भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहमद इस्तियाक राईले सरकारले गर्ने विकास निर्माणको ठेक्का प्रक्रियाको काममा अदालतले असहयोग गरेको बताएका छन् । उनले सरकारले विकास निर्माण कार्यमा गरेका निर्णयलाई अदालतले स्टेअडरमार्फत रोक्ने काम गरेको बताए । 

सोमवार मन्त्रालयमा भएको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री राईले ठेक्का लिएर मोबिलाइजेसन लिने र अदालतमा मुद्दा हाल्न जाने गरेको बताए । उनले ठेकेदारहरू सरकारविरुद्ध जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म जाने गरेको र अदालतले पनि जस्तोसुकै निर्णयमा स्टेअर्डर दिने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले ठेक्का प्रक्रियाको विषयमा अदालतले पनि क्षेत्राधिकारअनुसार मुद्दा लिनुपर्ने बताए । 

मन्त्री राईले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा नै अब ३ पटकसम्म कालोसूचीमा परेका ठेकेदार कम्पनीको लाइसेन्स रद्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले सार्वजनिक खरिद नियमावली १२औँ संशोधनले समेत काम गर्दै गरेकाको ठेक्का तोड्न नमिल्ने गरी म्याद थप्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । 

‘ठेकेदारले ठेक्का लिएर मोबिलाइजेशन बुझ्ने ठेकेदारहरूको गिरोह सक्रिय छ । ठेकेदारहरू चार ठाउँमा गएर मुद्दा हाल्ने । कुनै न कुनै अदालतले स्टेअर्डर दिन्छ । पाँच वर्षमा मुद्दा लड्ने तर मोबिलाइजेसन लिएर राख्ने गरेका छन् । सरकारी निकायलाई ठेक्का प्रक्रियामा अदालतबाट असहयोग भएको हो । एक ठाउँमा क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । सडक विभागले गर्ने ठेक्का उच्च अदालत पाटनले हेर्नुपर्छ । जस्तोसुकै निर्णयमा पनि स्टेअर्डर आउने भएकाले कानून नै परिर्वतन गर्नुपर्छ’, मन्त्री राईले भने, ‘तीन पटक कालोसूचीमा पर्ने ठेकेदार कम्पनीको लाइसेन्स रद्ध गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ । त्यो गरिएन भने अहिले हुनसक्ने अवस्था छैन । समयमा काम गर्न नसक्ने ठेकेदार कम्पनीमा म्याद किन थपियो भनिन्छ मैले लिखित रुपमा कारबाही गर्न निर्देशन गरेको छु । सार्वजनिक खरिद नियमावली १२ औं संशोधनमा काम गर्दै गरेको भए ठेक्का तोड्न नमिल्ने भनिएको छ । म्याद थप्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले नै गरेको छ । अब चाडै एउटा पुल ध्वस्त पार्छौं ।’