नेपालमा हालसम्म पनि खेतीयोग्य जमिनमा माटो बिग्रन नदिनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था नै नभएको पाइएको छ । नवौँ विश्व माटो दिवसको अवसर पारेर सोमवार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कृषि विभागमा महानिर्देशक डा. रेवतीरमण पौडेलले यस्तो खुलासा गरेका हुन् । उनले भू–संरक्षणसम्बन्धी ऐन भएपनि त्यसमा खेतीयोग्य जमिनको माटो बिग्रन नदिने खालको व्यवस्था नभएको स्पष्ट पारे । 

महानिर्देशक पौडेलले खेतीयोग्य जमिनको माटोमा गुणस्तर कायम गर्न तत्काल कार्यविधि ल्याउने घोषणासमेत गरे । नेपालमा माटोको गुणस्तर बिग्रदै गएकोमा चिन्ता भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको संरक्षण गर्नका लागि कार्यविधि ल्याउने र जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई जोड दिएर अघि बढन सरकार लागि परेको समेत बताए ।

‘यो माटो संरक्षणसम्बन्धी कुराहरूमा पनि माटोको भूसंरक्षणसम्बन्धी ऐन रहेछ, तर यो प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसले खेती नपाएका जमिनलाई समेटेको छ । हामीले अब खेती नभएका ठाउँको माटो त्यति बिग्रेको पनि छैन । खेतीयोग्य जमिनका लाग कसरी माटोहरू बचाउन सकिन्छ ? यो विषयमा ऐन नै नभए पनि केही मापदण्ड वा कार्यविधि ल्याएर गर्नुपर्ने कुराहरु के हुन् ? के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन ? भन्ने कुरालाई एनलाइसिस गरेर ल्याउन सकियो भने विश्व माटो दिवस मनाइरहँदा यसको प्रचारको कामलाई विकास गर्न सक्छौँजस्तो लाग्छ’, पौडेलले भने, ‘त्यसका लागि विद्यालय तहमै चित्रकला, लेखनको माध्यामबाट पनि मोटोको महत्वबारे बोध गराउन सकिने भएकाले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिने योजना बनाएका छौँ ।’

विभागले यसवर्ष विद्यालय तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई माटोको गुणस्तरसम्बन्धी निबन्ध प्रतियोगिता गराएर यस सम्बन्धी जनचेतना जगाउने काममा जोड दिइएको पनि कृषि विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक पौडेलले माटोको उर्बरामा ह्रास हुन नदिनका लागि जनचेतना जगाउने काम मुख्य भएकाले सरकारले त्यसलाई आगामी दिनमा प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने योजना तय गरेको बताए । विज्ञहरूले नेपालको तराई क्षेत्रमा माटो बिग्रदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसलाई रोक्नका लागि विशेष योजना बनाएर अघि बढन सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका छन् ।