नयाँ बन्ने प्रतिनिधिसभामा दलहरूको आकारको मोटामोटी खाका आइसकेको छ । आइतवार दिउँसोसम्म जारी दोलखाको मत गणनाले प्रत्यक्षतर्फ नेकपा एमाले या माओवादी केन्द्रको एक सीट बढाउने छ ।

प्रत्यक्षमा ५७ सीटसहित कांग्रेस पहिलो दल बन्ने निश्चित भएको छ भने राम्रै हैसियतसहित एमाले दोस्रो पार्टी बन्दैछ । समानुपातिकतर्फ कांग्रेसभन्दा एमालेले एक सीट बढी पाउने अहिलेसम्मको आँकडाले देखाएको छ । 

प्रतिनिधिसभा चुनावको मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा नयाँ सत्ता समीकरणको गृहकार्य शुरू भएको छ ।

पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई कायम राख्दै सकेसम्म आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रयास थालेको छ । 

नयाँ सरकारको नेतृत्वका लागि आशा गरे पनि माओवादीले नेतृत्वका लागि बलियो दाबी पेश गर्न सकेको छैन ।

प्रत्यक्षतर्फको लज्जास्पद नतिजाका कारण माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका लागि मुख फोर्न सकेका छैनन् । 

प्रत्यक्षमा १७ सीट जितेको दलले प्रधानमन्त्री दाबी गर्नु प्रचण्ड स्वयंले भन्ने गरेको राजनीतिक स्थिरताको मर्म र राजनीतिक नैतिकताविपरीत हुन्छ ।

यसो भन्दैमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने तृष्णालाई आदर्शवादी बनेर तिलाञ्जली दिन किमार्थ तयार हुने छैनन् । पार्टीको निरन्तरको ओरालो यात्रा तथा राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको आक्रामक हस्तक्षेपका कारण अर्को चुनावबाट प्रधानमन्त्री बन्ने भ्रम उनलाई छैन । 

फेरि नेपालमा तेस्रो बनेका दलले प्रधानमन्त्री चलाएका कयौं उदाहरण छन् । २०७० सालको संविधानसभामा तेस्रो दलको नेताको हैसियतमा प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । २०६४ मा तेस्रो दल एमालेले दुई पटकसम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको थियो ।

तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा पूरा गर्न अहिलेको संसदीय समीकरण प्रचण्डका लागि अनुकूल बन्दैछ, चाहे १७ सीट जितेको किन नहोस् । सरकार गठनका लागि फेरि पनि माओवादी नै ‘किङमेकर’ बन्दैछ । चीरपरिचित प्रतिस्पर्धी कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने अपवाद अवस्थाबाहेक दुवै गठबन्धनका लागि सरकार बनाउन माओवादीको साथ जरुरी हुन्छ । 

प्रत्यक्षमा १७ र समानुपातिकको १४ गरी प्रतिनिधिसभामा माओवादीले ३१ सीट पाउने देखिएको छ । भविष्यमा पार्टी एकता गर्ने तयारी गरेको नेकपा एस समेत मिसिँदा त्यो संख्या ४१ पुग्छ । र, माओवादी त्यागेर एमाले प्रवेश गरेका, एमालेको टिकट त्यागेर स्वतन्त्र चुनाव जितेका प्रभु साहका दुई स्वतन्त्र सांसद समेत थपिँदा आफूसँग ४३ सांसदको शक्ति रहने बुझाइमा प्रचण्ड देखिन्छन् । 

प्रधानमन्त्रीको रहर, मुख खोल्न डर !

चुनावअघि नै मंसिर ४ पछिको प्रधानमन्त्रीमा सुनिश्चितता खोजेका प्रचण्डका लागि चुनावी नतिजा अनुकूल आएन ।

चुनावअघि प्रचण्डको एउटै धोको थियो, प्रत्यक्षतर्फ एमालेले भन्दा एक सीट भए पनि धेरै जित्ने । स्थानीय तह निर्वाचनको मत विश्लेषणका आधारमा एमाले खुम्चिने धेरैको आकलन थियो । 

५ महिनाको बीचमै स्थानीय र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको नतिजामा उलटफेर भयो । नयाँ राजनीतिक शक्तिको प्रवेशले देशैभर समीकरण बदलियो । माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ ३० भन्दा माथि सीट जित्ने प्रचण्डको आकलन थियो । चुनावी नतिजाले त्यस्तो आकांक्षालाई फेल खुवाइदियो ।

चुनावी नतिजाले प्रचण्ड विलखबन्दमा छन् । प्रधानमन्त्री दाबी गर्नका लागि जनमत आफ्नो पक्षमा छैन, फेरि धैर्य गर्ने अवस्था पनि छैन । 

सत्ता गठबन्धनमा सिधै प्रधानमन्त्री दाबी गर्न नसकेपछि प्रचण्डले नयाँ सरकारका लागि एमालेसँग पनि तालमेल गर्न सक्ने निर्णय पदाधिकारी बैठकबाट गराएका छन् ।

सरकार गठनका लागि सबैसँग कुरा गर्ने भन्ने माओवादी निर्णयप्रति नेकपा एमालेकै नेताहरू विश्वस्त छैनन् । केवल गठबन्धनमा बार्गेनिङ पावर बढाउन प्रचण्डले नयाँ स्टन्ट गरेको एमाले नेताहरूको बुझाइ छ । 

सरकारको नेतृत्व दाबी गर्नुभन्दा प्रतिपक्षमै बस्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि माओवादीमा छ, तर सत्ताको लत लागिसकेको माओवादी नारायणमान बिजुक्छेंको पार्टी जस्तो आदर्श प्रतिपक्ष बन्न राजी छैन । 

ओली प्रचण्ड मिल्ने दुई कारण  

प्रतिनिधिसभामा विजयी भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंसिर ८ गते प्रचण्डलाई फोन गरेका थिए– बधाई साटासाटका लागि । ओलीले शेरबहादुर देउवा र राजेन्द्र लिङदेनलाई पनि फोन गरेका थिए । 

बधाई साटासाट गर्नका गरिएको कुराकानीलाई प्रचण्डले संवादको थालनीको रूपमा भन्दा पनि बार्गेनिङ टुल्सका रूपमा प्रयोग गरेको एमालेको आरोप छ । 

तर, एमालेले अहिल्यै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरिहाल्ने स्थिति देखिएको छैन । माओवादीलाई खियाएरै सिध्याउनु पर्छ भन्ने लाइन एमालेमा अहिले 'प्रिभेल' गरिरहेको छ । यो अवस्थामा पनि माओवादीसँग मिल्नु पर्ने बाध्यता भने एमालेलाई पनि छ ।

प्रधानमन्त्री मात्र होइन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख जस्ता महत्त्वपूर्ण पदको भागबण्डा अबको केही हप्तामा हुँदैछ । राज्यका महत्त्वपूर्ण पदमध्ये एउटै पनि नलिई बस्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन माओवादीसँग मिल्नुपर्ने बाध्यता एमालेलाई रहेको हो ।

सबै पद गुमाउनुभन्दा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गरेर माओवादीसँग तालमेल गर्न एमाले तयार हुन सक्छ । समानुपातिकमा लोकप्रिय मत ल्याएको एमालेले आफूलाई पहिलो दलकै रूपमा व्याख्या गरेको छ । सत्ताविहीन बन्न राजी नभएको एमाले माओवादीसँग मिल्ने पहिलो आधार यही हो । 

२०७४ सालको चुनावमा वामपन्थी गठबन्धन बनाएर जनतामा जाँदा एमाले र माओवादी दुवैलाई फाइदा भएको थियो । छुट्टा–छुट्टै भिड्दा दुवैले प्रत्यक्षमा झण्डै आधा गुमाए । भोट ट्रान्सफर नभएको प्रचण्डको गुनासो रह्यो । दुई कम्युनिस्ट मिल्दा झण्डै दुईतिहाइको सफलता पाएको र फुट्दा शक्तिहीन भएको यथार्थलाई विश्लेषण गर्न सक्दा प्रचण्ड र ओली मिल्न सक्ने दोस्रो आधार तयार हुन्छ । निरन्तर खिइँदै गइरहेको पार्टी (एक प्रकारले भन्दा ट्वीनटर विमान) नभई जेटकै ककपिटमा बस्ने प्रचण्डको महत्त्वकांक्षा छ । 

ओली–प्रचण्ड मिल्न नसक्ने तीन कारण 

सैद्धान्तिक रूपमा धेरै भिन्नता नरहेको, विगतमा एउटै पार्टी बनाएर काम गरेको अनुभव हुँदाहुँदै पनि एमाले र माओवादी मिल्नका लागि केही अप्ठ्यारा छन् । पहिलो र मुख्य कारण नेतृत्वकर्ताको इगोको लडाईं हो । केपी ओली र प्रचण्ड दुवै नेताले एकले अर्काको अस्तित्वलाई सहज रूपमा स्वीकार्दैनन् । 

२०७७ पुस ५ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटन र फागुन २३ गते सर्वोच्चको आदेशले नेकपा विभाजन भएपछि यी दुई नेताले एकले अर्कालाई भन्न केही बाँकी राखेका छैनन् । स्वःनिर्णय नभई कसैको इशारामा चल्ने अस्थिर पात्रको रूपमा ओलीले प्रचण्डको आलोचना गर्ने गरेका छन् । दम्भ र अहंकारले भरिएको नेताको रूपमा प्रचण्डले ओलीलाई दोषारोपण गर्दै आएका छन् ।

‘एउटा जंगलभित्र दुई शेर’ रहन सक्दैनन् भन्ने उखान नै यीनीहरूको हकमा लागू हुन्छ । तर, इगो बिर्सेर एउटा आत्मालोचनाको वक्तव्य जारी गरेर रातारात यी दुई नेता मिले भने उनीहरूको पार्टीमा कसैले यसविरुद्ध आवाज उठाउने अवस्था भने छैन ।

लुकाउनु पर्ने कारण छैन– एमाले र माओवादी तत्काल मिल्न नसक्ने अर्को कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पनि हो । नेपालमा कस्तो सरकार बनाउने भन्ने पूरै निर्णय नेपालका राजनीतिक दलले मात्र गर्न सकेका छैनन्, सक्दैनन् । 

चुनावलगत्तै विभिन्न देशका राजदूतहरूले सक्रियता बढाइसकेका छन् । नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष चासो र हस्तक्षेप गर्न सक्ने देशले चुनावअघि नै अमूक दललाई गठबन्धनमा ल्याउने र अर्कोलाई हटाउने निर्णय गराउन सफल भएको थियो । ‘चुच्चे नक्सा’ भन्दै ओलीले नेपालमा उठाइरहेको राष्ट्रियताको एजेन्डा दक्षिणले मन पराएको छैन । 

अर्कातिर कुनै नेता उपचारका लागि उत्तरतिर लाग्दा कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरू उत्साही हुन्छन्, कारण– चीनले नेपालका कम्युनिस्टलाई मिलाइदिन्छ कि भन्ने आशा । कांग्रेस–माओवादीलाई एकै ठाउँमा मिलाउन भूमिका खेलेका शक्तिकेन्द्रहरू तत्काल एमाले र माओवादी सहकार्यमा बाधक हुन सक्छन् । ओली प्रचण्ड तत्काल मिल्न नसक्ने दोस्रो कारण यही हो ।

तेस्रो कारणचाहिँ वाम एकता गर्नुपर्छ भन्ने नेताहरू एमालेमा कर्नरमा पारिँदै आएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीले धक्का महसूस गरेलगत्तै उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘डिजास्टर भयो, वामपन्थी मिलौं’ भनेर अभिव्यक्ति दिए । गुरुङको त्यो अभिव्यक्तिलाई एमाले संस्थापनले सहजरूपमा स्वीकार गरेन ।

उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङ पनि वामपन्थी एकता र माओवादीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । उनीहरूको भनाइलाई केपी ओली सुन्दैनन् । 

नेपाल दुईदलीय ध्रुवीकरणमा गयो र अन्य दल कांग्रेस–एमालेका स्याटेलाइट हुन् भन्ने महासचिव शंकर पोखरेलको लाइनलाई ओलीले मलजल गरिरहेका छन् । 

यो पृष्ठभूमिमा तत्कालै एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना कम छ । त्रिशंकु संसदको चरित्रका कारण पाँच वर्षभित्र एमालेकै नेतृत्व या माओवादीको नेतृत्वमा यी दुई दल सम्मिलित सरकार गठन हुने सम्भावनालाई भने नकार्न सकिँदैन ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन तयार छैन कांग्रेस