मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरण पुग्दै गर्दा नयाँ बन्ने सरकारको आन्तरिक गृहकार्यमा नेताहरू जुट्न थालेका छन् । 

सरकार गठनको लागि बन्न सक्ने समीकरणका विकल्पमा दलभित्र अनौपचारिक छलफल शुरू भएको छ । निर्वाचनको नतिजाले कुनै पनि दललाई बहुमत नदिएको कारण मिलिजुली सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यतामा दलहरू छन् । तर, त्यस्तो मिलिजुली बन्ने सरकार समीकरणको रूपरेखा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।

समानुपातिकतर्फको अन्तिम नतिजा आइसक्दा नेपाली कांग्रेस थोरै सीटले एमालेभन्दा ठूलो दल हुने सम्भावना देखिएको छ । तर, कांग्रेस एक्लैले सरकार बनाउने अवस्था नभएपछि अन्य दलहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

संविधानको धारा–७६ मा सरकार गठनको व्यवस्था गरिएको छ । धारा–७६ को उपधारा–१  बमोजिमको सरकार गठन नहुने भएपछि उपधारा–२ अनुसार ठूलो दलले सरकार गठनको पहल लिनुपर्छ । त्यसका लागि कांग्रेसले पहिले सरकार गठनको पहल लिएर अन्य दलहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ । 

तर, कांग्रेसको संसदीय दलको नेता को बन्ने भन्ने कुराले पनि सरकार गठनलाई केही पर धकेल्ने देखिन्छ । 

कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा संसदीय दलको नेताको स्वभाविक दाबेदार हुन् । त्यसबाहेक, महामन्त्री गगन थापाले संसदीय दलको नेताको चुनाव लड्ने घोषणा गरेका छन् । नेता रामचन्द्र पौडेल पनि संसदीय दलको नेता बन्न लालायित छन् । संस्थापन इतर खेमाका शशांक कोइरालाले पनि साथीहरूसँग छलफल गरेर निर्णय गर्ने बताएका छन् । कांग्रेसको संसदीय दलको नेताको चुनाव कसले जित्छ भन्ने कुराले पनि सरकार गठनलाई असर पार्नेछ ।

सरकार गठनको लागि वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनकै सहज बहुमत पुग्ने देखिन्छ । गठबन्धनमा रहेका दलहरूभित्र राजनीतिक पद बाँडफाँटको विषय कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराले पनि गठबन्धन कायम रहने वा नरहने निर्क्यौल हुन्छ । 

प्रमुख राजनीतिक पदहरू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख पदको बाँडफाँटको विषय सरकार गठन अगाडि सबैभन्दा पेचिलो हुने देखिन्छ ।

वामपन्थी पृष्ठभूमिका राजनीतिक विश्लेषण नारायण ढकाल सकसपूर्ण तरिकाले वर्तमान गठबन्धनले नै सरकार बनाउने सम्भावना रहेको बताउँछन् । ‘अहिले गठबन्धनमा रहेका दलहरुले नै सकसपूर्ण तरिकाले सरकार बनाउने सम्भावना देखिन्छ । तर, उनीहरूको मुद्दा स्पष्ट छैन । त्यसमा पनि प्रमुख पदहरूको बाँडफाँट मुख्यरूपमा अगाडि आउँछ । त्यसलाई मूल्य र मान्यतामा आधारित बनाउन सके राम्रो हुन्थ्यो’, ढकालले भने ।

गठबन्धनमा हुने चुनावी समीक्षाले पनि यसको भविष्य निर्धारण गर्ने ढकालको मत छ । ‘गठबन्धनमा चुनावी समीक्षा होला, कसले कहाँ सहयोग, असहयोग गरेको विषय आउँलान् । अर्कोतर्फ नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक सुरक्षामा पनि ध्यान दिन्छन्’, उनले भने । 

अर्कोतर्फ, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वामपन्थी सहकार्यको प्रस्ताव फ्याँकेकाले त्यसलाई अन्य दलले कसरी लिन्छन् भन्ने कुराले पनि कसको र कस्तो सरकार बन्छ भन्ने स्पष्ट दृश्य आउन अझै केही समय पर्खनुपर्ने उनले बताए ।

सत्तारूढ गठबन्धनले नै सरकार बनाउने अवस्थामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री पदको दाबी गर्ने सम्भावना छ ।

नेपाली कांग्रेससँग वैचारिक निकटता राख्ने अर्का राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, ‘निर्वाचनको नतिजाले कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बनाउ भन्ने सन्देश दिएको छ । कांग्रेसको नेतृत्व हुने भएपछि प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने अलग विषय हुुनसक्छ । तर, कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना देखिन्छ’, उनले भने ।

उनी पनि राजनीतिक पद कसरी बाँडफाँट हुन्छ भन्ने कुराले सरकार गठनको विषय निक्र्यौल हुनेमा सहमत छन् । ‘फेरि पनि नेताहरूको व्यवस्थापन नै मुख्य विषय भएर आउने देखिन्छ । राजनीतिक पदहरूको बाँडफाँट कसरी हुन्छ भन्ने कुराले सरकार गठनको विषय प्रभावित हुन्छ’, उनले भने । 

सरकार गठनको लागि वामपन्थी एकताको सम्भावनालाई भने आचार्य नकार्छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली रहँदासम्म माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको सहकार्य एमालेसँग हुने सम्भावना नरहेको उनले बताए ।

‘केपी ओलीबाहेक एमालेका अन्य नेताहरू चुनाव अघि नै वामपन्थी एकताको पक्षमा थिए । ओली नेतृत्वमा नरहँदा अहिले पनि त्यो सम्भावना छ । तर, ओलीले माधव नेपाल र प्रचण्डसँग सहकार्य चाहँदैनन् । त्यसो हुँदा वामपन्थीहरू मिलेर सरकार बन्ने अवस्था देखिँदैन’, उनले भने । 

पद बाँडफाँटको क्रममा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति लिनका लागि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने र एकीकृत समाजवादीले उपसभामुखका लागि सभामुखमा दाबी गर्ने सम्भावना रहेको उनी बताउँछन् । कांग्रेसले राष्ट्रपतिको दाबी छाडेर सरकारको नेतृत्वमा ध्यान दिने सम्भावना आफूले देखेको आचार्यले बताए । 

यस पटककको निर्वाचनबाट माओवादी केन्द्र झण्डै आधा आकारमा खुम्चिएको भए पनि सरकार गठनको निर्णायक भूमिकामा माओवादी केन्द्र नै छ । नेपाली कांग्रेस र एमालेले मिलिजुली सरकार बनाएको अवस्थामा बाहेक माओवादी केन्द्रको उपस्थिति बिना सरकार बन्ने अवस्था देखिँदैन । 

कांग्रेस वा एमाले जुन पोलमा सरकार बन्ने अवस्था आए पनि माओवादी केन्द्रको सहभागिता अनिवार्य छ । अझै पनि सत्ताको साँचो माओवादी केन्द्रसँगै रहेको हुँदा अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्ने सम्भावना प्रबल रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

यद्यपि, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने अहिलेसम्म सरकार गठनका बारेमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् । आइतवार प्रचण्डलाई भेट्न गएको माओवादी केन्द्रका युवा नेताहरूको एउटा समूहले माओवादी केन्द्र सत्तामा सहभागी नभएर कांग्रेस र एमालेलाई नै सरकार बनाउन दिनुपर्ने सुझाव प्रचण्डलाई दिएको थियो । केन्द्रीय सदस्य हिमाल शर्माको नेतृत्वमा प्रचण्डलाई भेट्न गएको समूहले माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्ष दल भएर रहनुपर्ने सुझाव अध्यक्षलाई दिएको उनले बताए । 

‘कांग्रेस र एमालेलाई मिलिजुली सरकार बनाउ भनेर दिनुपर्छ । त्यसो हुँदा माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहन्छ । माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने मात्रै सरकारका विषयमा सोच्नुपर्छ भन्ने सुझाव हामीले दिएका छौँ’, शर्माले भने । 

भेटमा प्रचण्डले वर्तमान गठबन्धनकै सरकार बन्ने अवस्थाको संकेत गरेको प्रचण्डलाई भेट्न गएका नेताहरू बताउँछन् । ‘उहाँले स्पष्टरूपमा त केही भन्नुभएन । तर, बडिल्याङ्वेज चाहिँ वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनकै सरकार बन्छ भन्ने थियो’, प्रचण्डसँग भेटेर फर्किएका एक नेताले भने । 

वामपन्थी पृष्ठभूमिका अर्का एक राजनीतिक विश्लेषक नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भन्छन्, ‘गठबन्धनकै बहुमत पुग्ने अवस्था छ । वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनकै सरकार बन्छ । पार्टीको आकारको कारणले पनि प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न सुहाउँदैन । कांग्रेसले दलको नेता जसलाई बनाउँछ उसकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ ।’

गठबन्धनमा रहेका दलहरूले छाडेर जाने अवस्था नदेखिएको उनले बताए । 

‘वामपन्थीहरूको समीकरण बन्न सक्ने तार्किक सम्भावना देखिन्छ । तर, व्यवहारमा हेर्दा केपी ओली र प्रचण्डको केमिष्ट्री राम्रो छैन । उनीहरूबीच पानी बाराबारकै अवस्था छ । त्यसो हुँदा वामपन्थी खेमामा रहेका दलहरू छाडेर अर्को खेमामा जाने सम्भावना देखिँदैन’, उनले भने ।

तर, नेकपा एमालेका केही नेताहरू भने प्रचण्ड र माधव नेपाललाई सकारबाहिर राख्नका लागि कांग्रेस–एमालेको सरकार बन्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । विशेषगरी, केपी ओलीनिकट रहेका नेताहरूले यस्तो तर्क गर्न थालेका छन् । ओलीनिकट मानिने, एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले कांग्रेस तयार भए एमाले सहकार्यका लागि तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

सत्तारूढ गठबन्धनकै सरकार बनेको अवस्थामा एमाले संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष दल हुन्छ । उसले कुनै पनि राजनीतिक पद पाउने अवस्था रहँदैन । लामो समय सत्ता बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था आउने हुँदा पनि एमालेले सरकारमा सहभागिताको सम्भावना हेर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।