौंको नैकापस्थित निजी निवासमा कार्कीले सर्वो...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स (दूरसञ्चारको क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी गतिविधि अनुगमन तथा भ्वाइस र डेटाको कुल भोल्युम परीक्षण गर्ने प्रविधि) प्रविधि खरिद प्रकरणमा ३ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष न...
भारतको राजस्थानमा यसै वर्ष हुने विधानसभा चुनावको मिति नजिकिँदै गर्दा मुख्यमन्त्री अशोक गहलोतले राहतको घोषणा गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत मुख्यमन्त्री गहलोतले महंगी राहत शिविरमा प्राप्त सुझावका आधारम...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...