२४ जेठ २०८३, आइतबार
नेपाली कांग्रेसले आगामी १ दशकको लक्ष्य सहितको चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
शनिवार नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित एक कार्यक्रममा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।
आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावबाट निर्वाचित भएपछि बन्ने सरकारले गर्ने कामको प्राथमिकता, योजना र लक्ष्य कांग्रेसले घोषणा पत्रमार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।
घोषणा पत्रमा कांग्रेसले आगामी १ दशकभित्रमा नेपाललाई मध्यम आय भएको समन्यायिक मुलुक बनाउने लक्ष्यसहित समुन्नत नेपालको मार्गचित्र समावेश गरेको छ ।
कांग्रेसले समुन्नत नेपालका ५ आधारहरू घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ । लोकतन्त्रको शुद्धीकरण र सुशासन, समावेशी आर्थिक सामर्थ्य, समन्यायिक समाज र सांस्कृतिक सहअस्तित्व, जलवायु परिवर्तन, वातावरण र विपद् व्यवस्थापन, सार्वभौमिक समानता र अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकालाई समुन्नत नेपालको २ आधार भनिएको छ ।
लोकतन्त्रको शुद्धीकरण र सुशासनका लागि नीतिगत भ्रष्टाचारलाई पूर्णतया निरुत्साहित गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं राजस्व अनुसन्धान जस्ता विभागहरूलाई थप प्रभावकारी बनाइने, प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा एक अधिकारसम्पन्न संयन्त्रले सदाचार पद्धतिको विकास, भ्रष्टाचारको जोखिम बढी भएका क्षेत्र र पदाधिकारीउपर निगरानी र संवैधानिक आयोगहरूमा सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता कांग्रेसले गरेको छ ।
कांग्रेसले घोषणा पत्रमा भनेको छ, ‘आगामी दशकमा नेपाल एउटा उद्यम–अनुकूल, मध्यम आय भएको समन्यायिक मुलुक हुनेछ, जहाँ चरम गरीबी एक अंकमा सीमित गरिने छ ।’
कांग्रेसको घोषणा पत्रको प्रारम्भिक मस्यौदा समितिको संयोजक भएर काम गरेका अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सकेसम्म यथार्थपरक, विश्वसनीय र भविष्यमुखी भएर घोषणापत्र बनाएको दाबी गरे ।
कृषि क्षेत्रबाट धेरै जनता बाहिर आएका छन्, औद्योगिकीकरण नहुँदै एवं अर्थतन्त्र परिपक्व नहुँदै कम उत्पादकत्व भएका सेवा क्षेत्र फैलिएको, वैदेशिक रोजगार बाध्यता बनेको र अर्थतन्त्रको तुलनामा विप्रेषणको आकार लगभग २३ प्रतिशत हुन पुगेको विश्लेषण कांग्रेसले गरेको छ । ‘अर्को १० वर्षमा यसलाई १०–१२ प्रतिशत विन्दुले घटाउन स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने उद्यममैत्री वातावरण बनाउने हाम्रो उद्देश्य छ,’ कांग्रेसले भनेको छ ।
सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा : कोखदेखि शोकसम्म
कांग्रेसले ‘कोखदेखि शोकसम्म’ भनेर सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा ल्याएको छ । ‘सबल स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा राज्यको प्रभावकारी भूमिका, दक्ष जनशक्ति, दीगो वित्तीय सुनिश्चितता र सामुदायिक अपनत्व हामीले अवलम्बन गर्ने पद्धतिका अंश हुनेछन्,’ कांग्रेसले भनेको छ ।
अर्को ८ वर्षमा नेपाली जनताको औसत आयु ७५ वर्षको हाराहारीमा पुर्याउन मातृ मृत्यु र शिशु मृत्युदरलाई मध्यम–आय भएका मुलुकहरूको दाँजोमा झार्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्य प्रत्यक्ष सेवा प्रदायकको भूमिकासँगै बलियो नियमन र सर्वसुलभ बिमामार्फत् स्वास्थ्य सेवाको क्रेताको रूपमा पनि उपस्थित हुने गरी काम गर्ने कांग्रेसले भनेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले ३ वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने चुनावी वाचा गरेको छ । कांग्रेसले ५ वर्षभित्र सबै नागरिकको बिमा र बिमामार्फत गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । बिमाको दायरा बढाएर १० लाख पुर्याउने कांग्रेसको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अतिविपन्न, अतिअशक्त, एकल महिला, महिला तथा स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई निःशुल्क बिमा गर्ने कांग्रेसको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
५ वर्षभित्र स्वास्थ्य संस्था नभएका २६०० वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, सबै गाउँ/नगरपालिकामा विशेषज्ञ चिकित्सकसहित प्राथमिक अस्पताल र सबै उपमहानगर तथा महानगरमा विशेषज्ञ सेवासहित अस्पताल सञ्चालन गर्ने योजना कांग्रेसले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ । सबै महिलालाई निःशुल्क स्यानेटरी प्याड, हरेक स्थानीय तहमा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने चुनावी वाचा घोषणा पत्रमा उल्लेख भएको छ ।
साढे १२ लाख रोजगारी, ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि
नेपाली कांग्रेसले आगामी ५ वर्ष भित्रमा साढे १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने चुनावी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । ‘व्यापक रोजगारीको सम्भावना बनेको क्षेत्रहरूमा सूचना प्रविधि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण र यातायात, वित्तीय क्षेत्र, खनिज, कला तथा मनोरञ्जन लगायत अन्य सेवा क्षेत्रमा वार्षिक २ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने संकल्प गर्दछ,’ कांग्रेसले चुनावी घोषणा पत्रमा भनेको छ ।
यससँगै कांग्रेसले न्यूनतम वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गराउने र त्यसका लागि ‘ओम्निबस’ आर्थिक सुधारको नयाँ चरण शुरू गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।
आर्थिक क्षेत्रका विद्यमान नीतिगत, कानूनी र प्रक्रियागत अड्चनलाई व्यापक नयाँ चरणको ‘ओम्निबस’ सुधार गर्दै न्यूनतम ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ,’ कांग्रेसको घोषणा पत्रमा भनिएको छ ।
‘नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणले परिभाषित गरेको पछिल्लो आँकडाअनुसार नेपालमा करीब ७० लाखभन्दा बढी जनसंख्या विभिन्न प्रकारका रोजगारी र स्वरोजगारमा आवद्ध छ,’ कांग्रेसको घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘सबैभन्दा बढी व्यक्ति संलग्न भएको ५ क्षेत्रमा पहिलो कृषि (१५ लाख), दोस्रो थोक तथा खुद्रा बिक्री (१२ लाख), तेस्रो उत्पादनमूलक उद्योग (११ लाख), चौथो निर्माणमा (१० लाख), र पाँचौ शिक्षा क्षेत्रमा (५ लाख) रोजगारी भएको देखिन्छ ।’
तात्कालिक प्राथमिकतामा ५ आर्थिक एजेण्डा
नेपाली कांग्रेसको सरकार बनेपछिका तत्कालीन र दीर्घकालीन महत्त्वका काम घोषणा पत्रमा उल्लेख भएको भन्दै काग्रेसले चुनावपछिको नयाँ सरकार बन्नासाथ गर्ने भनेर ५ वटा तात्कालिक आर्थिक एजेण्डा प्रस्तुत गरेको छ ।
कांग्रेसले आयात, कर्जा र मुद्रास्फ्रीतिको चाप, सार्वजनिक आय र खर्च, औद्योगिक पूर्वाधार, नेपाली उत्पादन प्रवद्र्धन र डिजिटलाइजेसन, रोजगारीका लागि सीप र स्वच्छ ऊर्जाको क्षेत्रीय खपतलाई तात्कालिक प्राथमिकताका ५ आर्थिक एजेण्डा भनेको छ ।
‘भूमिलाई आन्तरिक उत्पादनसँग जोड्ने, कर्जा वृद्धि र आर्थिक वृद्धि बीचको तादाम्यतालाई सघन बनाउने र जग्गा कारोबारजन्य अवैध आयलाई चोख्याउने बाटो बन्द गर्ने जस्ता व्यापक मौद्रिक सुधारको अगुवाइ राष्ट्र बैंकको परामर्शमा नेपाली कांग्रेसले गर्नेछ,’ घोषणा पत्रमा भनिएको छ ।
राजस्व प्रशासनको पुनःसंरचना गरिने, मितव्ययिताको बृहत् प्याकेज लागू गर्ने, सार्वजनिक खर्चको निर्मम समीक्षा गर्दै पछिल्ला खर्च पुनरावलोकन आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको छ ।
आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न नेपाल सरकारले केही समयअघि ल्याएको ‘नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगार, आफ्नो उत्पादन, आफ्नै व्यापार’ भन्ने नारा सहितको कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधारका एजेण्डा ः सडक र सुरूङ मार्ग प्राथमिकतामा
कांग्रेसले घोषणा पत्रमा पूर्वाधार विकासका महत्त्वाकांक्षी योजना समावेश गरेको छ । पूर्वपश्चिम लोकमार्ग र मुग्लिङदेखि पोखरासम्मको लोकमार्ग ४ लेनको बनाउने, निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने, हुलाकी सडक, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी लोकमार्ग सम्पन्न गर्ने योजना प्रतिबद्धता कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको छ ।
मनाङ–मुस्ताङ हुँदै जुम्ला जोड्ने सडकको अधिकांश भाग निर्माणको काम सक्ने, उत्तर–दक्षिण मार्गहरू (मेची कोरिडोर, कोशी कोरिडोर, सगरमाथा कोरिडोर, तमोर कोरिडोर, कालीगण्डकी कोरिडोर, भेरीकोरिडोर, कर्णाली कोरिडोर, महाकाली कोरिडोर) सम्पन्न गर्ने कांग्रेसको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । बीपी लोकमार्ग, अत्तरियादेखि तिंकर जोड्ने, खोड्पेदेखि बझाङ जोड्ने मार्गहरूको स्तरोन्नति गर्ने, काठमाडौं चक्रपथ विस्तार सम्पन्न गर्ने, डुम्रे–बेशी शहर–मनाङ सडक कम्तीमा २ लेनको बनाउने योजना कांग्रेसको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
टोखा–छहरे सुरुङ मार्ग ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, नागढुंगा–सिस्नेरी, सिद्धबाबा तथा काठमाडौं–निजगढ सडकखण्डका सुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्ने, दुम्किबास–बर्दघाट, माझिमटार–शक्तिखोर, खुर्कोट–चियाबारी, ब्याउलिढुंगा–इमिल्चाखोला, सुर्खेत–रानीघाट–भुरिगाउँ लगायतका सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी निर्माण शुरू गर्ने कांग्रेसको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
५० किलोवाट विद्युत् निःशुल्क, हरेक ५० किलोमिटरमा चार्जिङ स्टेसन
विद्युतीय प्रसारण लाइनको निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति गर्दै आगामी ५ वर्षभित्र कूल जडित क्षमता १० हजार मेगावाट पुर्याउने र प्रत्येक नेपालीको घरमा बिजुली पुर्याई औसत प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत १२०० किलोवाट आवर पुर्याउने लक्ष्य कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको छ ।
‘विपन्न परिवारहरूले प्रयोग गर्ने विद्युत्को हकमा मासिक ५० किलोवाट आवरसम्म निःशुल्क दिइनेछ । परम्परागत इँटाभट्टालाई विद्युतीय भट्टाले, ग्याँस चुलोलाई विद्युतीय चुलोले विस्थापित गर्दै लगिने छ । नयाँ पेट्रोल पम्पहरूमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन राख्न अनिवार्य गरिनेछ र हरेक ५० किलोमिटर सडक खण्डमा कम्तीमा १ चार्जिङ स्टेसन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ कांग्रेसले भनेको छ ।
मुलुकभर ७६५ केभी तथा ४०० केभीका उच्च गुणस्तरका ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गरिने, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउँदै अन्य पहाडी प्रदेशमा पनि १ जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिने र ५ वर्षभित्र सबै महानगरहरूमा अधिकांश गाडी विद्युतीय हुने योजना ल्याउने कांग्रेसले बताएको छ ।
कांग्रेसले आगामी ५ वर्षमा महिला साक्षरता दर ९५ प्रतिशत पुर्याउने, इन्टरनेट सेवा पुगेका शैक्षिक संस्था ८० प्रतिशत, ११ कक्षामा भर्ना हुने दर कम्तीमा ५० प्रतिशत र पाठ्यक्रममा प्राविधिक र व्यावसायिक सीप ४० प्रतिशत हुने गरी काम गर्ने दाबी गरेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत ३ वर्षमुनि र ७३ वर्ष माथिका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार, नसर्ने रोगबाट हुने मृत्युदर एकतिहाइमा सीमित गर्ने, औसत आयु ७३ वर्ष पुर्याउने, मातृ मृत्युदर ८० (प्रति १ लाख जीवित जन्म) स्वास्थ्य बिमित हुने संख्या शतप्रतिशत र बाल कुपोषण (पुड्कोपना) २० प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ ।
विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार र डिजिटलाइजेसन अन्तर्गत निर्यातमुखी डिजिटलाइजेसन लगायत सूचना, सञ्चार क्षेत्रमा २ लाख युवा संलग्न गराउने, टेलिमेडिसिन केन्द्रको स्थापना र सातै प्रदेशमा सूचना ज्ञान पार्क स्थापना गर्ने, सबै स्थानीय तहलाई उच्च गतिको इन्टरनेट नेटवर्कको पहुँच स्थापित गर्ने लक्ष्य कांग्रेसले घोषणा पत्रमा समावेश गरेको छ ।
आगामी ५ वर्षमा वार्षिक २० लाख पर्यटक, दैनिक पर्यटक खर्च १०० डलर, कूल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको छ ।
६८ वर्षमा वृद्धभत्ता, ५ हजार सुत्केरी भत्ता
नेपाली कांग्रेसले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता ६८ वर्षको उमेरमा दिने भनेको छ । कांग्रेसले सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम ‘कोखदेखि शोकसम्म’ प्रस्ताव गरेर वृद्धभत्ता ६८ वर्षमै दिने प्रतिबद्धता घोषणा पत्रमा गरेको छ ।
कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटदेखि ६८ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिन थालेको थियो । अबको चुनावपछि बन्ने सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षलाई नै निरन्तरता दिने कांग्रेसले भनेको छ ।
कांग्रेसले ५ हजार सुत्केरी भत्ता दिने, अस्पतालमा हुने सुत्केरी उपचार निःशुल्क गर्ने, गर्भवती र शिशुका लागि १ हजार दिनसम्म पोषण कुपन दिने कार्यक्रम घोषणा पत्रमा समावेश गरेको छ । गर्भावस्थामा निःशुल्क परीक्षण र परामर्श दिने पनि कांग्रेसले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
वृद्धावस्थामा ६५ वर्षमा माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा, ६८ वर्षको उमेरमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने वाचा कांग्रेसले घोषणा पत्रमा गरेको छ ।
कांग्रेसले चुनावपछि आफ्नो नेतृत्वमा शक्तिशाली सरकार बनाउने र घोषणा पत्रको कार्यान्वयन गर्ने दाबी गरेको छ तर अहिले ५ दलीय गठबन्धनमा रहेर चुनावमा गएको कांग्रेसले एकल बहुमतको सरकार बनाउने सम्भावना भने देखिदैन ।
कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ जम्मा ९६ सिटमा मात्रै उम्मेदवारी दिएको छ । कांग्रेसले उम्मेदवारी दिएको सबै सिटमा जित्दा पनि एकल बहुमतको सरकार बनाउन कांग्रेसलाई मुस्किल देखिन्छ । चुनावपछि पनि गठबन्धनकै सरकार बनेको अवस्थामा कांग्रेसको घोषणापत्र कति कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हेर्न चुनावी परिमाण, आगामी सरकारको गठन र त्यसको कार्यशैली हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
