२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
बागमती नदी किनारका सुकुम्बासीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । सोमवार सयौँको संख्यामा उपस्थित सुकुम्वासीहरूले माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वर चोकसम्म शान्तिपूर्ण र्यालीसहित विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
उनीहरूले सरकारसँग सामाजिक न्याय, जमिनमाथिको अधिकार सुनिश्चतता, भूमिहीनहरूको सुरक्षित बसोवास व्यवस्थापन गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेर विरोध जनाए । संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा र नेपाल महिला एकता समाजको आयोजनामा विरोध कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । आफूहरूको माग पूरा गर्नुपर्ने शर्तसहित आन्दोलनमा उत्रिएका सुकुम्बासीहरूले वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिएको उठिवास सह्य नहुने चेतावनी दिए ।
र्यालीपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दा संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्वासी मोर्चा नेपालका अध्यक्ष कुमार कार्कीले वर्षौंदेखि बसोवास गरिरहेको जमिनमा वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिएको उठिवास सह्य नहुने चेतावनी दिए । उनले वैकल्पिक बसोवास बिनाको उठिवास नागरिक अधिकारमाथिको हनन् भएको बताए । उनले सुकुम्बासी विध्वंसकारी नभएको भन्दै देश विकास र निर्माणका शक्ति सुकुम्बासी भएको बताए ।
कार्कीले जोखिममुक्त बसोवास गरेका सुकुम्बासीलाई बसोवास गरेकै ठाउँमा र जोखिमयुक्त ठाउँमा बसोवास गरेकाहरूलाई त्यही वडाभित्र स्थानान्तरण गर्न माग गरे । उनले सरकारले सुकुम्बासीहरूसँग वार्ता र सहमतिको ढोका बन्द गरेको भन्दै वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरे ।
‘वर्षौंदेखि बसोवास गरिरहेको जमिनमा वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिएको उठिवास हामीलाई सह्य छैन । यो नागरिकमाथिको हनन् हो । नागरिक अधिकारमाथिको हनन् हो । संविधान माथिको हनन् हो । सुकुम्बासीहरू बिध्वंसकारी होइनन् । देश विकास र निर्माणका शक्ति हौँ । जोखिममुक्त बसोवास गरेका सुकुम्बासीलाई बसोवास गरेकै ठाउँमा र जोखिमयुक्त ठाउँमा बसोवास गरेकाहरूलाई अन्य सुरक्षित ठाउँमा त्यही वडाभित्र स्थानान्तरण गरेर भू स्वामित्व दिनुपर्छ । वार्ताको ढोका, सहमतिको ढोका खोल्नुहोस्, हामी वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न चाहन्छौँ’, कार्कीले भने ।
सुकुम्बासीहरूले र्यालीका क्रममा ‘बिना विकल्प उठिवास बन्द गर, वार्ता र संवादको ढोका खुला गर, भूमि अभियन्तामाथिको जाहेरी फिर्ता गर, उठिवासको त्रास बन्द गर, नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर’ लगायतका नारा लगाएका थिए । गत मंसिर १२ गते अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समितिको पहलमा काठमाडौं महानगरपालिका डोजर लिएर सुकुम्वासी बस्ती भत्काउन पुगेदेखि बस्तीमा असहज परिस्थिति सिर्जन भएको उनीहरूको आरोप छ । उनीहरूले भत्काउनु र बिगार्नु विकास नभई दिगो व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन् ।
