०६ असार २०८३, शनिबार
अधिकारकर्मीहरूले जातीय हिंसा कानुनी रुपमा अन्त्य भए पनि व्यवहारमा अझै कायम रहेको बताएका छन् । बुकवर्म फाउन्डेसनद्वारा आयोजित दशौँ नेपाल लिटरेचर फेस्टिबलको दोस्रो दिन आज ‘सामाजिक न्यायः अग्रगमन कि पश्चगमनतर्फ’ विषयक शत्रका वक्ताले जातीय हिंसासम्बन्धी कानुन उत्कृष्ट भए पनि कार्यान्वयन फितलो भएको बताएका हुन् ।
अधिकारकर्मी तथा पूर्वसांसद सुजिता शाक्यले विगतको तुलनामा अन्य मानवीयता विरोधी एवं विकृत संस्कारमा कमी हुँदै गए पनि विभेद, हिंसा र शोषणका स्वरुप फरक हुँदै गएको उल्लेख गरिन् । विगतको तुलनामा नेपालमा सामाजिक न्याय अग्रगमनतर्फ नै लम्किरहेको उनको भनाइ छ । नेपाली समाजको इतिहास सामान्तवाद र पितृसत्ताबाट सुरु भएकाले सामाजिक बनोटमा खाडल उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि अझै आन्दोलन चलाई राख्नुपर्ने तर्क गरिन् ।
अधिकारकर्मी प्रदीप परियारले कानुनीरुपमा सामाजिक न्याय प्राप्त गरे पनि व्यवहारमा नेपाली समाज पश्चगमनमै रहेको बताए । विश्वभर महिला पुरुषबीचकै विभेद हट्न अझै शताब्दी कुनुपर्ने अवस्था विभिन्न अध्ययनले पुष्टि गरेको उनले बताए । दलित त्यसमा पनि मधेशी मूलका दलितले राज्यका नागरिकको अनुभव गर्नै नपाएको जिकीर गर्दै उनले आफूलगायत थुप्रै दलित समुदायले नेपालमा सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको बताए ।
