सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं–तराई–मधेश द्रूतमार्गअन्तर्गत छैठौँ प्याकेजको ठेक्कासँग सम्बन्धित सबै सक्कल फाइल पेश गर्न आदेश दिएको छ । मुद्दाबारे मंगलवार भएको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्कामा सामेल गर्न संलग्न गराइएका सबै दस्तावेज आउँदो सुनुवाईमा इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको हो । 

कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति र नेपाली सेनाअन्तर्गतको द्रूतमार्ग आयोजनालाई आदेश दिएको छ । 

सेनाको शुरुवाती मूल्यांकनमा प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत भएको चीनको चाइना फस्ट हाइवे कम्पनीलाई ठेक्का प्रक्रियामा सामेल गराउने सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता सुजन रिजालले ८ मंसिरमा मुद्दा दायर गरेका थिए । भारतीय कम्पनी अफ्कोन्स इन्फ्रास्ट्रक्च कम्पनीका तर्फबाट मुद्दा दायर गरेका थिए ।  रिटमा सेनाको आयोजना, समिति, चाइना फस्ट हाइवेलगायत छ वटा निकायलाई बिपक्षी बनाइएको छ । अधिवक्ता रिजालका अनुसार आगामी सुनुवाई मंगलवारका लागि तय भएको छ ।