×

NMB BANK
Dabur

सम्पादकीय

लोकतन्त्रको धमनी बलियो बनाउने राष्ट्रिय पर्वको उद्घाटन

असोज २४, २०७९

NTC
Premier Steels
Marvel

मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन सम्पन्न भएको छ ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

मतदानका लागि झण्डै डेढ महिना बाँकी रहेको समयमा आइतवार भएको मनोनयनले उम्मेदवारले मतदातासँग पर्याप्त अन्तरक्रिया गर्न पाउने छन् ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

बीचमा तिहार र छटजस्ता पर्व परेका कारण निर्वाचन आयोगले बीचमा लामो ग्याप हुने गरी निर्वाचन कार्यतालिका बनाएको थियो । 


Advertisment
SBL

एकाध अपवादबाहेक आइतवारको मनोनयन उत्साहप्रद नै देखियो । पार्टीबाट टिकट नपाएकाले बागी उम्मेदवारी दिने र कतिपय स्थानमा अन्तिम समयमा टिकट हेरफेरका घटना भए ।

Vianet communication
Laxmi Bank

विगतमा जस्तै उम्मेदवारी छनोट पारदर्शी भएनन् । लामो समय राजनीति गरेका नेतालाई विस्थापित गरेर नेताका आफन्त र आगन्तुकलाई टिकट दिँदा बागी उम्मेदवारी पर्ने क्रम रोकिएन । 

उम्मेदवारी मनोनयनमा देखिएका घटनाले राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत नभएको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । 

हाम्रो संविधानले गरेको राजनीतिक व्यवस्था र देशको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका कारण चुनावमा गठबन्धन संस्कृऐति मौलाउँदै गएको छ ।

मंसिर ४ को चुनावमा एउटा कांग्रेस नेतृत्वको र अर्को एमाले नेतृत्वको घोषित/अघोषित गठबन्धन बनेका छन् । 

चुनावअघि नै गरिने गठबन्धन राजनीतिक सिद्धान्तविपरीत काम हो । यसले कुन दलको वास्तविक हैसियत कति भनेर मापन गर्ने आधार भत्किएको छ । 

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा गतिरोध उत्पन्न भयो भने त्यसको निकास निर्वाचनले दिन्छ । मंसिर ४ को आवधिक निर्वाचनले देशलाई नयाँ गति र राजनीतिक निकास दिने अपेक्षा गरौं ।

जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने यो राष्ट्रिय पर्वलाई भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ । 

आवधिक निर्वाचनले लोकतन्त्रको धमनी बलियो बनाउँछ र राजनीतिक दललाई सच्चिने मौका दिन्छ ।

त्यसैले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरू र सम्बद्ध सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको ध्यान जानु जरुरी छ ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
NLIC
TATA Below
कात्तिक १९, २०८०

जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्‍यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...

माघ १, २०८०

काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...

कात्तिक १३, २०८०

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ ।  नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...

जेठ ३, २०८०

प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्‍मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...

साउन १, २०८०

लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।  स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...

बैशाख २४, २०८०

लोकान्तर सञ्चार प्रालिद्वारा सञ्चालित लोकान्तर डट्कम (Lokantar.com) स्थापनाको सात वर्ष पूरा गरेर आजदेखि आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा सबैभन्दा पहिला हामी हाम्रा समस्त पाठक, विज्ञापनदाता र शुभेच्छुकहरूप्...

गल्ती दर्शनको सन्देश

गल्ती दर्शनको सन्देश

फागुन १२, २०८०

हामी प्रायः गल्ती गर्नु हुँदैन भन्छौँ, गल्ती हुन्छ कि भनेर डराउँछौँ । आफ्ना नानीहरूलाई पनि यस्तै शिक्षा दिन्छौँ । गल्ती गर्नु राम्रो होइन भन्छौँ, गल्ती गरे दण्ड पाइन्छ भन्ने गर्छौँ, तर गल्ती भन्ने कुरा नै त्यस्तै । नगरौँ...

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

फागुन ८, २०८०

भनिन्छ, राज्यलाई सधैँ इमान्दार मानिसहरूको खाँचो हुन्छ । सबैभन्दा इमान्दार मानिस राज्यलाई नै खाँचो हुन्छ, किनकि नागरिक हकहितका लागि गरिने काम, प्रयोग गरिने साधन र अभ्यास गरिने अधिकारमा इमान्दारिता देखिनुपर्दछ, ...

प्रथम प्रधान न्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति: अपरिहार्यता कि अरू केही ?

प्रथम प्रधान न्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति: अपरिहार्यता कि अरू केही ?

फागुन ४, २०८०

“तर प्रधान न्यायालयका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूको पदमा नियुक्त गर्न लायक नेपालका नागरिक नपाइएको अवस्थामा गैरनागरिक पनि नियुक्त हुनेछन् ।१” यो नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ को त्यही व्यव...

x