०८ साउन २०८३, शुक्रबार
नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार साँझ जारी गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षाले बैंक ब्याजदर घटाएर कर्जाको ब्याज सस्तो बनाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको बताएको छ । यसका साथै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि अब मासिक रुपमा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था भएको छ । लघुवित्तहरुले आगामी माघदेखि नै आधार दर मासिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै घ वर्गका यस्ता लुघवित्तको लागि नयाँ व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत र बैंक दरलाई ८.५ प्रतिशतमा यथावत् राखिएको छ । भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने, परिलक्षित कर्जा प्रवाहलाई सहयोग पु-याउने र तत्काल ब्याजदर थप बढ्न नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले नियामकीय उपायहरू अवलम्बन गरेर कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूले दोस्रो बजारमा जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई उक्त क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले गरेको छ । यसले ब्याजदर नियन्त्रणमा आउने अपेक्षा गरेको केन्द्रीय बैँकको भनाइ छ ।
यस्तो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गइ कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने अनुमान राष्ट्रबैंकको छ । बैंकहरुले ब्याजदर अन्तर कम गरे–नगरेको व्यवस्थाको नियमित अनुगमन गरिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यस्तै तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात नपुगेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरिमानालाई तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरावलोकन गरिने भएको छ । कार्यान्वयनमा रहेको चालुपूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई प्राप्त सुझाबका आधारमा सम्बोधन गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले यसलाई सहजीकरण गर्न माग गर्दै आएका थिए ।
तरलतामा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तको आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जाना गणना गर्ने व्यवस्था पनि भएको छ । यसले तरलता व्यवस्थापनमा सहज हुने केन्द्रीय बैंकको अनुमान छ ।
यस्तो छ मौद्रिक नीतिको पूर्णपाठ
