सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले सरकारले राष्ट्रिपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाएको मुलुकी अपराध संहिता ऐन पहिलो संशोधन विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको छ । मंगलवार विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च बारले कामचलाउ सरकारले यस्ता प्रकृतिका अध्यादेश जारी गर्नु कानूनी राज्यको उपहास भएको बताएको छ । 

सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘काम चलाउ सरकारले कानूनमा नै संशोधन गर्ने गरी अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका कतिपय फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्धेश्यले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको अध्यादेशले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानूनी मूल्य र मान्यता, फौजदारी कानूनका स्थापित मान्यता तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको उपहास गरेको’ उल्लेख छ ।