नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव विष्णु रिमालले आजीवन काराबासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीसहितका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाई गर्ने गरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले ‘संविधानको रक्षा गर्छौँ’ भन्ने चुनावी नारा घन्काएको गठबन्धन सरकारले संविधानको भावनामाथि नै असर पार्ने गरी यस्तो अध्यादेश ल्याउन खोज्नु आफैंमा गलत भएको बताए । 

सरकारले उक्त अध्यादेश ल्याए एमालेले त्यसको सशक्त विरोध गर्नेसमेत उपमहासचिव रिमालले स्पष्ट पारे । राजनीतिलाई अपराधिकरण गर्ने र अपराधलाई राजनीतिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्तसहित काम चलाउ सरकारले विधेयकमार्फत शासन गर्छु भन्नु नै गलत भएको उनको टिप्पणी थियो । 

उपमहासचिव रिमालले काम चलाउ सरकारलाई कुनै पनि खालको अध्यादेश ल्याउने अधिकार नै नभएको तर्क गरेका छन् । उनले नयाँ सांसदहरू चुनिएर आएकाले वर्तमान सरकारले मुलुकमा दूरगामी महत्वको कुनै पनि काम गर्न नमिल्ने जिकीर गरे । 

‘उहाँहरु संविधानको रक्षा गर्छुु भन्नेले नै संविधानको भावनालाई नै असर पार्ने गरी यो काम गर्नै हुँदैन थियो । त्यो मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेको छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ । राष्ट्रपति कहाँ पुगे, नपुगेको थाहा छैन । मिडियामा आएको छ । यो काम गर्नु नै गलत हो । पहिला जुनसुकै किसिमको होस् । पहिलो कुरा अहिले यतिखेर अध्यादेश नै ल्याउनु हुन्न । यो ल्याउनु आफैंमा गलत काम हो । यो तहको सरकारले अहिले यो ल्याउन मिल्दैन । यो असंवैधानिक हो । र, संविधान विरोधी काम हो यो’, उपमहासचिव रिमालले भने, ‘एमालेले यसरी नै बुझ्छ । दोस्रो विषय भनेको चाहिँ मनका एउटा राखेर बाहिर अर्को प्रचार गरेर पनि यस्तो ल्याउन हुँदैन । फौजदारी अभियोगको सन्दर्भमा यसको बारेमा यहाँले भन्नुभयो । मनमा चाहिँ इट्टाभट्टामा मान्छे पोलेर मारिएको आरोप लगेका मान्छेलाई निकाल्ने योजना बनाउने । बाहिर प्रचारमा चाहिँ सर्तमा रहेका, जेलभित्र रहेका राजनीतिकर्मीको नामा राख्ने हिसाबले जुन गृहकार्य गर्न खोजिदैछ नि । यो अर्को षडयन्त्रपूर्ण काम हो जस्तो लाग्छ ।’

उपमहासचिव रिमालले जेलभित्र रहेका राजनीतिक बन्दीलाई रिहाई गर्ने नाममा इट्टाभट्टामा मान्छे मारेको आरोप लागेका कांग्रेस नेता मोहम्मद अफताव आलमलाई आममाफी दिन सो अध्यादेश ल्याउन सरकार लागि परेको गम्भीर शंकासमेत व्यक्त गरे । उनले वर्तमान गठबन्धन सरकार कायमै रहे मुलुकले धेरै नकारात्मक कुराहरु भोग्नुपर्ने र लोकतन्त्रप्रतिको वितृष्णा झनै बढेर जाने आरोप लगाए । 

आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले टिकापुर घटनामा दोषी करार रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने योजनाका साथ मुलुकी फौजदारीसंहिता संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।