२१ असार २०८३, आइतबार
काठमाडौं, १९ साउन — दार्जीलिङमा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन चलेको ५० दिन पुगिसक्दा पनि राजनीतिक समाधानको लक्षण पाइएको छैन ।
यो सुन्दर पहाडी शहर र उत्तरी बंगालका क्षेत्रहरू विगत ५० दिनदेखिको आमहडतालका कारण आक्रान्त छन् ।
सामान्य जीवन ठप्प भएपनि भावनाहरू भड्किएका छन् । गोर्खाल्यान्ड समर्थकहरू नियमित रूपमा सडक प्रदर्शन गरिरहेका छन् र हिंसा पनि प्रायः भइरहेको छ ।
तर बन्दको सबभन्दा ठूलो असर सर्वसाधारणलाई परेको छ । काम र जीविकाको अभावमा खानेकुरा दुर्लभ भएको छ र गरीबहरू नजिकैको जंगलमा केही खान पाइन्छ कि भनी जाने गरेका छन् ।
कार्यालय, पसल र विद्यालयहरू बन्द छन् । इन्टरनेट समेत ठप्प छ । बालबालिका घरैमा बस्न बाध्य छन् ।
विगतका ५० दिन त्रासदीपूर्ण छन् । आगामी दिनहरू पनि राम्रो देखिँदैनन् किनकि पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनकारीहरूप्रति कुनै सहानुभूति देखाएकी छैनन् ।
नेपाली बोल्ने गोर्खाहरूले बंगालीहरूमाझ आफू एक्लो परेको कारण आफ्नो छुट्टै राज्य हुनुपर्ने बताइरहेका छन् ।
बनर्जीले गोर्खाल्यान्ड राज्य नदिनुका विविध कारण छन् । एउटा कारण चाहिँ उनले नयाँ राज्य बनाउन दिइन् भने बंगालीहरू उनीविरुद्ध जानेछन् । त्यसैले उनले बंगाली पहिचानको कार्ड खेलिरहेकी हुन् ।
त्यसैले बनर्जीको अडान अपेक्षित नै देखिन्छ । उनी आन्दोलनकारीहरू थाकून् भनी कठोर अडान लिएर बसेकी छन् । तर उनको रणनीति दूरदर्शी देखिँदैन ।
गोर्खाल्यान्डको माग दशकौंदेखि उठेको हो र तत्कालै अन्त्य हुने देखिँदैन । बनर्जीले कठोर नीति अपनाउँदा गोर्खाहरू आन्दोलन झनै चर्काउन उत्प्रेरित हुन्छन् ।
राज्य र केन्द्र सरकारले आन्दोलनकारीहरूलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउन कुनै गम्भीर प्रयत्न नगरेका कारण गरम दिमाग भएकाहरूले पहाडमा कोकोहोलो मच्चाइरहेका छन् ।
केन्द्र सरकार हाँक्ने भाजपाले गोर्खाहरूलाई त्यागिदिएको छ । दार्जीलिङबाट दुईचोटि भाजपा उम्मेदवारलाई सांसद बनाइएको भएपनि पार्टीले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई अलपत्र पारिदिएको छ । अहिले बनर्जी र भाजपा दुवै बंगाली भोटमा आँखा गाडेर बसेका छन् ।
यो सबै घटनाक्रमका कारण गोर्खाहरू आन्दोलनरत छन् । यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पु–याउनका लागि केन्द्रले त्रिपक्षीय बैठक बोलाउनुपर्छ र बंगाल सरकारले पनि आन्दोलनकारीको गुनासो सुनिदिनुपर्छ । गोर्खाहरूले पनि तत्कालै राज्य माग्नुभन्दा पनि वार्ता गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
अहिलेको हडतालले कसैलाई फाइदा गरिरहेको छैन । विवाद बढाउनुका अलावा बन्दले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पारिरहेको छ । दार्जीलिङको गतिरोध अन्त्यका लागि सभ्य संवाद जरूरी छ ।
हिन्दुस्तान टाइम्समा रुबेन बनर्जीको टिप्पणी
