काठमाडौं २६ साउन–सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संसद्मा कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाको ठाउँ फेरिने भएको छ । यसअघि सत्तारुढ बेञ्चमा बस्दै आएको राप्रपा अव प्रतिपक्षी बेञ्चमा सर्ने भएको हो ।
राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको पत्र संसद् सचिवालयमा बुझाएपछि राप्रपाको सिट परिवर्तन हुने सचिवालय स्रोतले जानकारी दियो ।
पार्टी विभाजनमा सत्तारुढ दलले भूमिका खेलेको भन्दै मंगलवार बसेको राप्रपाको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको घोषणा गरेको थियो ।
व्यवस्थापिका संसद्को बुधवारको बैठकमा राप्रपा सांसद् दीलनाथ गिरीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरिएको बताएका थिए । दलको मान्यता पाएपछि राणा समूहलाई सचिवालयले छुट्टै संसदीय दलको कार्यालयको व्यवस्था गर्नेछ ।
राणा समूहका सांसद गएनन्संसद् सचिवालयबाट औपचारिक मान्यता पाइनसकेका कारण राप्रवाबाट विभाजित भएको राप्रपा प्रजातान्त्रिकका सांसद्हरु भने संसद्को बैठकमा उपस्थित भएका छैनन् ।
संसदीय दलका उपनेता दीपक बोहोराले १९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित सभामुखलाई दल विभाजनको निवेदन दिएका थिए । दल त्याग सम्बन्धी ऐनले ४० प्रतिशत सांसद् सदस्यले छुट्टै दल खोल्न खोजेमा मान्यता दिने व्यवस्था छ ।
४० प्रतिशत भन्दा बढी सांसद्ले निवेदन दिएकोले संसद् सचिवालयले उनीहरुको सनाखत जाचेर दलको मान्यता दिने व्यवस्था छ । सनाखत जाच्दा सभामुखले संसद्का महासचिव, सचिव र कानून हेर्ने सहसचिवलाई सँगै राखेर सांसद्को हस्ताक्षर जाच्ने प्रचलन छ । राप्रपा प्रजातान्त्रिकलाई दलको मान्यता दिने नदिने बिषयमा निर्वाचन आयोगले संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
संसद् सचिवालयले जवाफ लेखेपछि आयोगले राणाको दललाई मान्यता दिने छ । ४० प्रतिशत सांसद् रहेकोले राणा समूहले दलको मान्यता पाउने संसद् सचिवालय स्रोतले लोकान्तरलाई बतायो ।
