२७ जेठ २०८३, बुधबार
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं नुवाकोट क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद अर्जुननरसिंह केसीले काम चलाउन सरकारले आजीवन कारावासको सजाय बिताइरहेका रेशम चौधरीसहितका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाई गर्नेगरी अध्यादेश ल्याउन नहुने बताएका छन् । उनले जनताको जनादेश लिएर नयाँ संसद् निर्वाचित हुन नपाउँदै सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे आफूले बुझ्न नसकेको बताए ।
नेता केसीले अध्यादेश किन र कति जरुरी थियो भन्ने कुरा नै सरकारले नबुझेको दाबी गरे । राष्ट्रिय संकटको स्थिति र राष्ट्रमाथि नै चुनौती आउने, देशको सार्वभौमता सर्वोच्चतामाथि चुनौती हो भने जुनबेला पनि सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने भए पनि अहिले आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका व्यक्तिहरू छुटाउनका लागि अध्यादेश ल्याउनुपर्ने आवश्यक्ता आफूले नदेखेको उनले बताए । उनले सरकारको अध्यादेशप्रति आफू गम्भीर रहेको र सरकारले किन हतार गरेको हो भन्ने विषयमा सोध्न बाँकी रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
‘अहिलेको सरकारको स्वरुप केयर टेकर हो । दोस्रो भर्खर जनताको जनादेश लिएर नयाँ संसद निर्वाचित भएको छ । त्यो बीचमा यो अध्यादेशको किन र कति जरुरी थियो मैले आफूले पनि बुझेको छैन । राष्ट्रिय संकटको स्थिति र राष्ट्रमाथि नै चुनौति आउने देशको सार्वभौमता सर्वोच्चतामाथि चुनौति हो भने जुनबेला पनि सरकारले अध्यादेश ल्याउनसक्छ । यो अध्यादेश ल्याउनुपर्ने स्थिति पनि देखेको छैन । मैले पनि पढ्न पाएको छैन, म यसमा गम्भीर छु । हतार किन गर्नुपयो त्यो कुरा सरकारसँग अझै सोध्न बाँकी छ’, केसीले भने ।
आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीसहितका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाई गर्नेगरी अध्यादेश ल्याएको छ । उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ । सरकारले मुलुकलाई आन्तरिक एकताका लागि सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनशायका साथ अध्यादेश ल्याएको स्पष्टीकरण दिएको छ ।
