२६ जेठ २०८३, मंगलबार
लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङमा घर भाडामा नपाएको सांसद र मन्त्रीहरूले गुनासो गरेपछि गाउँपालिकाले घरभाडा सहजीकरण इकाई गठन गरेको छ । राप्ती गाउँपालिकाले सांसद, कर्मचारी र मन्त्रीहरूलाई आवाससम्बन्धी समस्या सहजीकरण गर्न इकाई गठन गरी सम्पर्क व्यक्ति पनि तोकेको हो । पालिकाले डुकनारायण पोखरेललाई सम्पर्क व्यक्ति तोकेको हो ।
घरभाडा सहजकर्ता पोखरेलले आफूहरूले ५ किलोमिटर वरपर १४५ भन्दा बढी घरमा कोठा र फ्ल्याट उपलब्ध गराएको बताए । भालुवाङदेखि सिसहनियाको सिंगे खोलासम्मको क्षेत्रमा सांसदहरूलाई भाडामा बस्ने कोठा मिलाउन सहजीकरण गरिने पालिकाले जनाएको छ । पालिकाले सबै घरधनीको नाम र फोन नम्बरहरू पनि उपलब्ध गराएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेवबहादुर वलीलगायत ५ जनाको फोन नम्बर पनि उपलब्ध छ ।
गाउँपालिकाको १, २, ३, ४, ५ र ८ नम्बर वडाका १४५ घरधनीको विवरण पालिकासँग रहेको सहजकर्ता पोखरेलको भनाइ छ । पालिकाले सांसद तथा कर्मचारीहरूका लागि घरभाडा पनि तोकेको छ । जसअनुसार बाथरुमसहितको कोठा ३ हजार, मध्यम कोठा २ हजार ८०० र सामान्य कोठाका लागि २ हजार २०० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले सांसद र कर्मचारीका लागि भाडाको घर खोज्न भौतारिन नपरोस् भनेर इकाई स्थापना गरिएको बताए । राजधानी सरेपछि आवास, बच्चाबच्चीको पढाइलगायत समस्या देखाउँदै कर्मचारी जान मानिरहेका छैनन् । कर्मचारीहरूलाई मनाउन प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि घरभाडा सुविधा दिने निर्णय गरिसकेको छ । पूर्वाधार नहुँदा कर्मचारी राजधानीमा जान अझै तयार भएका छैनन् ।
