प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा अब सबैको चासो नयाँ सरकार कहिले र कस्तो बन्दैछ भन्नेमा छ । स्याङ्जा, दोलखा र बाजुराबाहेक प्रत्यक्षतर्फको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । समानुपातिकतर्फको मतगणनाको रुझानले दलहरूको आकारको मोटामोटी खाका दिइसकेको छ । 

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा सहभागी दलहरू गठबन्धन बनाएर चुनावमा गएका थिए । ‘दुईतिहाइ’ बहुमत ल्याउने महत्त्वाकांक्षासहित चुनावमा होमिए पनि गठबन्धनले त्यो स्तरको सफलता हात पार्न सकेन । बहुमतको नजिक पुगेको यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर नयाँ सरकार गठनको कसरत शुरू भइसकेको छ ।

अर्कातर्फ, वामपन्थी गठबन्धन बनाउने प्रयत्न पनि जारी छ । ‘आत्मालोचना’ भन्ने एउटा शब्दले कम्युनिस्टहरूलाई मिलाइदिन्छ । नयाँ सरकार गठनको रस्साकस्सी चलिरहेको समयमा कम्युनिस्टहरू एकाएक मिले भने पनि आश्चर्य हुने छैन ।

संसद्भित्रको सत्ता राजनीतिमा खेल्नका लागि एमालेको उपस्थिति कमजोर छैन । चुनावअघि नै गरिएको उधारो भागबण्डामा हिसाब गडबड हुँदा एमालेले गठबन्धनका कुनै दललाई प्रधानमन्त्रीको चास्नी फालिदिन सक्छ । 

प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया

नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फको अन्तिम नतिजा आइसक्नु पर्छ । समानुपातिकतर्फको नतिजा आएपछि मात्र दलहरूको संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया शुरू हुनेछ । 

राजनीतिक दलले संसदीय दलको नेता चयन गरेपछि मात्र सरकार गठन प्रक्रिया आरम्भ हुनेछ । संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको सरकार गठनको सम्भावना टरिसकेकाले अब संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको सरकार बन्ने सम्भावना प्रबल छ । 

उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेकाले उपधारा २ अनुसारको सरकार बन्ने सम्भावना प्रबल बनेको हो ।

उपधारा (२) मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । 

प्रधानमन्त्री नियुक्ति सांसदको शपथभन्दा अघि कि पछि ? 

२०७४ सालमा सांसद पदको शपथ नै नलिई केपी ओली फागुन ३ गते संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । प्रतिनिधिसभाका सदस्यको शपथ फागुन २१ मा भएको थियो । र, ओलीले फागुन २८ गते विश्वासको मत लिएका थिए । 

सांसदको शपथ नै नलिई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको हतारो गरिएको भन्दै त्यो बेला कांग्रेसले आपत्ति जनाएको थियो । 

प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको सम्बोधनमा केपी ओलीले ‘संसदीय सर्वोच्चता’को कुरा गर्दा कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले सांसदको शपथ नै नलिई प्रधानमन्त्री बन्न हतारो गर्नेले विधिको शासनको कुरा गर्न नसुहाउने भनेर टिप्पणी गरेका थिए । 

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र मिलिजुली सरकार बन्न नसकेमा राष्ट्रपतिले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । मिलिजुली सरकार गठन नभएमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेछ । तर, यो परिस्थिति आउने सम्भावना न्यून छ ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य निर्वाचित प्रतिनिधिले औपचारिक शपथ नगरी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने कुरा संविधानको भावनाविपरीत भएको बताउँछन् ।

‘अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचित भएपनि शपथ गनर्दासम्म ‘इलेक्टेड प्रेसिडेन्ट’ भन्ने गरिन्छ । अहिले निर्वाचित भएका सांसद इलेक्टेड मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट मात्र हुन्,’ आचार्यले लोकान्तरसँग भने, ‘संविधानमा स्पष्ट रूपमा प्रतिनिधिसभाको सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा लेखिएको छ । सांसदको शपथ नगरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरा संविधानको मर्म र भावनाविपरित हो ।’

राष्ट्रिय सभाका पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी पनि सांसद पदको शपथग्रहण गरेपछि मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने संविधानको प्रावधान रहेको बताउँछन् ।

‘सांसदको पदावधि कहिलेदेखि भन्ने विवाद निर्वाचनको सन्दर्भमा पनि देखियो, तर शपथग्रहण नगरी सांसदले तलब भत्ता केही पाउँदैन र निर्णय गर्न पनि मिल्दैन,’ बिडारीले लोकान्तरसँग भने, ‘विगतमा ओलीजी (केपी ओली)लाई दुईतिहाइको दम्भ र सरकारमा जाने हतारोका कारण संविधानमाथि बलमिच्याइँ गरिएको थियो । यसपटक त्यस्तो गल्ती गर्नुहुँदैन ।’

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्मा २०७४ सालमा भएको त्रुटि दोहोर्‍याउन नहुने बताउँछन् । ‘सांसदको शपथ नभई र संसदीय दलको नेता चयन नै नभई जसरी प्रधानमन्त्री चयन गर्ने काम भएको थियो, त्यो गल्ती थियो भनेर हामीले भनेका थियौं,’ विश्वकर्माले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यो गल्ती दोहोर्‍याउन हुन्न भन्नेमा हामी सचेत छौं । शपथ गरेपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा केही फरक पर्दैन ।’

संविधानको धारा ९३ बमोजिम प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको बढीमा ३० दिनभित्र राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन बोलाउनुपर्छ । समानुपातिकतर्फको समेत मतगणना फटाफट चलिरहेकाले मंसिर मसान्तअगावै आयोगले अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्न सक्छ । 

मतदान सकिएलगत्तै गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले मंसिर १६ गतेभित्र मतगणना सम्पन्न गर्ने बताएका थिए । तर राजनीतिक दलहरूबीचको विवादका कारण कतिपय स्थानमा मतगणना रोकिएको छ भने कतै शुरू हुन सकिरहेको छैन । 

दलहरूले झगडा गर्न छाडे तत्काल नतिजा आउने आयोगको भनाइ छ । ‘दलका नेताहरूले लाप्पा खेल्न छाडेपछि हामीले गणना सम्पन्न गरिहाल्छौं,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले आइतवार लोकान्तरसँग भने । 

गणना शुरू हुन नसकेका तीन जिल्लाबाहेकको नतिजा मंसिर १६ गतेसम्म आइसक्ने अनुमान छ । दोलखामा पुनः मतदान गर्ने निर्णय आयोगले आइतवार मात्र गरेको छ । यही १५ गतेभित्र १० स्थानमा निर्वाचन हुने भएको हो । बाँकी दुई स्थान (स्याङ्जा र बाजुरा)का सम्बन्धमा आयोगले निर्णय लिन बाँकी छ ।

आयोगले मंसिर मसान्तअगावै अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेर सामानुपातिकतर्फबाट सांसद चुनिनेलाई प्रमाणपत्र दिएमा ढिलोमा पुस मसान्तभित्रै संसदको अधिवेशन आह्वान हुनसक्छ । यसपटक सांसदको शपथ र सरकार गठनका लागि फागुन कुर्नुनपर्ने आयोगका पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।