लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै व्यावसायिक उखु खेती हुने जिल्लामा पर्छ पश्चिम नवलपरासी । जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रका उखु खेती गर्ने किसानहरूले हरेक वर्ष नगदेवालीको रूपमा रहेको उखु खेतीलाई आम्दानीको स्रोत बनाउँदै आएका छन् तर भुक्तानी पाउनका लागि भने किसानहरू सडकमै उत्रेर आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

गत वर्ष पनि किसानहरूले भुक्तानीका लागि जिल्लामा मात्र आन्दोलन गरेनन्, काठमाडौं नै पुगेर आन्दोलन गरे । फलस्वरूप लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएका किसानले भुक्तानी पाउन थाले । 

भुक्तानी दिलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ठगीकै मुद्दा चलाउनुपर्‍यो । उद्योगीलाई थुनेरै भए पनि किसानले वर्षाैंदेखि पाउन नसकेको रकम प्रशासनले दिलायो ।

यो वर्ष पनि अहिलेसम्म सरकारले उखुको समर्थन मूल्य तोक्न सकेको छैन । जिल्लामा ३ ठूला चिनी उद्योग छन् । बाग्मती, लुम्बिनी र इन्दिरा चिनी उद्योगले किसानको उखु खरिद गरेर उद्योग सञ्चालन गर्ने गरेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार बाग्मती चिनी उद्योगले सबै रकम भुक्तानी गरेको छ । सुनवलले ४ लाख २० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांकमा इन्दिरा चिनी उद्योगले १ करोड ६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यो तथ्यांक गत वर्ष २०७८ पुस २० गतेसम्मको हो ।

उद्योगले त्यसपछि पनि भुक्तानी गरेकाले यथार्थ रकम संकलन हुन नसकेको प्रशासनले जनाएको छ । इन्दिरा चिनी उद्योगका सञ्चालक राकेश अग्रवालले ३०–३५ लाख रुपैयाँ मात्र किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताएका छन् । उधारो रकम अहिले पनि पुर्जी हेरेर वितरण गरिरहेको अग्रवालको भनाइ छ ।

‘केही किसानको पुर्जी हराएको छ । विवरण हेरेर भुक्तानी गरिरहेका छौं,’ अग्रवालले भने । भुक्तानीकै कारण ४ वर्षदेखि इन्दिरा चिनी उद्योग बन्द थियो, उद्योग यस वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको छ ।

भुक्तानी पाएपछि यस वर्ष किसानले उखु खेतीलाई बढाएका छन् । भुक्तानी पाएका कारण र केही उद्योगले बिउलगायत प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएका कारण किसानमा आशा जागेको छ । यसअघि भुक्तानीकै कारण उखु लगाउन छाड्दा उत्पादनमा कमी आएको थियो ।

यस वर्षदेखि भने उत्पादनमा केही वृद्धि भएको उखु उत्पादक कृषक समितिले जनाएको छ । यो वर्ष मंसिरको पहिलो हप्तादेखि सबै चिनी उद्योगहरू सञ्चालनमा आएका छन् भने किसानले उद्योगलाई उखु उपलब्ध गराउन थाले पनि सरकारले भने उखुको समर्थन मूल्य तोकेको छैन ।

गत वर्ष सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमै उद्योगले किसानसँग उखु खरिद गरिरहेका छन् । गत वर्ष सरकारले अनुदानबाहेक प्रतिक्वीन्टल ५२० रुपैयाँ समर्थन मूल्य तोकेको थियो । सरकारले प्रतिक्वीन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ । जिल्लामा गत वर्ष १०–१२ लाख क्वीन्टल उखु उत्पादन भएको थियो ।

यस वर्ष १२–१५ लाख क्वीन्टल उखु उत्पादन भएको उखु उत्पादक कृषक समितिले जनाएको छ । यो उत्पादनले जिल्लाका उद्योगलाई थेग्न सक्दैन । उद्योग क्षमताअनुसार चल्नका लागि बढी उखु आवश्यक पर्छ । जिल्लाका ३ चिनी उद्योगले यस वर्ष कूल २४ लाख क्वीन्टल उखु क्रसिङ गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । मागको तुलनामा आपूर्ति आधा मात्र छ । त्यसमा पनि करीब ५–६ लाख क्वीन्टल उखु किसानहरूले क्रसर उद्योगमा बिक्री गर्ने अनुमान छ । तथ्यांकअनुसार उद्योगले राखेको लक्ष्यलाई मात्र पूरा गर्न करीब १२ लाख क्वीन्टल उखु अझै अपुग देखिन्छ । 

दैनिक १६ हजार क्रसिङ क्षमता रहेको बाग्मतीले अहिले १२ हजार क्वीन्टल प्रतिदिन क्रसिङ गर्दै आएको छ । उद्योगले यस वर्ष न्यूनतम १० लाख क्वीन्टल उखु क्रसिङ गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पर्याप्त उखु नभएकाले लक्ष्यअनुसार उखु क्रसिङ गर्न नसकिने बाग्मती चिनी उद्योगका प्रबन्धक टंक काफ्लेले बताए ।

दैनिक ७ हजार क्रसिङ क्षमता रहेको इन्दिरा उद्योगले अहिले ६ हजार क्वीन्टल क्रसिङ गर्दै आएको छ । यस वर्ष ८ लाख क्रसिङ गर्ने लक्ष्य राखे पनि उखु अभावले गर्न नसकिने सञ्चालक अग्रवालको भनाइ छ । 

लुम्बिनी चिनी उद्योगले यस वर्ष ६ लाख क्वीन्टल उखु क्रसिङ गर्ने लक्ष्य राखेको छ । दैनिक १० हजार क्वीन्टल उखु क्रसिङ गर्ने क्षमता रहेको उद्योगले अहिले करीब ९ लाख क्वीन्टल क्रसिङ गर्न सक्ने जनाएको छ । पर्याप्त उखु नपाउँदा अन्य जिल्लाबाट उखु खरिद गरेर भए पनि लक्ष्यलाई पूरा गर्ने प्रयास भइरहेको उद्योगका प्रशासन प्रमुख कुशप्रसाद सुवेदीले बताए । ३ वर्षदेखि बन्द रहेको लुम्बिनी चिनी उद्योग गत वर्षबाट सञ्चालनमा आएको हो ।

जिल्लामा १२ हजार बढी उखु किसान छन् । २०५८ सालमा नवलपरासीमा २५ लाख क्वीन्टल उखु उत्पादन भएको थियो । २०७५ सालसम्म आइपुग्दा  १५ लाख क्वीन्टलमा सीमित हुन पुगेको जिल्लाको उखु उत्पादनको अवस्था २०७९ सालसम्म आइपुग्दा १२–१५ लाख क्वीन्टलमा झरेको छ । मूल्यतर्फ हेर्ने हो भने २०५८ सालमा १४१ रुपैयाँ रहेकोमा अहिले ५९० रुपैयाँ प्रतिक्वीन्टल पुगेको छ । 

(हेर्नुहोस् वार्षिक मूल्य तालिका)

    ​स्रोतः चिनी उद्योग र उखु उत्पादक कृषक समिति नवलपरासी

जिल्लामा ३ नगरपालिका र ४ गाउँपालिका छन् । सुस्ता, सरावल प्रतापपुर र पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका अधिकांश किसानको प्रमुख बाली उखु हो । नगरपालिकामध्ये रामग्रामका केही क्षेत्रमा उखु लगाउने गरिएको छ । सुनवल र बर्दघाट नगरपालिकाका सीमित क्षेत्रमा मात्र किसानहरूले उखु लगाउँदै आएका छन् । जिल्लाका १२ हजार किसान प्रत्यक्ष रूपमा उखु बालीमा संलग्न छन् ।

दक्षिण क्षेत्रका अधिकांश खेतीयोग्य जमिनमा उखुबाहेक अन्य बाली त्यति राम्रो नहुने भएकाले बाध्यतावश किसानले उखु खेतीलाई छाड्न सकेका छैनन् । 

निर्वाचनको बेला जिल्लाका राजनीतिक दल र उम्मेदवारले उखुसहित अन्य राष्ट्रिय समस्यालाई प्रमुख मुद्दा बनाउने गरेका छन् । अहिले सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको समयमा पनि ती मुद्दालाई अघि सार्न राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू पछि परेनन् । निर्वाचनको बेला आश्वासन दिएर जाने जनप्रतिनिधिहरू चुनाव जितेपछि मौन रहने गरेकाले आफ्ना समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेका किसानको गुनासो छ ।