२०७८ कार्तिक १६ गते राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री भए। माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादीको र लिम्बुवानको समेत साथ पाएका एकीकृत समाजवादीका राई तेस्रो मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए ।

उनले गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई भाग पुर्‍याउन मन्त्रालय विभाजन गरे । प्रदेश १ स्थापनाको प्रारम्भमा ७ वटा मन्त्रालय थिए, उनले बढाएर १२ वटा बनाए ।

मुख्यमन्त्री भएपछि मन्त्रालय विभाजन गरेको भन्दै तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सदनदेखि सडकसम्मै विरोध गर्‍यो।

एमालेको भ्रातृ संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्विय)ले सडक आन्दोलनै गर्‍यो । २०७८ माघ २३ गते दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका थिए । उनले  ८ जना मन्त्रीहरू थपेका थिए । 

जसमा नेपाली कांग्रेसबाट ३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट ३ र माओवादी केन्द्रबाट २ जनालाई मन्त्री बनाएका थिए ।

नवनियुक्त मन्त्रीको शपथ ग्रहण रोक्ने योजनासहित आन्दोलन गरेको अनेरास्वियुले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय छिर्ने मुख्य सडकमा त्रिपाल ओछ्याएर 'राजेन्द्र राई मुर्दा वाद'को नारा लगाएका थियो।

उनीहरूले सडकमा रुँदै सुतेर विरोध गरेका थिए । मन्त्रालय बढाएको विरोध गरेको एमालेकै नेतृत्वमा यति बेला प्रदेश सरकार छ ।

पुस २४ गते एमालेका हिकमत कार्की मुख्यमन्त्री बनेका छन् । उनले २५ गते शपथ ग्रहण गरेका थिए । शपथपछि पदभार ग्रहण गर्दै सोही दिन पहिलो मन्त्री परिषद्को बैठक बसेर १३ वटा मन्त्रालयबाट घटाएर ९ वटा मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरे ।

मन्त्रालय घटाउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन नगरी मुख्यमन्त्री कार्कीले ६ जना मन्त्री नियुक्त गरे ।

एमाले तिलकुमार मेन्याङ्बो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका भक्तिप्रसाद सिटौला र जसपाकी निर्मला लिम्बूलाई पुस २५ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए भने त्यसको एक हप्ता नबित्दै पुस २९ गते थप तीन जना मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे ।

माओवादीबाट पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)का ज्वाइँ जीवन आचार्य, र दुर्गा प्रसाद चापागाईँ र एमालेका बुद्धिकुमार राजचण्डारीलाई नियुक्त गरे ।

६ जनालाइ नै विनाविभागीय मन्त्री बनाए । मन्त्रालय घटाएर मात्रै मन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोक्ने योजनामा रहेका छन् मुख्यमन्त्री कार्की ।

मन्त्रालय नतोकिएपछि यतिबेला मन्त्रीहरू मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गएर दिन काटाउने गरेका छन् ।

बस्ने ठाँउको समेत अभावमा उनीहरू मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालयका कर्मचारी बस्ने कार्यकक्षमा बसेर दिन कटाउने गर्छन्।

यसअघि मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालयका कर्मचारी बस्ने कार्यकक्षमा मन्त्रीहरूको कार्यकक्ष बनाइएको छ ।

निमित्त मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको प्रमुख सल्लाकारको कार्यकक्षमा जसपाकी निर्मला लिम्बू छिन् ।

राजनीति सल्लाकारको कार्यकक्षमा राप्रपाका भक्ति सिटौला बसेका छन् ।

यस्तै मुख्य सचिवको कार्यकक्षमा तिल कुमार बसेका छन् । प्रदेश १ सरकार निमित्त प्रमुख सचिवका भरमा चलेको छ । स्वकीय सचिव बस्ने कोठामा बुद्धि कुमार राजभण्डारी बसेका छन् ।

मिनी हलमा माओवादीका दुर्गा प्रसाद चापागाईँ बसेका छन् भने पुरुषोत्तम ढकाल उपसचिव बसेको कार्यकक्षमा जीवन आचार्य बसेका छन् । उपसचिव ढकाल भने अहिले कार्यालय बाहिर नै बस्ने गरेका छन् ।

‘मन्त्री ज्युहरू सचिवालयमा आएर बस्नुहुन्छ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीज्युले घण्टी बजाएर बोलाउँदा उहाँहरू छिर्नुहुन्छ कि भन्ने डर लाग्न थाल्यो ।’ मन्त्रीहरूले झण्डावाला गाडी पाए पनि जिम्मेवारी पाएका छैनन्।

विनाविभागीय हुँदा मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई समेत आर्थिक भार थपिएको छ ।

एक मन्त्रीलाई राख्न दैनिक १३ हजार ५०० रुपैयाँको कोठा लिनुपरेको छ मुख्यमन्त्री कार्यालयले ।

झापाका सिटौला र ताप्लेजुङका मेन्याङ्बो विराटनगरको विग होटलमा बसिरहेका छन् । ताप्लेजुङकै निर्मलाले भने दुई दिनअघि मात्रै होटेल छाडेकी छन् । 

मन्त्रीद्वय मेन्याङ्बो र सिटौलाका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयले दुई वटा कोठा लिएको छ ।

दुई वटा कोठाको मूल्य २७ हजार दैनिक तिर्नुपर्छ ।  पिएसओ तथा सचिवालयका अन्यलाई सुताउन छुट्टै  कोठाको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

मेन्याङ्बोका लागि सचिवालय र पियसो सुताउन २ वटा छुटै कोठा लिएको छ भने सिटौलाका लागि थप अर्को कोठा व्यवस्था गरिएको छ ।

एउटा कोठाको ४ हजार ६ सयदेखि ५ हजार ९ सय  दैनिक तिर्नुपर्छ ।

विग होटेल रिसेप्सनमा बस्ने एक कर्मचारीका अनुसार सचिवालयका लागि भनेर लिएका रुममा एक जनाभन्दा बढी बसे ५ हजार ९ सय तिर्नुपर्छ । होटेलका ती कर्मचारीले भने, ‘मेन्याङ्बो सरका लागि भनेर छुट्ट्याएको कोठा ५ हजार ९ सय तिर्नुपर्छ ।’

मन्त्रीलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा भने समबन्धित मन्त्रालयले खर्च बेहोर्नुपर्छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले एक हप्ताभित्र सबै मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिने बताउँछन् । ढिलोमा १ हप्तासम्म मन्त्रालयको जिम्मा दिने कार्की बताउँछन् ।

प्रदेश १ मा हाल आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालय छन् ।

मन्त्रालय संख्या घटाउन भने सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँग छलफल भएको छैन ।

माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो विराटनगर बाहिर छन् भने मुख्यमन्त्री पनि झापामा छन् ।