राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले निर्वाचनमा समानुपातिक समावेशिताको विषय कानूनी र प्राविधिक विषय मात्रै बन्नु दुखद् भएको बताएको छ । शनिवार ७४ औँ राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले समावेशितालाई संविधानअनुसार अंगीकार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु सरकार, राजनीतिक दल र सबै सरोकारवालाहरूको दायित्व भएको बताए । 

अध्यक्ष मगरले लैंगिक हिंसा, जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटनाहरूमा पीडितको न्यायमा सहज पहुँच हुन नसकेको बताए । उनले फौजदारी कसुरका आरोपी तथा पुर्पक्षमा रहेका व्यक्ति र आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी भनी कारबाहीको लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई समेत राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार बनाउने अवस्थाले विधिको शासन र मानव अधिकारका मूल्य, मान्यता र संस्कृति निर्माणमा चुनौती थपेको बताए । उनले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समतामुलक समाजको निर्माण गरी मानव अधिकार उपभोगको वातावरण बनाउन, लक्षित तथा सीमान्तकृत वर्गको मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने, गराउने कार्यमा उपलब्धिहरू हासिल गर्न राज्यका सबै अंगहरूको मानव अधिकारप्रतिको बुझाइमा एकरुपता र प्रतिबद्धतासहितको सक्रियता र परिचलन आवश्यक रहेको बताए । 

अध्यक्ष मगरले संवैधानिक प्रावधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशका बाबजुद आयोगले दोषीलाई मुद्दा चलाउनु भनी गरिएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न प्रष्ट कानूनी व्यवस्था हुन नसक्नु चुनौतीको विषय रहेको बताए । उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ नेपालको संविधान अनुकूल हुनेगरी संशोधन हुन नसकेको पनि बताए । उनले पेरिस सिद्धान्तको मर्मअनुरुप आयोगको आर्थिक स्वायत्तता सुनिश्चित हुन नसकेको बताउँदै उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल गान्ह्रीको एससीएले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नसमेत सरकारलाई आग्रह गरे । 

अध्यक्ष मगरले गत वर्षको मानव अधिकार अवस्थाभन्दा यसवर्ष मानव अधिकार अवस्थामा केही सुधार भएको बताए । आयोगले ५०३ उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न गरी ४१४ वटा उजुरीमा निर्णय गरेको जनाएको छ । जसमध्ये, राहत, क्षतिपूर्ति र कारबाहीको लागि ९२ उजुरी सिफारिस भएका छन् । ५ जना व्यक्तिलाई मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी ठहर गरिएको जनाएको छ । त्यस्तै नीतिगत सिफारिस ६ वटा रहेका छन् । सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था हाल १५.३ प्रतिशत पूर्ण, ३९.२ प्रतिशत आंशिक र कार्यान्वयन हुन नसकेको ४५.५ प्रतिशत रहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगको कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन जारी हुन नसक्नु र आयोगको सांगठनिक संरचना नेपाल सरकारबाट हालसम्म पनि स्वीकृत हुन नसक्दा कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र सेवा, सुविधा प्रभावित बने जोखिम रहेको बताएको छ ।