२१ असार २०८३, आइतबार
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
बलात्कारपश्चात् हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको घटनालाई पुनः अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि गृह मन्त्रालयबाट हालै भएको पहललाई आयोगले सकारात्मक रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै पत्राचार गरेको हो ।
पत्रमा बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनामा वृद्धि हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा पीडितहरुको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आयोग सरकारलाई पत्राचार गरिएको उल्लेख छ ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘निर्मला पन्तको घटना सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट खटिएको विज्ञ सहितको टोलीबाट प्राप्त सुझावबमोजिम आयोगले मिति २०७५ माघ १३ गते नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई गरेको सिफारिस एवं निर्देशनलाई समेत ध्यानमा राखी सो घटनालाई निष्कर्षमा पुर्याउन जरुरी छ ।’
विगत केही वर्षदेखि नेपालमा बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनामा वृद्धि हुँदै गइरहेको र गत वर्ष मात्र २ हजार ३८० जना महिला तथा किशोरीहरू जबरजस्ती करणीको घटनाबाट पीडित भएको यी घटनाका अधिकांश दोषीहरू पहिचान हुन नसकेको एवं तत्काल कारबाहीको प्रक्रियामा लैजान नसकिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
डा. टीकाराम पोखरेलका अनुसार लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकमाथि हुने गरेका हिंसाका घटनाहरूको उजुरीउपर तत्कालै सम्बोधन गर्न पत्रमा माग गरिएको छ ।
