२८ जेठ २०८३, बिहीबार
सर्वोच्च अदालतले चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोग निष्क्रिय भएको भन्ने सम्बन्धमा आएको पत्रबारे थप जिज्ञासा राख्दै संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएको छ ।
बुधवार फुलकोर्ट बैठकपछि सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले संसद्को महाभियोग सिफारिश समितिको प्रतिवेदनको अवस्था र नयाँ प्रतिनिधिसभामा पेश हुने हो कि हैन भन्ने सुनिश्चितता खोजेका हुन् ।
बैठकको निर्णयानुसार रेग्मीले पठाएको पत्रमा कुन मितिबाट महाभियोग निष्क्रिय हो भन्ने प्रश्न पनि गरिएको छ ।
संसद् सचिवालयले बुधवार चोलेन्द्रलाई पत्र दिएर महाभियोग निष्क्रिय भएको जानकारी गराएको थियो ।
यस्तो छ, सर्वोच्चले उठाएका प्रश्न :
प्रतिनिधिसभामा मिति २०७८ फाल्गुन १ मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाभियोग सिफारिश समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदनउपरको कारवाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन ? नयाँ प्रतिनिधि सभामा सो प्रस्ताव पेस हुने वा नहुने, के हो ?
उक्त महाभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ? वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो ? अथवा महाभियोग लागेका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ?
हेर्नुहोस्, पत्र :
