डोक्लाममा भारत र चीनबीचको खतरनाक विवादको अन्त्य यसैगरी होला भन्न सकिन्न । तर कूटनीतिक र भूराजनीतिक स्तरमा कुरा गर्दा यो विवादको परिणामस्वरूप दक्षिण एसिया र हिन्द महासागर क्षेत्रमा दुई ठूला शक्तिबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ जुन शीतयुद्ध चरममा हुँदा समेत देखिएको थिएन ।

व्यापार, लगानी र सम्पर्कमा आधारित आर्थिक स्वार्थलाई वृद्धि गर्नमा बेइजिङको दक्षिण एसिया कूटनीति केन्द्रित थियो । तर अहिले यसमा परिवर्तन आउन थालेको देखिन्छ । चीनको दक्षिण एसिया नीति क्षेत्रीय स्तरमा भारतविरोधी गतिविधितर्फ ढल्किएको देखिन्छ ।

विगत केही वर्षयता भारतले उत्साहपूर्वक दक्षिण चीन सागरका विवादमा हात हाल्न थालेदेखि यस्तो परिवर्तनको अपेक्षा त गरिँदैथियो । डोक्लाम विवाद चाहिँ विवादको कोशेढुंगा नै भएको छ । चीनको ग्लोबल टाइम्स पत्रिकाको शुक्रवारको सम्पादकीयमा भारतले चीनको स्वार्थमा हानि पु–याइरहेका कारण बेइजिङले प्रतिकार गर्नुको विकल्प नरहेको लेखेको थियो । उक्त सम्पादकीयले दक्षिण एसियामा भारतको नीतिको यसरी धज्जी उडाएको थियो :

‘भारत महाशक्तिको स्तरमा पुगेको छैन तर उसको दादागीरी चाहिँ विश्वस्तरको छ । उसले विगतमा सिक्किमलाई आफूमा मिसायो अनि भुटानको सार्वभौम अधिकारको लगातार उल्लंघन गरिरहेको छ तथा नेपालको विदेशनीतिमा हस्तक्षेप गर्न छोडेको छैन ।’

‘भारतको क्षेत्रीय दादागीरी बढ्दै जाँदा चीनको राष्ट्रिय स्वार्थमा आघात पुगेको छ जसका कारण बेइजिङले बाध्य भएर कदम चाल्नुपरेको छ । चीनले पेटी सडक योजना दक्षिण एसियामा फैलाउनु जरूरी छ । दक्षिण एसियाली देशहरूमा भारतलाई कसरी हेरिन्छ भन्ने विषयलाई प्रभावित पार्न पनि चीन सक्षम छ । दक्षिण एसियामा भारतको दादागीरी अन्त्य हुने बेला भएको छ । डोक्लाम विवाद त शुरुवात मात्र हो । दक्षिण एसियामा भारतले के गरिरहेको संसारले जान्नुपर्छ ।’

चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको पत्रिकाले यसरी भारतसँग खुला कूटनीतिक युद्ध घोषणा गरेको छ । भारतले दक्षिण चीन सागरमा चीनको दाबीलाई निस्तेज पार्नका लागि भियतनाम र जापानसँग अर्धसाझेदारी गरेको विषयले चीन चिढिएको छ । अझ अहिले डोक्लाममा चीनको भौगोलिक सार्वभौमसत्तालाई चुनौती दिएर भारतले झनै कुरा बिगारेको छ । चीनको महत्त्वपूर्ण स्वार्थमा नयाँ दिल्लीले भाँजो हाल्दा त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने सन्देश यसबाट जान्छ ।

यसरी दक्षिण एसियामा दुई ठूला शक्तिले खेल खेल्दा भारतका साना छिमेकीहरूले नयाँ दिल्लीसँग बार्गेनिङ गर्ने थप मौका पाएका छन् । विगत ७० वर्षमा उनीहरूसँग यस्तो क्षमता थिएन ।

त्यसैले अब भारतले छिमेक नीतिमा आधारभूत परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । छिमेकलाई आफ्नो प्रभावक्षेत्र बनाउने भारतको नीति अब बेकामे भइसक्यो । साना परियोजनामा एकतर्फी निर्णय लिनका लागि भारतीय दूतावासलाई दिइएको अधिकार खोस्ने काठमाडौंको निर्णयले पनि समय परिवर्तन हुन थालेको र भारतीय दादागीरीका विषयमा संवेदनशीलता उच्च रहेको संकेत दिन्छ ।

भारतको उत्तम विकल्प भनेको साना छिमेकीहरूसँग मैत्री र सहकार्य कायम गर्ने सफ्ट पावरको प्रयोग हो । तर त्यसका लागि नयाँ दिल्लीले मानसिक परिवर्तन ल्याउनु जरूरी छ ।

भारतले दुई वर्षअघि पाकिस्तानसँग द्वेषका कारण सार्क बैठक बहिष्कार (र भंग) गर्ने निर्णय गर्नु गलत नीतिको परिणाम थियो । नयाँ दिल्लीले यसरी सार्कजस्तो मञ्चलाई काम नलाग्ने बनायो । तमाम कमजोरीका बाबजुद सार्क विवादरहित अन्तर्क्रियाका लागि उपयोगी थियो । अहिलेको समस्याग्रस्त समयमा सार्कको मैत्रीले भारतीय कूटनीतिलाई फाइदै गर्न सक्थ्यो ।

यो पृष्ठभूमिमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले अघिल्लो हप्ता गरेको काठमाडौं भ्रमणबाट भारतीय नीतिमा परिवर्तनको संकेत देखिन थालेको पाइएको छ । दिल्ली दरबारमा नीतिगत त्रुटिलाई अत्यन्तै ढिलो सुधार गर्ने चलन छ । तर स्वराज अर्को महिना ढाका जाने कार्यक्रम छ र यसले भारत आफ्ना छिमेकीहरूप्रति उच्चस्तरमा सचेत छ भन्ने देखाउँछ ।

स्वराजले नेपालका मधेसी दलहरूलाई मूलधारको राजनीतिमा आउन र तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन सल्लाह दिनु भनेको भारतीय नीतिमा गजबको परिवर्तन आएको पूर्वसंकेत हो ।

भारतले नीति परिवर्तन गरेर मधेसीहरूलाई दिल्लीतिर ताक्नु भन्दा पनि काठमाडौंलाई गुहार्न लगाएको छ अनि नेपालको लोकतान्त्रिक संरचना अन्तर्गत रही राजनीतिक शक्ति हासिल गरेर क्षेत्रीय स्वार्थ सुरक्षित गर्न लगाएको छ ।

मधेस कार्ड प्रयोग गरेर नेपालमा चीनको उपस्थितिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि काठमाडौंस्थित नेतृत्वलाई दबाब दिने भारतीय संस्थापन पक्षको पुरानो नीतिमा आएको व्यापक परिवर्तन यसबाट देखिन्छ ।

महत्त्वपूर्ण रूपमा चीनका उपप्रधानमन्त्री वाङ याङले नेपालको भ्रमण गरिरहेका छन् । यसअघि उनी पाकिस्तानको भ्रमणमा थिए । वाङले नेपाली नेतृत्वसँग बेल्ड एन्ड रोड इनिसिएटिभका विषयमा दोस्रोपल्ट अन्तर्क्रिया गरेका हुन् । यसअघि उनले उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई वैशाख मसान्तमा बेइजिङमा भेटेका थिए ।

यसलाई बेइजिङले भारतको प्रभाव कम गर्नका लागि दक्षिण एसियाली कूटनीतिमा चालेको पहिलो कदमका रूपमा लिन सकिन्छ । पाइएको संकेतअनुसार नेपालका लागि चीनले बेल्ट एन्ड रोड प्याकेज बनाइरहेको छ जुन भारतको बुताभन्दा बाहिरको कुरा हो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालको बहुप्रतीक्षित भ्रमण गर्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न ।

एसिया टाइम्समा साउन ३१ गते प्रकाशित लेख ‘स्ट्यान्डअफ विथ चाइना प्रम्प्ट्स रिभ्याम्प अफ इन्डियाज रिजनल पोलिसीज्’ को भावानुवाद

अनुवाद : विन्देश दहाल