काठमाडौँ, ३२ साउन - व्यवस्थापिका संसद्बाट चारवटा विधेयक पारित भएर ऐन नबनेसम्म स्थानीय तह व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन नहुने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
स्थानीय तहको अवस्था र सेवा प्रवाहका बारेमा मानव अधिकार सञ्चार प्रतिष्ठानले मङ्गलबार गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले अहिले संसद्मा विचाराधीन स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसम्बन्धी विधेयक, कर्मचारी समायोजन विधेयक र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक पारित भई ऐन नबनेसम्म स्थानीय तहमा काम गर्न अन्योल भइरहने बताए ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले चारवटा विधेयक ऐनमा रूपान्तरण नभएसम्म स्थानीय तहमा विविध किसिमका जटिलता आइरहने बताए । तत्काल काम नरोकिनका लागि सरकारले स्थानीय तह शासन सञ्चालन आदेश जारी गरेको चर्चा गर्दै उक्त आदेशले तत्काल आइपर्ने समस्याको समाधान गरेको दाबी गरे ।
प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले यी ऐनको अभावमा स्थानीय तहमा काम गर्न अवरोध भएकाले संसद्बाट छिटो पारित हुनुपर्ने बताए ।